सर्वोच्च न्यायालयाचे संवैधानिक तत्वाबाबत मार्गदर्शन महत्वाचे

 प्रबोधिनीतील चर्चासत्रातील मत 

प्रेस मीडिया लाईव्ह 

इचलकरंजी ता.५ 'भारत धर्मनिरपेक्ष असून आपण सर्वांनी राज्यघटनेचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे .भूतकाळाचेच उत्खनन व चिंता करून तुम्हाला नव्या पिढीवर ओझे टाकायचे आहे. तुम्ही या अनुषंगाने जी प्रत्येक गोष्ट कराल त्यामुळे सामाजिक सौहार्दाला तडाच जाईल. तुम्ही एका विशिष्ट समुदायाला क्रूर व  रानटी ठरवू पाहत आहात.तुम्ही या देशातील वातावरण पेटते ठेवू पाहत आहात काय ? असाही खडा सवाल व प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना केले त्याचे  महत्व आजच्या संदर्भात अतिशय मोठे आहे. भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाची  सुदृढ मांडणी करत त्याला बळकट करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची ही भूमिका आजच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरणातील वैचारिक प्रदूषण घालविण्यासाठी संपूर्ण देशाला मार्गदर्शक व प्रेरक आहे असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.' विधीज्ञ अश्विनीकुमार उपाध्याय यांची याचिका फेटाळतांना सर्वोच्च  न्यायालयाने नोंदविलेले मत ' हा चर्चासत्राचा विषय होता.प्रारंभी प्रसाद कुलकर्णी यांनी याचिकाकर्त्यांची याचिकेमागील भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या पिठाने ती फेटाळून लावताना मांडलेली भूमिका याची मांडणी केली. या चर्चासत्राचा  समारोप तुकाराम अपराध यांनी केला.

या चर्चासत्रातून अशी भूमिका मांडण्यात आली की, धर्मनिरपेक्षता अथवा धर्मातीतता हा आधुनिक राष्ट्रीयत्वाचा सर्वात मूलभूत व महत्त्वाचा आधार आहे. स्वामी विवेकानंद यांच्यापासून डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या पर्यंत, महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्यापासून महर्षी शिंदे यांच्या पर्यंत, न्यायमूर्ती रानडे यांच्यापासून ते गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्यापर्यंत, शहीद भगतसिंग ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यापर्यंत अनेकांनी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची आणि भारतीय राष्ट्रवादाची व्यापक भूमिका मांडलेली आहे.ती इथल्या परंपरेला धरून आहे . भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात या विचाराचा विकास झालेला आहे. धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाचे तत्त्व आहे. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील लोकशाही व उदारमतवादी विचारधारा, महात्मा गांधींची विचारधारा, डॉ. आंबेडकरांचा समाज सुधारणावाद ,पंडित नेहरूंचा समाजवाद अशा विविध प्रवाहांचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेवर नैसर्गिकपणे पडलेला आहे. भारतीय समाजाचा संपूर्ण संवाद व्यवहार हा धर्मनिरपेक्ष राहिलेला आहे इथल्या ऐक्याची ती मोठी निशाणी आहे.या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना मांडलेली भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे.या चर्चेत प्रा.रमेश लवटे,पांडुरंग पिसे,सचिन पाटोळे,रामभाऊ ठीकणे,अशोक मगदूम,मनोहर जोशी,अशोक माने,शहाजी धस्ते आदींनी सहभाग घेतला.

Post a Comment

Previous Post Next Post