संपाची नोटीस मंत्रालयात, जिल्हा पातळीवर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे शासनास देण्यात आली आहे.
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुंबई : विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरलेली जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचारी संघटनांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारची कसोटी लागणार आहे.
सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सरकारला संपाची नोटीस देण्यात आली असून, आता ही आरपारची लढाई असेल, असे कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
शासकीय सेवेत नोव्हेंबर २००५ पासून रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने जुनी निवृत्ती वेतन योजना रद्द करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस) लागू केली आहे. मात्र, या योजनेस कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. त्यानुसार जुनीच निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी-शिक्षक आग्रही आहेत. वारंवार लक्ष वेधूनही शासनाने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या बैठकीमध्ये बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे काटकर यांनी स्पष्ट केले. संपाची नोटीस मंत्रालयात, जिल्हा पातळीवर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे शासनास देण्यात आली आहे.