प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ तुषार निकाळजे :
विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नवीन शिक्षण धोरण अमलात आणण्याचे सुरुवात केली आहे. यामध्ये शिक्षण पद्धती व अभ्यासक्रम यामध्ये बरेचसे नवीन बदल केले आहेत. काळानुरूप ही गरज आहे. याचबरोबर याच्याशी संबंधित असलेले उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन होण्याची आवश्यकता वाटते. याची कारणे पुढील प्रमाणे आहेत. शिक्षण किंवा उच्च शिक्षण हे भावी पिढी व समाज निर्मितीचे केंद्र आहे. हे सर्वांना माहीतच आहे. परंतु या व्यवस्थेमध्ये घडत असलेल्या घटनांचा मागोवा घेतल्यास वेगळे चित्र दिसते.
नुकतेच एका विद्यापीठातील घटनेचा उल्लेख करावासा वाटतो. एका विद्यार्थ्याच्या ट्रान्सफर सर्टिफिकेट करिता विद्यापीठातील कर्मचाऱ्याने ५०० रुपयांची मागणी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या संदर्भात संबंधित विद्यापीठाच्या प्र - कलगुरूंनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरी घटना याच विद्यापीठातील, एका विद्यार्थ्यांच्या ट्रांस्क्रिप्ट सर्टिफिकेट साठी विद्यार्थी व अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या वादाचे रूपांतर अधि सभा सदस्य व प्र- कुलगुरूंनी नेमलेल्या चौकशी समितीमध्ये झाले आहे. याला पंधरा दिवस झाले. परंतु अशा विद्यापीठांचा किंवा शिक्षण संस्थांचा गेल्या दशकातील मागोवा घेतल्यास वरील चौकशी समित्या अंतिम निर्णयापर्यंत जातील का? किंवा अहवाल गुलदस्त्यात राहील की कचरा पेटीत जाईल? असा प्रश्न. याची कारणे म्हणजे दशकातील गुण वाढ प्रकरणे, गुणांच्या नोंदी असलेले लेजरची पाने बदलने, परदेशी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या बोगस प्रमाणपत्रांचे प्रकरण, पेपर फुटी समिती, इत्यादी बरीच प्रकरणे होती. यासंबंधी चौकश्या समिती नेमण्यात आल्या, परंतु अहवालाचे पुढे काय झाले? यादरम्यान त्यावेळी परीक्षा नियंत्रक म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याने वैद्यकीय कारणास्तव पदावनती किंवा रिव्हर्शन घेतले गेले. कालांतराने हा अधिकारी सेवानिवृत्त झाला. परंतु त्यानंतर गेली सात वर्ष विद्यापीठातील वेगवेगळ्या पदांवर तात्पुरते वेतनश्रेणीमांमध्ये काम करत असल्याचे दिसून येते. जर पूर्ण वेळ काम करीत असताना वैद्यकीय कारणास्तव पदावनती किंवा रिव्हर्शन घेतले असेल तर सेवानिवृत्तीनंतर सात वर्ष यांची प्रकृती शासनाच्या दृष्टीने फिट कशी राहिली? असा प्रश्न पडतो.
दुसरे उदाहरण म्हणजे राज्याच्या संचालक, उच्च शिक्षण यांच्या वैद्यकीय पुनर्विलोकनाचे आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये या संचालकांची पुनर्विलोकन समितीने चौकशी केली असता ते वैद्यकीय दृष्ट्या कार्यालयीन काम करण्यास सक्षम नाही, असे निदर्शनास झाले. संचालक सहा महिन्यांतच वैद्यकीय दृष्ट्या अचानक अपात्र होऊ शकत नाही. गेल्या तीन वर्षात या संचालकांच्या स्वाक्षरीचे कोट्यावधी रुपयांचे धनादेश बँकेतून जमा न होता पुन्हा शासनाकडे येऊन रद्द करावे लागले होते. कारण संचालक महोदयांची त्यावर स्वाक्षरी चुकीची होती व ती बँकांमधील स्वाक्षरीशी जुळत नव्हती, एवढेच नव्हे तर दैनंदिन हजेरी पत्रकावर स्वतःच्या नावापुढील चौकोनात स्वाक्षरी करण्यासाठी त्यांच्याबरोबर एक व्यक्ती असे व तो व्यक्ती संचालक महोदयांना त्या चौकोनात स्वाक्षरी करण्यास सांगत असे. या संचालकांच्या काही नैसर्गिक कारणास्तव दृष्टीवर झालेला दुष्परिणाम यास कारणीभूत ठरला होता. याबाबत माननीय संचालक महोदयांनी शासनास कोणतीही माहिती का दिली नाही? हा नैतिकतेचा प्रश्न. राज्याच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे संचालक हे नुसते पद नसून समाज व शासन यामधील महत्त्वाचा दुवा व विश्वस्त म्हणून मानला जातो. याकरिता महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यामध्ये नियम २८(२) (ड),३०(ड), ३०(४)(ठ), ७६(२) (य),७७(२)(त) नुसार राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या (किमान १८ विद्यापीठे) व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य, अधिसभेचे सदस्य, राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग इत्यादी पदांवर कार्यरत असतात. वर्ष २०१९, २०२०, २०२१ या वर्षांचा जगातील इतिहासात कोविड- १९ किंवा कोरोना अशी नोंद झालेली आहे. यामध्ये सर्व व्यवस्था कोल मडल्या होत्या. याचबरोबर शिक्षण व्यवस्थेवर याचे परिणाम झाले होते, हे सर्वांना माहीतच आहे. या तीन वर्षांमध्ये १८ विद्यापीठांच्या व्यवस्थापन परिषदेने व अधिसभेने घेतलेले निर्णय किंवा मंजूर केलेले ठराव या संचालकांच्या उपस्थितीत झालेले आहेत. हे ठराव किंवा शासन निर्णय संचालकांच्या अपात्रतेमुळे वैध आहेत का? किंवा हे ग्राह्य धरण्यात यावेत का? किंवा या तीन वर्षातील सर्व विद्यापीठांचे ठराव रद्द करण्यात यावेत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. मा. संचालकांनी व अधिकार मंडळाने एका विद्यापीठाच्या एका अपात्र ठरलेल्या एका प्रशासकीय अधिका-याची १५ वर्षांची अपात्र सेवा क्षमापित करुन रूपये एक कोटीचे वेतन अदा केले आहे. गेल्या वर्षभरात एका सहसंचालकास लाच घेताना पकडले होते , त्यावर चौकशी समिती नेमली. दुसऱ्या प्रकरणात एका कर्मचाऱ्याने एका प्राध्यापकाच्या सेवानिवृत्तीच्या आर्थिक बाबीं संदर्भात त्या प्राध्यापकास आर्थिक मागणी केल्याची घटना घडली आहे, काही सहसंचालक, उच्च शिक्षण कार्यालयाच्या अनियमित कारभाराबाबत प्रधान सचिव, मुख्य सचिव ,उच्च शिक्षण मा. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे लेखी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. परंतु त्यावर अद्याप उपाययोजना नाही. त्याचं कोणी काय केलं, म्हणून माझे करणार आहे अशी प्रथा सुरू झाली आहे. नवीन शिक्षण धोरण अवलंबताना याबाबत विचार व्हावा अशी अपेक्षा .
तिसरा प्रकार नवीन शिक्षण धोरण सुरू करण्यापूर्वी काही समित्या नेमल्या गेल्या. उदाहरणार्थ सुकाणू समिती, अभ्यास समिती, संशोधन समिती, अभिप्राय समिती इत्यादी. या समित्यांमध्ये बरेचसे सेवानिवृत्त झालेले व स्वतःच्या बौद्धिक संपदेचा श्रेष्ठत्व म्हणून झेंडा मिळवणाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. यातील काही महाभागांचा त्यांच्या मूळ सेवा कालावधीतील कार्यप्रणालीचा अभ्यास केल्यास स्वतःला तज्ञ म्हणवणारे हे नवीन शिक्षण धोरण समितीमध्ये काम करण्यास लायक आहेत का? यापेक्षा पात्र आहेत का ? याचा विचार व्हावा. यामधील काही तज्ञांचा त्यांच्या सेवा कालावधीतील कामाचा आढावा घेतल्यास हे लक्षात येईल. एका तज्ञांने पाच वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत गाव दत्तक घेऊन त्याचा शैक्षणिक, भौगोलिक प्रगती व विकास करण्याचा मानस दाखविला. परंतु आजपर्यंत असे काही झाले नाही. एका तज्ञाने त्याच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे व आर्थिक गैरव्यवहाराचे मासिके व वर्तमानपत्रात आरोप केलेल्या संपादकाच्या पुस्तकांचे स्वतःच्या कार्यालयात कोविडचे नियम डावलून पुस्तक प्रसिद्धी व प्रकाशन केल्याची नोंद आहे. आणखी एका तज्ञाने चार वर्षांपूर्वी काश्मीरची प्रगती होण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आला, त्यावेळी काश्मीरमध्ये सफरचंदावर संशोधन करणारे संशोधन केंद्र उभारण्याचे जाहीर केले. परंतु याचे पुढे काहीच झाले नाही. मंत्र्यांच्या आश्वासनाचा अनुभव येथे येतो. एका तज्ञाने तर स्वतःच्या ३५ वर्षांपूर्वीच्या तात्पुरत्या वेतनश्रेणीवर नेमलेल्या कालावधीचा सेवानिवृत्तीच्या वेळी कायम सेवानिवृत्ती म्हणून समाविष्ट करण्याचा दबाव अधिकार मंडळांवर आणून त्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. काही तज्ञांनी कायमस्वरूपी सेवा करीत असताना वेतनाव्यतिरिक्त लाखो रुपयांचे वेगवेगळे भत्ते मंजूर करून घेतले आहेत . नवीन शैक्षणिक धोरण समित्यांमध्ये काम करणाऱ्या अशा काही तज्ञांचा अभ्यास केल्यास हे भावी पिढी निर्मिती किंवा समाज निर्मिती याचा विचार करू शकतील का? या समितीमध्ये प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या तज्ञांचा वरील भोंदूतज्ञ टिकाव लागू देतील का? किंवा त्यांना प्रामाणिकपणे काम करू देतील का? असाही प्रश्न उद्भवतो. हे सर्व काहीही असले तरी नवीन शिक्षण धोरण अवलंबताना शिक्षण व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन होणे ही काळाची गरज आहे असे वाटते.