प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे - 'जी-20′ परिषदेमुळे आधीच महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकाला उशीर झाला असताना आता कसबा विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूकजाहीर झाल्याने अंदाजपत्रक आता 4 मार्चनंतरच सादर केले जाणार आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार 15 जानेवारीपर्यंत महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीस अंदाजपत्रक सादर करणे आवश्‍यक आहे. 31 मार्चपूर्वी त्यास मुख्य सभेची मान्यता आवश्‍यक आहे.
दरम्यान, मागील वर्षीही महापालिका आयुक्तांनी वेळोवेळी मुदतवाढ घेऊन मार्च महिन्यात अंदाजपत्रक सादर केले होते. महानगरपालिका आयुक्तांकडून दरवर्षी जानेवारी महिन्यात अंदाजपत्रक सादर केले जाते. त्यानंतर स्थायी समिती त्यास मान्यता देऊन ते मुख्य सभेत सादर करते. तर मुख्य सभा चर्चा करून त्यास मान्यता देते. मात्र, महानगरपालिकेची मुदत मागील वर्षी 15 मार्च रोजी संपल्याने महापालिकेचे प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांकडे प्रशासकपदाची जबाबदारी आहे. त्यातच प्रशासक नियुक्तीस दहा महिने झाल्यानंतरही अद्याप महापालिका निवडणुका झालेल्या नाहीत. परिणामी, महापालिका आयुक्तच स्थायी समिती आणि मुख्य सभा घेतात. त्यामुळे आयुक्तांकडून मुदतीत अंदाजपत्रक सादर करण्याची तयारी करण्यात आली होती. त्यासाठीच्या बैठका ऑक्‍टोबर महिन्यापासूनच घेण्यात आल्या होत्या.
मात्र, केंद्राकडून डिसेंबरमध्ये महापालिकेस जी-20 परिषद जानेवारीत होणार असल्याचे कळविले त्यामुळे महापालिकेकडून या परिषदेची दोन महिन्यांपासून तयारी सुरू होती. त्यामुळे अंदाजपत्रकाचे कामच न झाल्याने महापालिका आयुक्तांनी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात स्थायी समितीत प्रस्ताव ठेवत अंदाजपत्रक उशिराने सादर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानुसार, फेब्रुवारीअखेर अंदाजपत्रक सादर होईल, अशी शक्‍यता असतानाच अचानक कसबा विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्याने अंदाजपत्रक आता मार्च 2023 च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत लांबणीवर गेले आहे.