प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) कुलगुरूंची मुदत संपून तीन महिने उलटले. मात्र, नव्या कायद्यानुसार निवड प्रक्रिया करण्याच्या तत्कालिन सरकारच्या आग्रहामुळे त्या काळात ही प्रक्रियाच सुरू होऊ शकली नाही. नव्या सरकारच्या काळात आता जुन्या विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यातील तीन विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची निवड होणार आहे.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह, नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापाठीच्या कुलगुरूंचे पद रिक्त आहे. शिवाय येत्या आठ सप्टेबरला मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची मुदत संपत आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगतिले. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बुधवारी निवड प्रक्रियेची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
नाशिकच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कुरूगुरूंची निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. येत्या काही दिवसात पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विद्यपीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार कुलगुरूंच्या निवडीसाठी निवड समिती नेमली जाते. राज्य सरकार, विद्यापीठ व शिक्षण-संशोधन क्षेत्रातील मान्यवरांचा या समितीत समावेश असतो.या समितीने शिफारस केलेल्या पाच नावांमधून एकाची निवड कुलपती करीत असतात.महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०१६ च्या विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्यात आला. या बदलानुसार निवड समितीने पाचऐवजी दोनच नावे कुलपतींकडे पाठविण्याचे बंधन घालण्यात आले. शिवाय राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना कुलपतींच्या सक्षम आधिकार देण्यात आले. यावरून मोठा वाद झाला. या कायद्याला भारतीय जनता पार्टीने विरोध केला. मात्र, विधानसभा व विधान परिषदेत कायद्यात बदल करणारे हे विधेयक महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर करून घेतले.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली नाही. परिणामी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याचे राज्य सरकारचे हात बांधले गेले. बदल केलेल्या नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार निवड प्रक्रिया करण्याचा सरकारचा आग्रह होता. मात्र, राज्यपाल या विधेकावर स्वाक्षरी करायला तयार नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारला काहीच करता आले नाही. आता राज्यात सत्तापालट झाली आहे. नवे सरकार जुन्या कायद्याची अंमलबजावणी करणार असून आघाडी सरकारने केलेला कायद्याच रद्द करण्याच्या विचारात आहे.