औद्योगिक विकासाच्या नावे शेतकऱ्यांच्या उरावर बसून, महाराष्ट्र शासन निर्णयची खिल्ली उडवणाऱ्या भुमाफिया विरोधात फौंजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मुख्यमंत्री यांच्या कडे विवेचना



प्रेस मीडिया लाईव्ह

विशेष प्रतिनिधी : सुनील पाटील

महाराष्ट्र कुळवहीवाट ६३(१अ)नियम अंतर्गत शासन परिपत्रक एनएपी १००२ प.क्र.२१६/ल -९ दिनांक ५ डिसेंबर २००५ नुसार राजकीय नेत्याचा व शेतकरी नसलेल्या व्यवसायिकाचा काळा पैसा गोरा करण्यासाठी भुमाफियाना औद्योदिक विकास करण्याच्या नावे महाराष्ट्रातील शेतजमीन खरेदी करण्याचा अधिकार या शासन निर्णयानुसार प्राप्त झाला. त्यामुळे एकमेव दलालीचा व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना पाठीशी घेऊन,गरीब शेतकरी कुटुंबाना  नोकरी देण्याच्या भुलथापा देऊन अशा भुमाफियानी २००५ पासून औद्योदिक विकासाच्या नावे जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा सुरु केला. पण त्यानंतर या नियमानुसार खरेदी केलेल्या काही जमिनी बिनशेती केल्या पण या जमिनीवर प्रत्यक्ष १०% सुद्धा औद्योदिक प्रकल्प चालू झाले नाही आणि जे चालू झाले ते जाणूनबुजून काही महिन्यातच बंद पाडून गरीब शेतकरी कुटूंबाचा विश्वास घात केला. 

त्यामुळे या नियमानुसार राजकीय नेत्याचा व व्यवसायिकाचा काळा पैसा गोरा करणे एवढेच ध्येय या भुमाफियांचे होते. त्यामुळे भारतीय रुपया घसरण्यामागचे साहजिकच हे महत्वाचे कारण ठरत आहे.त्यामुळे अशा भुमाफिया व राजकीय नेत्यांना कारावासाची जागा दाखवण्याची व देव नेहमी सत्याच्या पाठीशी असते याची प्रचिती देण्याची वेळ शेतकरी कुटुंबाकडे आता चालून आली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकरी कुटूंबाने पुर्वी  विक्री केलेल्या जमिनीच्या सात बारा सदरी तलाठी कार्यालयाने कोणत्या नियमा आधारे फेरबदल करून नोंद केली आहे हे तपासावे आणि जर त्या जमिनीचा ६३(१अ) नुसार फेरबदल होऊन ५ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही त्या जमिनीवर भुमाफियानी औद्योदिक प्रकल्प चालू केले नसतील.तर ६३(१अ)  शासन निर्णयामधील अटी व शर्थीनुसार पुर्वी विक्री केलेली जमीन त्याच किंमतीत शेतकरी कुटुंबाला परत मिळेल.यासाठी लोकप्रतिनिधी यांनी रस्त्यावर उतरणे गरजेचे आहे .

 परंतु अशा भूमाफियांशी जवळीक असलेले राजकीय नेते फक्त दिवंगत लोकनेत्याचे एखाद्या प्रकल्पाला नाव देणे,भोंगा, धर्म, जात या प्रश्नाचे राजकारण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात पण अशा शेतकरी हक्काच्या प्रश्न्नी आवाज न उठवता मूग गिळून बसतात .त्यामुळे ज्या शेतकरी कुटुंबाची व महाराष्ट्राची ६३(१अ)  शासन निर्णयानुसार फसवणूक झाली असेल, तर त्या शेतकरी कुटूंबाने आपल्या पाठीशी कोण असो अगर नसो जिल्हाधिकारी व संबंधित पोलीस खात्याकडे त्वरित अशा भुमाफियाची तक्रार करावी जेणेकरून भुमाफियाचे साथीदार असलेले राजकीय नेते व महसूल अधिकारी यांना भुमफि्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी पळवाटा शोधणे अवघड होईल.



यक्षश्री मिलिंद मानकामे .

Post a Comment

Previous Post Next Post