राज्यात सत्तांतर झाल्याने आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासमोर सत्ता राखण्याचे आव्हान असेल.
ओबीसी आरक्षणाचे काय होणार ? याकडे स्थानिक नेत्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
कोल्हापूर : राज्यातील 92 नगरपरिषद आणि 4 नगरपंचायतींसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे.पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन निवडणूका घ्याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील 6 नगरपालिकांचा समावेश आहे. यामध्ये जयसिंगपूर, गडहिंग्लज, कागल, वडगाव, मुरगूड आणि कुरूंदवाड या 6 नगरपालिकांचा समावेश आहे. या नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे.
तथापि, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी निवडणूक आयोगाला विनंती करणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने निवडणुका घ्यायच्या की राज्य सरकारचा विनंती मान्य करून निवडणुका पुढे ढकलायच्या याबाबत निवडणूक आयोग द्विधा मनस्थितीत आहे. दुसरीकडे भाजपने पुन्हा थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवड करावी, अशी मागणी केल्याने या बाबत काय निर्णय होणार? याकडे इच्छुकांचे डोळे लागले आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 6 नगरपालिकांमध्ये पक्षीय बलाबल आहे तरी कसे ?
कागलमध्ये मुश्रीफविरुद्ध घाटगे थेट लढत
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील गटातटाचे राजकारण हे सर्वांत संवेदनशील मानले जाते. राज्यात सत्तांतर झाल्याने आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासमोर सत्ता राखण्याचे आव्हान असेल. त्यांच्याससमोर अर्थातच घाटगे गटाचे असेल. भाजप जिल्हाध्यक्ष विक्रमसिंह घाटगे यांनी गेल्या काही दिवसांपासून कागलमध्ये वातावरण तापवले आहे. कागल नगरपालिकेत 11 प्रभागांत 23 सदस्य असतील. सध्या हसन मुश्रीफ गटाची सत्ता आहे. आहे, तर समरजितसिंह घाटगे गटाचे 9 नगरसेवक आहेत.
जयसिंगपुरात यड्रावकर गटाचा कस लागणार
महाविकास आघाडी सरकारमधील माजी आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर शिंदे गटाच्या गळाला लागले आहेत. त्यामुळे पालिका निवडणुकीसाठी समीकरणे बदलली आहेत. जयसिंगपूर शहरामध्ये 45 हजार 100 मतदार आहेत.
13 प्रभागांतून 26 नगरसेवक निवडले जातील. सध्या पालिकेत 16 नगरसेवक असलेल्या राजर्षी मुंबई शाहू आघाडीची सत्ता होती. विरोधी ताराराणी आघाडीकडे आणि नगराध्यक्षांसह 10 नगरसेवक आहेत. राज्यातील नव्या राजकीय समीकरणांमुळे पालिकेत यड्रावकर गट व भाजप, तर त्यांच्याविरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व स्वाभिमानी या पक्षांची एकत्रित आघाडी असणार आहे. एकूण 26 नगरसेवक व 3 स्वीकृत असे 29 नगरसेवक असणार आहेत.
गडहिंग्लजमध्ये तिरंगी लढतीची चिन्हे
गडहिंग्लज नगरपरिषदेची मुदत संपण्यापूर्वी जनता दलाची एकहाती सत्ता होती. विरोधात राष्ट्रवादी होती. गडहिंग्लज नगर परिषदेत 11 प्रभागांतून 22 सदस्य असतील. एकूण 29 हजार 969 मतदार आहेत. यामध्ये 14 हजार 858 पुरुष, तर 15 हजार 102 महिला व एक तृतीयपंथी मतदार आहे.
मावळत्या सभागृहात जनता दलाचे 13, राष्ट्रवादीचे 4 व भाजपचे 2 व शिवसेनेचा 1 नगरसेवक होता. मात्र, भाजपचा प्रत्येकी 1 नगरसेवक जनता दल व राष्ट्रवादीत सामील झाला. यावेळी जनता दल, राष्ट्रवादी व भाजप, अशी तिरंगी लढत होईल, अशी चिन्हे आहेत.
मुरगुडात शिवसेनेसमोर आव्हान
मुरगुड नगरपालिकेच्या एकूण 10 प्रभागात 20 जागांसाठी लढत होईल. मुरगूड नगरपालिकेत शिवसेनेच्या खासदार संजय मंडलिक गटाची सत्ता आहे. येथील 17 पैकी 14 नगरसेवक शिवसेनेचे आहेत. दोन राष्ट्रवादी आणि एक स्थानिक छत्रपती शिवाजी महाराज आघाडीचा नगरसेवक आहे.
कुरूंदवाड स्थानिक नेतृत्वाचा कस
कुरूंदवाड पालिकेच्या 10 प्रभागांतून 20 नगरसेवकांची निवड होणार आहे. मावळत्या पालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता होती. तर भाजप विरोधी बाकावर होता. काँग्रेसचे जनतेतून नगराध्यक्षांसह 6 नगरसेवक, राष्ट्रवादीचे 5 व भाजपचे 5 असे पक्षीय बलाबल होते. नव्या मात्र, रचनेत 3 नगरसेवक वाढले आहेत. नवीन सभागृहात 20 नगरसेवक असतील.
पेठवडगावमध्ये सालपेविरुद्ध यादव
पेठवडगाव नगरपालिकेवर माजी नगराध्यक्ष स्व. शिवाजीराव सालपे यांच्या महाआघाडीची सत्ता आहे. विरोधी बाकावर माजी नगराध्यक्ष स्व. विजयसिंह यादव यांची यादव आघाडी आहे. 10 प्रभागांत 21 सदस्य असतील.
निवडणूक कार्यक्रम असा असेल
- अर्ज दाखल करणे 22 ते 28 जुलै
- अर्ज छाननी : 29 जुलै
- अर्ज मागे घेण्याची मुदत : 4 ऑगस्ट
- अपील असल्यास 8 ऑगस्टपर्यंत अर्ज मागे
- मतदान 18 ऑगस्ट
- मतमोजणी 19 ऑगस्ट
नगराध्यक्ष निवड निर्णयाकडे लक्ष
देवेंद्र फडणवीस सरकारने थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवड करण्याची पद्धत आणली होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने तो निर्णय रद्द केला होता. आता सत्तांतर झाल्याने भाजपच्या गोटातून पुन्हा एकदा जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेमकी काय परिस्थिती असेल? त्याच प्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचे काय होणार ? याकडे स्थानिक नेत्यांचे लक्ष लागले आहे.