नियमानुसार कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्था ही ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोकप्रतिनिधी शिवाय असायला नको
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : सध्या राज्यात सत्ताबदल झाल्यामुळे अनेक बाबी संदर्भात संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेषतः महापालिका निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याच्या आणि प्रभाग रचना बदलण्याच्या चर्चेने जोर पकड़ला आहे. वास्तविक पाहता नेहमी या निवडणुकामध्ये राज्य सरकार प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे प्रभाव पाडून आपल्या सोइस्कर अशा भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करत असतात, हे आपण गेली अनेक वर्षे बघत आलो आहोत. परंतु या खेळात शहरातील जनता उगीचच भरडून निघत आहे, संपूर्ण महापालिका यंत्रणा ही प्रशासनाच्या भरोशावर काम करत आहे. नियमानुसार कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्था ही ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोकप्रतिनिधी शिवाय असायला नको.
मागे देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना नियम बाजूला ठेवून पुण्यात भाजपच्या सोईने वार्ड रचना करण्यात आली होती तर यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोईने करण्यात आली आहे. मतदार यादीमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर अनागोंदी दिसून येते आहे. परंतु अजून निवडणुका पुढे ढकलणे योग्य होणार नाही. या दोन्ही बाजूंच्या आजी - माजी सत्ताधाऱ्यांना शहरातील नागरिकांच्या मूळ प्रश्नांशी काही देणे-घेणे नाही. आम आदमी पक्षाची मागणी आहे की निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यात याव्या.
_*"वार्ड रचना, मतदार यादीमध्ये घोळ होने हे राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या सोइनेच होणार हा जणुकाही अलिखित नियमच झाला आहे. त्याचसाठी बहुतेक नवीन सरकार देखील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा घाट घालू शकते. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात अशी आम आदमी पक्षाची मागणी आहे परंतु निवडणुकांना अधिक विलंब नको.", विजय कुंभार, आप राज्य संघटक*_