प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : सुमारे दीड वर्षापासून राजकीय आरक्षण गमावलेल्या इतरमागास वर्गीय [ओबीसी] समाजाला, जयंत बांठिया आयोगाच्या शिफारशी नुसार २७ % आरक्षण बहाल करण्यात आले.मागील २०१७ च्या मनापा निवडणुकीत पुण्यात १६२ जागा होत्या त्यावेळीही २७% च्या प्रमाणानुसार ४३.७४ म्हणजे ४४ जागांचे आरक्षण ओबीसी प्रवर्गाला मिळणे असे अपेक्षित होते , मात्र त्यावेळीही ओबीसींना १ जागा कमी देण्यात आली होती.
यावेळी ३४ गावे नव्याने मनापा मध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे नगरसेवकांची एकूण संख्या १७३ झाली आहे .१७३ जागांपैकी २७ % जागा या ओबीसी समाजासाठी आरक्षित असणार आहेत, मात्र यावेळी सुद्धा टक्केवारीच्या प्रमाणत येणारी संख्या अपूर्णांकात आहे , नियमानुसार ४६.७१ जागांवर ओबीसी आरक्षण आहे . जेंव्हा अपुर्णांकी संख्या ०.५ पेक्षा अधिक असते तेंव्हा त्यापुढील संख्या पूर्णांकात धरली जाते . ४६ पूर्ण आणि ०.७१ ही अपूर्णांकी संख्या आहे .०.७१ ही संख्या अर्ध्यापेक्षा अधिक मुल्यांची असल्यामुळे , नियमा प्रमाणे १ पूर्ण जागा देणे अनिवार्य आहे . तरीही निवडणूक आयोग याही वर्षी ४७ जागा आरक्षित ठेवण्या ऐवजी ४६ जागीच ओबीसींना आरक्षण दिले आहे .
*आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्य संघटक आणि पुणे कार्याध्यक्ष विजय कुंभार* यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे . बांठीया आयोगाच्या अहवालाचे टंकलेखन सुरु असताना शिंदे -फडणवीस सरकार सत्तेवर आले . सत्तेवर असताना ओबीसी आरक्षण मिळाले, हा धागा पकडून शिंदे - फडणवीस सरकारने ढोल ताशाच्या गजरात पेढे वाटून आरक्षणाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला .अपुर्णांक संख्येचे गणित पुण्या बरोबरच अनेक ठिकाणी चुकत आहे , सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा पुरेपूर लाभ मिळत नाही .
पुण्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी अशी परस्थिती आहे . अनेक ठिकाणी ओबीसी समाजाला एक जागा कमी मिळत असेल, तर हा ओबीसी समाजावर अन्याय आहे , असे मत आपचे विजय कुंभार यांनी व्यक्त केले आहे . मात्र श्रेयासाठी सगळ्यात पुढे असणाऱ्या राजकीय पक्षांची या प्रश्नाबाबत अनास्था दुर्दैवी आहे .
आम आदमी पक्ष या प्रश्ना बाबत पाठपुरावा करून ओबीसी समाजाला संपूर्ण न्याय मिळेपर्यंत लढत राहील , असे *आपचे राज्य संघटक आणि पुणे कार्याध्यक्ष विजय कुंभार* यांनी स्पष्ट केले आहे.