निविदा रद्द करण्याची आणि अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना सुरु ठेवण्याची आपची मागणी
१५०० कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे पगार तीन महिन्यांपासून थकीत ; वारंवार कंत्राटी सुरक्षा रक्षक यांचे पगार थकणार्‍या क्रिस्टल कंपनीवर मात्र पालिका प्रशासनाची कोणतीच कारवाई नाही.
१५०० कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे थकीत पगार तातडीने देण्याचे आदेश पालिकेने द्यावेत आणि कोणाचेही "लाड" न करता क्रिस्टल कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करावी : आपची मागणी
'ठेकेदार तुपाशी आणि कामगार उपाशी' हे धोरण राबवणाऱ्या पुणे महापालिका प्रशासनाच्या कामगार विरोधी वर्तणुकीचा निषेध.
.jpg)
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासन हे कामगार विरोधी मानसिकतेतून वागत असून त्यांचे अनेक निर्णय हे कामगारांच्या हिताच्या मुळावर उठणारे आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या कारभारात जास्तीत जास्त ठेकेदारांचा समावेश कसा होईल त्यांना फायदा कसा मिळेल या मानसिकतेतून महानगरपालिका प्रशासन वागत आहे. ठेकेदारासाठी तत्परतेने ठराव करणारी, निर्णय करणारी, अंमलबजावणी यंत्रणा राबवणारी पुणे महानगरपालिका मात्र कामगारांना गृहीत धरून त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे.
महापालिकेचे आजी-माजी कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी महापालिका प्रशासनाने विमा कंपन्यांकडून मागविले आहेत. विमा पालिकेचे निविदेसाठी प्रस्ताव जाहीर प्रकटन या संदर्भातील निविदेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पुणे मनपा कर्मचाऱ्यांची अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना मोडीत काढून ती विमा कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याला आम आदमी पक्षाचा तीव्र विरोध आहे.
पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन, पीएमपी एम्प्लॉइज युनियन, डॉक्टर असोसिएशन, अभियंता संघ आणि अधिकारी संघ यांनी यापूर्वी महापालिकेवर संयुक्त मोर्चा काढल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून वैद्यकीय योजनेचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले. विमा कंपन्यांना ही योजना हस्तांतरण करणार नाही असे आश्वासन सुद्धा आरोग्य विभागाकडून देण्यात आले होते. तरी सुद्धा ही योजना विमा कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याच्या हालचाली महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या आहेत. हा कामगारांचा विश्वासघात आहे.
तरी सदर निविदा ही तातडीने रद्द करावी आणि कर्मचाऱ्यांची अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना पूर्व ठेवावे अशी मागणी आम आदमी पक्ष या प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे करत आहे.
तसेच पुणे महानगरपालिकेत काम करणाऱ्या १५०० कंत्राटी सुरक्षारक्षकांचा पगार गेल्या ३ महिन्यापासून झाला नसल्याची गंभीर बाब उघडकीस आलेली आहे. सदर बाब ही कामगार कायद्यांना, माणुसकीला हरताळ फासणारी आहे. भाजप पुरस्कृत ठेकेदारांचे "लाड" करत असणारी महापालिका सुरक्षा रक्षक कामगारांना मात्र घर चालवण्यासाठी कर्ज काढण्यासाठी, उसनवारी करण्यासाठी, दागिने गहाण ठेवण्यासाठी भाग पाडत आहे. महागाईच्या या जमान्यामध्ये जर ३ महिने पगार होत नसतील तर या कर्मचाऱ्यांनी आपले घर कसे चालवायचे हा प्रश्न एकदा महानगरपालिकेतील प्रशासकांनी स्वतःला विचारून बघितला पाहिजे.
क्रिस्टल कंपनीवर महानगरपालिकेने हजारो कंत्राटी सुरक्षा कामगारांचे पगार वारंवार थकीत केल्याबाबत दंडात्मक कारवाई करावी अशी मागणी आम आदमी पक्ष करत आहे. त्याचबरोबर या १५०० कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे थकीत वेतन हे तातडीने अदा करण्यात यावे अशी मागणी देखील आम आदमी पक्ष करत आहे.