PMPML सेवेतील हंगामी- बदली- रोजंदारी सेवकांना नियमानुसार कायम करा, कोविड काळातील त्यांचे थकीत वेतन द्या ; आम आदमी पक्ष

 PMPML ने कामगारांच्या सातव्या वेतन आयोगाची त्वरित अंमलबजावणी करावी; आम आदमी पक्षाची मागणी

प्रेस मीडिया लाईव्ह

पीएमपीएमएल सेवेतील हंगामी- बदली- रोजंदारी सेवकांना नियमानुसार १२ महिन्यात २४० दिवस अखंडित काम करणाऱ्या कामगारांना कायम करण्यात आले पाहिजे.

पीएमपीएमएल सेवेतील हंगामी बदली रोजंदारी सेवकांचे कोविड लॉकडाउन काळातील एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२० या पाच महिन्यांचे थकीत वेतन तातडीने देण्यात यावा,

 पीएमपीएमएल सेवेतील कायम कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करून सुधारित वेतन लागू करा,

पुणे दि.२४ पुणे शहरातील प्रमुख बस सेवा महा मंडळ पीएमपीएमएल सेवेत २२०० हंगामी, बदली, रोजंदारी सेवक काम करत आहेत. बारा महिन्यांमध्ये अखंडितपणे २४० दिवस काम करणाऱ्या बदली कामगारांना, हंगामी कामगारांना कायम  करून त्यांना सेवेमध्ये समावेश करून घेण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. याबाबत वारंवार अनेक कोर्टाचे निर्णय देखील आहेत. माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन नंबर ३७२/१९९७ चा निकालांमध्ये याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. वरील अट पूर्ण करणारी परिस्थिती असताना आणि शेड्युल मान्य रिक्त जागा असताना सदर बदली कामगारांना, हंगामी कामगारांना सेवेमध्ये कायम करून घेण्यात यावे असे आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने पुणे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट संबंधीच्या केसमध्ये दिलेले आहेत.

पी एम पी एम एल मध्ये शेकडो बदली ड्रायव्हर, बदली कंडक्टर व बदली क्लिनर म्हणून वर्ष २०१७ पासून काम करत आहेत. दिनांक २९/१२/२०१६ रोजी पी एम पी एम एल ने बदली ड्रायव्हर, बदली कंडक्टर व बदली क्लिनर पदाच्या दिलेल्या जाहिरातीमध्ये "उमेदवारांची नियुक्ती बदली पदांवर करण्यात येणार असल्याने सदर पदांसाठी शेड्युल मान्य जागा मंजूर झाल्यानंतरच त्यांना किमान दोन वर्षे बदली पदावर काम केल्यानंतर सेवेत कायम करण्याबाबत" शर्तीचा उल्लेख केला होता. या पीएमपीएमएलच्या शर्तीचे पालन पीएमपीएमएल प्रशासनाने करावे. 

आम् आदमी पक्षाच्या वतीने या मुख्य मागण्या करण्यात आल्या आहेत

१)पीएमपीएमएल सेवेतील हंगामी- बदली- रोजंदारी सेवकांना नियमानुसार १२ महिन्यात २४० दिवस अखंडित काम करणाऱ्या कामगारांना कायम करण्यात आले पाहिजे

२)पीएमपीएमएल सेवेतील हंगामी बदली रोजंदारी सेवकांचे कोविड लॉकडाउन काळातील एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२० या पाच महिन्यांचे थकीत वेतन तातडीने देण्यात यावा,

 ३)पीएमपीएमएल सेवेतील कायम कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करून सुधारित वेतन लागू करा,

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडे  विकास काशिनाथ राठोड यांचेकडील केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार अर्ज आवक क्रमांक २७१३ दिनांक ७/७/२०२१ नुसार मागवलेल्या माहितीला उत्तर देताना पी एम पी एम एल प्रशासनाने सांगितले की,  माहे जून २०२१ अखेर महामंडळामध्ये ड्रायव्हर पदाचे १५८४ शेड्युल मान्य जागा रिक्त आहेत आणि सध्या ११८० इतके बदली ड्रायव्हर कार्यरत आहेत तसेच माहे जून २०२१ अखेर महामंडळामध्ये कंडक्टर पदाचे १३५४ शेड्युल मान्य जागा रिक्त आहेत आणि सध्या ५७५ इतके बदली कंडक्टर कार्यरत आहेत. 

याचा अर्थ असा की शेड्युल मान्य ड्रायव्हर व शेड्युल मान्य कंडक्टर रिक्त पदांची संख्या बदली ड्रायव्हर व बदली कंडक्टर यांच्या संख्यापेक्षा खूप जास्त आहे. तरी कायद्यानुसार आणि माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२ महिन्यांच्या कालावधीत२४० दिवस अखंडपणे सेवा देणाऱ्या बदली, हंगामी, रोजंदारी सेवकांना पी एम पी एम एल च्या सेवेमध्ये नियमानुसार नियमित करून घेण्यात  येत नाही असे का ? असा ही प्रश्न उपस्थिती राहत आहे , तरी संबंधित कर्मचारी यांना नियमित करण्यात यावे  अशी  मागणी आम आदमी पक्षाची आहे. 

याशिवाय अजून एका प्रश्नाकडे आम्ही आपले लक्ष वेधू इच्छितो - पीएमपीएमएल सेवेत २२०० हंगामी, बदली, रोजंदारी सेवक काम करत आहेत. त्यांना कोविडच्या साथीमध्ये लॉकडाऊन काळातील एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२० या पाच महिन्यांचे वेतन न दिल्याची तक्रार आम आदमी पक्षाकडे आली असून ही अतिशय गंभीर बाब आहे.कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे वेतन मिळायला हवे विलंभ करण्यामागचा हेतू काय? 

भारतीय राज्यघटनेचे कलम 14 व कलम 21 तसेच Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, Industrial Dispute Act या कायद्यातील तरतुदीनुसार कामगारांना कामाच्या मोबदल्यात वेतनाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे आणि त्याला कायदेशीर संरक्षण देखील आहे. कोविड संकट काळामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर व राज्य पातळीवर लॉक डाऊन घोषित करण्यात आला होता. यावेळी काही अपवाद वगळता बहुतांश सर्व कामाची ठिकाणे शासनाच्या आदेशाने सक्तीने बंद करण्यात आली होती. याचा सरळ परिणाम हा कामगारांच्या उदर भरण पोषण यावर व जीवितावर होत होता. 

महाराष्ट्रात 23 मार्च 2020 रोजी सुरू झालेला लॉकडाऊन, नंतर केंद्र सरकारने जाहीर केलेला लॉकडाऊन आणि वेळोवेळी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला लॉकडाऊन या सगळ्याचा विचार करता 2020 मधील खूप मोठा काळ हा कोविड निर्बंधांमध्ये गेला आहे. 

लॉकडाऊन काळातील कामगारांच्या वेतनामध्ये कोणत्याही पद्धतीची कपात करण्यात येऊ नये अशा पद्धतीचे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना दिले होते. महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखील एक अधिसूचना जारी करून याबाबतचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. हे निर्देश खालील प्रमाणे आहेत... (यात हंगामी बदली रोजंदारी वरील कामगारांचा देखील समावेश आहे याची विशेष नोंद घेण्यात यावी.)

The Government of Maharashtra, under powers conferred upon it under Section 24 of the Disaster Management Act 2005 has, vide notification dated 31st March 2020 issued the following directions:

"All Private Establishments, Factories, Shops, Companies, etc are should pay full wages and allowances to all their employees, including contract labour, outsourced emplyees, fixed term employees and daily wagers who are required to remain at home on account of the lock down orders issued by the State Government. The aforesaid orders will apply to all shops and establishments. The Notification further states that there should be strict compliance thereof."

हे आदेश पीएमपीएमएलच्या हंगामी, बदली, रोजंदारी सेवकांना सुद्धा लागू होतात. असे असून देखील पी एम पी एम एल प्रशासनाने २२०० हंगामी, बदली, रोजंदारी सेवकांना पाच महिन्याचा पगार न देण्याची घटना गंभीर आहे, शासनाच्या निर्देशांचे स्पष्टपणे उल्लंघन आहे आणि अधिसूचनांचा आधार घेतलेल्या कायद्यांचा सरळसरळ भंग आहे. कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक थांबावी असे आम् आदमी पक्षाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले.

लॉकडाऊनच्या काळात ९ महिने बसेस जागेवर थांबलेल्या असूनदेखील कंत्राटदारांना त्याची ९९ कोटी नुकसान भरपाई देणारे पीएमपीएल प्रशासन मात्र हंगामी बदली रोजंदारी कामगारांच्या पगाराच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहे. कंत्राटदारांना जपण्यासाठी पायघड्या घालणारे पीएमपीएल प्रशासन कामगारांच्या प्रश्नावर मात्र मूग गिळून,डोळे मिटून आणि कान बंद करून बसले आहे.  

तरी आम आदमी पक्ष मागणी करत आहे की - एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२० या कालखंडातील हंगामी बदली रोजंदारी सेवकांचे वेतन त्यांना तातडीने देण्यात यावे. याबाबत हंगामी, बदली, रोजंदारी कामगार यांच्या प्रतिनिधींशी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तातडीने चर्चा करून सामोपचाराने हा प्रश्न सोडवावा आणि थकित वेतन त्वरित देण्यासाठी पाऊले उचलावी.तसेच पीएमपीएमएल सेवेतील कायम कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करून सुधारित वेतन देण्याची कारवाई सुरु करावी,

याबाबत आपण तातडीने कारवाई करावी. अन्यथा कामगारांच्या हिताच्या रक्षणाकरता आम आदमी पक्षPMPML कार्यालयाबाहेर  आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 



प्रेस मीडिया लाईव्ह

सह संपादक अन्वरअली शेख

Post a Comment

Previous Post Next Post