प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुंबई : १४ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हिरवा कंदील दाखवला आहे . याच बरोबर राज्यातील पावसाची स्थिती पाहून निवडणुका घेण्याची सूचना करतानाच निवडणूक प्रक्रिया थांबवू नका, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवड्यात सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. त्यानुसार प्रभागांच्या रचनेची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. राज्यात जून ते ऑगस्ट या काळात जोरदार पाऊस होतो. या कालावधीत निवडणुकांची प्रक्रिया राबविणारी महसूल यंत्रणा तसेच प्रशासन आणि पोलीस मदयकार्यात व्यग्र असतात. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्याची परवानगी आयोगाने याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, अभय ओक आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठीसमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.
.jpg)
न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली असून, १४ महानगरपालिकांची प्रभाग रचना प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. २५ जिल्हा परिषद, त्याअंतर्गत येणाऱ्या २८४ पंचायत समित्यांची तसेच नगरपालिकांची प्रभाग रचना प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती आयोगाने न्यायालयास दिली. महापालिकांची निवडणूकपूर्व प्रक्रिया जून अखेर तर जिल्हा परिषदांची प्रक्रिया जुलै अखेर पर्यंत पूर्ण होईल. मात्र, राज्यात जून ते सप्टेंबरदरम्यान मोठया प्रमाणात पाऊस पडत असल्याने तसेच या काळात जिल्हा प्रशासन मदतकार्यात व्यस्त असल्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात अडचणी असल्याचे सांगत पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयास केली. त्यावर ज्या ठिकाणी फार पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न करीत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाचा लेखी आदेश अद्याप मिळालेला नाही. मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पावसाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन निवडणुका घेण्याची मुभा आयोगास मिळाली आहे.