प्रेस मीडिया लाईव्ह :
सांगली : गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना अडचणीत आल्या आहेत. अद्यापि 11 पाणी योजना कागदोपत्री असल्या तरी प्रत्यक्षात बंद अवस्थेत आहेत. जिह्यातील प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या 83 गावांना जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत स्वतंत्र नळ पाणीपुरवठा योजनेत समावेश करण्यास राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाने परवानगी दिली.त्या गावांची तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या आहेत.
.jpg)
जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक नळपाणीपुरवठा योजना आहेत; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून प्रादेशिक योजनांची वाढती थकबाकी आणि दुरुस्तीअभावी योजना अडचणीत सापडल्या आहेत. काही गावांना बारमाही पाण्याची व्यवस्था असल्याने त्यांनी स्वतंत्र पाणी योजनाही केल्या आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक नळपाणी योजनांमधील गावे बाहेर पडली आहेत. जी गावे प्रादेशिकमध्ये आहेत, त्या गावांना अनियमित पाणीपुरवठा राहतो. त्यामुळे गावांनी प्रादेशिक योजनातून बाहेर पडून स्वतंत्र पाणी योजनांना मंजुरीसाठी मागणी करीत आहेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.
प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या 13 गावांना स्थानिक निधी, ग्राम निधी, विशेष घटक या योजनेतून निधी उपलब्ध करून स्वतंत्र योजना कार्यान्वित केलेल्या आहेत. त्या गावांसाठी 23 ऑगस्ट 2019 रोजीचे शासन परिपत्रक निर्गमित होण्याच्या अगोदरच प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून गाव वगळून स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना घेण्यात आलेल्या आहेत. जलजीवन मिशनअंतर्गत पुनर्जेडणी करण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. जलजीवन मिशनअंतर्गत वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करीत जिल्हा परिषदस्तरावरच कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.