खालच्या कोर्टात ते नियमीत जामीनासाठी अर्ज करू शकतात असे कोर्टाने म्हटले आहे
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
नवी दिल्ली – मंत्री नवाब मलिक यांना अंतरीम जामीन देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या प्रकरणात सध्याच्या घडीला आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही असे नमूद करीत कोर्टाने त्यांची याचिका अमान्य केली आहे.परंतु खालच्या कोर्टात ते नियमीत जामीनासाठी अर्ज करू शकतात असे कोर्टाने म्हटले आहे. मनि लॉंड्रिंग प्रकरणात ईडीने त्यांना अटक केली आहे.
मंत्री नवाब मलिक यांना 6 मे पर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात त्यांना अंतरिम जामीन द्यावा की नाही या विषयापुरताच हा निर्णय मर्यादित आहे असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. न्या. चंद्रचुड आणि न्या. सुर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात आम्ही या घडीला हस्तक्षेप करू इच्छित नाही असे म्हटले आहे. त्यांच्या वतीने कोर्टान युक्तिवाद करताना त्यांचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, ज्या व्यवहारावरून मलिक यांच्यावर हा खटला दाखल करण्यात आला आहे ते प्रकरण 1999 चे आहे आणि त्यांना या प्रकरणात सन 2022 साली अटक करण्यात आली आहे.
मुळात ज्या मनिलॉंड्रिंग प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली आहे, तो कायदा 2005 साली झाला आहे आणि त्या कायद्यानुसार त्या आधीच्या काळात झालेल्या व्यवहारात त्यांच्यावर कारवाई करता येत नाही असा त्यांचा युक्तिवाद होता. नवाब मलिक यांना या प्रकरणात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांच्या या आदेशाला नवाब मलिक यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.