कोळसा टंचाई, उन्हाळय़ामुळे वाढलेली विजेची मागणी अशा परिस्थितीत करारानुसार वीजपुरवठा न करणाऱ्या कंपन्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज कडक शब्दांत समज दिली. करारानुसार वीजपुरवठा करा नाहीतर करार रद्द केला जाईल, असे त्यांनी अदानी, जिंदाल वीज उत्पादक कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना बजावले.त्यानंतर या कंपन्या ताळय़ावर आल्या असून करारानुसार वीजपुरवठा करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे.
राज्यातील वीजपुरवठय़ा बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत वीज उत्पादक कंपन्यांकडून ठरलेल्या करारानुसार वीजपुरवठा करण्यात येत नसल्याची बाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आली. याबबत गांभीर्याने दखल घेत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, संबंधित वीज कंपन्यांचे अधिकारी, सरकारी कंपन्यांचे अधिकारी यांची आज दुपारी 'वर्षा' निवासस्थानी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत संबंधित कंपन्यांच्या अधिकाऱयांना कोणत्याही दबावाखाली न येता राज्याचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. त्यानुसार उद्यापर्यंत अदानी कंपनीने ठरलेल्या करारानुसार 1300 मेगावॅट तर जिंदालकडून 300 मेगावॅट वीज देण्याचे मान्य करण्यात आले.
बैठकीनंतर वीजपुरवठय़ात वाढ
या बैठकीचा तत्काळ परिणाम राज्याच्या वीजपुरवठय़ावर झाला व नागरिकांना दिलासा मिळाला. अदानी पॉवर कंपनीकडून 1700 मेगावॅटवरून 2250 मेगावॅट वीज पुरवठा तत्काळ वाढविण्यात आला. उद्या सकाळपर्यंत हा पुरवठा 3100 मेगावॅटपर्यंत करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महावितरणला महानिर्मितीकडून 6800 मेगावॅटपर्यंत वीज मिळत होती ती 7500 मेगावॅटपर्यंत मिळणार आहे.
भाजपला आंदोलनाची मुभा , आम्ही जनतेची सोय करतोय
विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देताना नितीन राऊत म्हणाले की, आरोप करणे सोपे आहे, पण आरोप केले तर एक बोट आमच्याकडे असते आणि इतर चार बोटे आपल्याकडे असतात हे त्यांनी विसरू नये. हा विषय एका पक्षाचा नाही तर जनतेचा प्रश्न आहे हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. तर भाजपला आंदोलन करण्याची मुभा आहे. आम्ही मात्र जनतेची सोय करतोय हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.
वीज संकट जाणीवपूर्वक असू शकते ; डॉ . नितीन राऊत यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
राज्यातील वीजटंचाईच्या प्रश्नावरून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात विजेचे संकट आहे. हे वीज संकट जाणीवपूर्वक असू शकते, अशी शक्यता राऊत यांनी व्यक्त केला. जेव्हा रेल्वेचा ट्रक उपलब्ध आहे, कोळसा उपलब्ध आहे तर अशा परिस्थितीत असे संकट येणे शक्य नाही आणि कोळसा खरेदी करण्याची बिकट परिस्थितीही उद्भवू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कोळसा महाग विकला जात आहे. त्यामुळे अशा महाग दरामध्ये कोळसा खरेदी करणे योग्य आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, वीजपुरवठा कमी करणाऱया दोन खासगी कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्र सरकार छत्तीसगडमध्ये कोळशाची खाण घेणार- अजित पवार
लोडशेडिंगच्या वाढत्या संकटावर महाराष्ट्र सरकार मार्ग काढत आहे. परदेशातून कोळसा आयात करण्याबरोबरच सरकार छत्तीसगडमध्ये कोळशाची खाण घेण्याचा विचार करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
टप्प्याटप्प्याने भारनियमन कमी होणार
महावितरणकडून राज्यातील 2 कोटी 80 लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी केली जाते. वाढते तापमान आणि विजेच्या वापरात झालेली वाढ यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून विजेची मागणी 31 हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचली होती. यामुळे सुमारे 2300 ते 2500 मेगावॅट विजेची तूट निर्माण झाली होती. परिणामी नाइलाजास्तव राज्यात भारनियमन करावे लागत होते. मात्र आता वीज कंपन्यांकडून जसजसा वीजपुरवठा सुरळीत होईल तसतसे भारनियमन टप्प्याटप्प्याने कमी होईल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी माहिती महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिली.