प्रेस मीडिया लाईव्ह :
जीलानी उर्फ मुन्ना शेख :
पुणे : सहा मार्चला मेट्रोचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हस्ते होत आहे. मुळातच हा मेट्रो प्रकल्प काँग्रेसनेच आणलेला आहे. 2001 साली स्थायी समितीत मेट्रोची मंजुरी झाली तेव्हा काँग्रेसच्या संगीता देवकर स्थायी समितीच्या अध्यक्ष होत्या. खासदार सुरेश कलमाडी यांच्या सूचनेवरून हा प्रस्ताव आला होता. त्यानंतर 15 ऑगस्ट 2008 साली दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने पुणे मेट्रोसाठी प्रारुप आराखडा बनविण्याचे काम हाती घेतले. जून 2012 मध्ये राज्य सरकारने मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी दिली आणि त्याच महिन्यात काँग्रेस आघाडी सरकारने प्रकल्प आराखडा केंद्र सरकारला सादर केला. 2013 साली तत्कालीन केंद्रीय नगरविकासमंत्री कमलनाथ, कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यासमवेत खासदार सुरेश कलमाडी यांनी प्रदीर्घ बैठक घेतली आणि केंद्राकडे पुणे मेट्रो मंजुरीची मागणी केली.
केंद्र सरकारच्या 2013 च्या अंदाजपत्रकात पुणे मेट्रोसाठी 9 कोटी 99 लाख रुपयांची तरतूद प्रथमच करण्यात आली. 7 डिसेंबर 2016 रोजी मेट्रो प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी मिळाली. हा घटनाक्रम पाहाता काँग्रेस पक्षाने सन 2000 पासून पुण्याला मेट्रो मिळावी यासाठी अथक प्रयत्न केले हे दिसून येईल. शिवाय, केंद्राच्या अंतिम मंजुरीसाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध खात्यांच्या परवानग्या माजी मुख्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वतः लक्ष घालून मिळविल्या. पण भाजपचे माजी खासदार अनिल शिरोळे यांच्या विरोधामुळे मेट्रोला उशिर झाला आणि 2014 ऐवजी 2016 मध्ये केंद्राची मंजुरी मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मेट्रोचे उदघाटन करण्यात येणार आहे. त्या कार्यक्रमाला माजी मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. मग, पृथ्वीराज चव्हाण यांना निमंत्रण का देण्यात आलेले नाही, असा सवाल मोहन जोशी यांनी केला आहे. आमदार म्हणून मी सुद्धा विधीमंडळात पुण्याच्या मेट्रोच्या मागणीचा मुद्दा वारंवार मांडलेला आहे, असेही जोशी यांनी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.