प्रेस मीडिया लाईव्ह :
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य मागास आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत.अगोदर ओबीसी आरक्षण मगच इलेक्शन , हे राजकीय नेते मंडळीनी मारून ठेवलेले पचार फारच फिट बसले आहे. ते काढणाऱ्याचे राजकीय शेपूट चांगलेच अडकणार आहे .
अगोदर ओबीसी आरक्षण मगच इलेक्शन , अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आणि तसा ठराव विधिमंडळात मंजूर केला आहे. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल न्यायालयात दाखल केला. तो टिकला नाही सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणा बाबत जो निर्णय दिला आहे. त्याच्यावर राज्यातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष आता 'ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणूका नको' हा एकच सूर आळवत आहेत.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य मागास आयोगाने तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने नाकारला तसेच विरोधकांसह राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत.