प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८ ५०८ ३० २९०)
रशियाचे युक्रेन वरील आक्रमण अत्यंत जोरदार पद्धतीने गेले दहा दिवस सुरू आहे. रशियाच्या बॉम्बहल्ल्यामुळे युरोप मधील सर्वात मोठ्या अणुप्रकल्पाला आग लागली. अर्थात ती आटोक्यात आणली गेली. या प्रकल्पावर रशियाने ताबा मिळवला आहे
युक्रेनच्या दक्षिणेकडील खेरसन हे पहिले मोठे शहर रशियाने ताब्यात घेतले आहे. तसेच युक्रेन व रशिया यांच्या दरम्यान चर्चेची दुसरी फेरीही निष्फळ ठरली.२४ फेब्रुवारी पासून रशियाने केलेल्या या आक्रमणात रशियाचे सैनिक मारले गेले अशी रशियाने माहिती दिली.तर आम्ही रशियाचे सहा हजार सैनिक मारले असा दावा युक्रेनने केला आहे. युक्रेनने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की ,'रशियाच्या हल्ल्यात युक्रेनमधील आतापर्यंत दोन हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. शेकडो इमारती, रस्ते ,रेल्वेमार्ग ,रुग्णालये, शाळा आणि घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत.रशियाच्या प्रत्येक बॉम्बस्फोटात आमच्या नागरिकांना प्राण गमवावे लागत आहेत.' या हल्ल्यात एक भारतीय विद्यार्थीही मारला गेला आहे तर हजारो भारतीय विद्यार्थी व नागरिक तेथे अडकून पडलेले आहेत. युक्रेन आणि रशिया मध्ये भारताचे तीस हजारांवर विद्यार्थी शिकत आहेत.त्यांना तातडीने सुरक्षित आणणे गरजेचे आहे.कारण तेथील विद्यार्थी वर्गाने समाजमाध्यमाद्वारे भयावह स्थिती दाखविली आहे व दाखवीत आहेत. ३ मार्च रोजी सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली त्यामध्येही त्यांनी ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना युद्धग्रस्त युक्रेनला लागून असलेल्या रुमानिया सीमेवर अडकून पडलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुटकेसाठी तुमच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून प्रयत्न करा असे निर्देश दिले आहेत.
रशियाच्या या कारवाईचा जगभरची शांतताप्रेमी जनता निषेध करत आहे.अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी पुतीन यांनी लादलेल्या युद्धाचे भवितव्य किती गंभीर असेल याबाबत ते अनभिज्ञ आहेत असे म्हटले आहे. अर्थात अमेरिकेला शांतता स्तवन गाण्याचा नैतिक अधिकार नाही. गेल्या आठवड्यात तीन वेळा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने रशियाच्या युक्रेन वरील आक्रमणाचा निषेध करणाचा ठराव मांडला काल २ मार्च रोजीच्या सभेत हा ठराव दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाला.१९३ सदस्यांच्या आमसभेत १४१ विरुद्ध ५ मतांनी मंजूर करण्यात आला. भारतासह ३५ देश यावेळी तटस्थ राहिले.भारताला पंडित नेहरूंच्या अलिप्ततावादी धोरणानेच पुढे जावे लागेल हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. तत्पूर्वी सुरक्षा समितीमध्ये रशिया विरोधात असा ठराव मांडण्यात आला होता. त्यावेळी भारतासह तीन देश तटस्थ राहिले होते. तर रशीयाने विरोधात मतदान केले होते.हा ठराव मंजूर न झाल्याने आमसभेचे आपत्कालीन सत्र बोलवण्यासाठी सुरक्षा समिती मध्ये पुन्हा मतदान झाले. आणि याही वेळी भारताने मतदान केले नव्हते. गेल्या चाळीस वर्षांत प्रथमच आमसभेचे आपत्कालीन सत्र बोलवण्यात आले होते.
वास्तविक पुतीन यांनी हे एकतर्फी युद्ध लादल्यानंतर रशियन जनतेचेही प्रचंड हाल होत आहेत. कलावंतांपासून खेळाडूं पर्यंत आणि सर्व सामान्य माणसांपासून राजकारण्यापर्यंत अनेकजण युद्ध नको शांतता हवी ही भूमिका घेताना दिसत आहेत.अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.त्याचा गंभीर परिणाम रशियन अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे.युक्रेन उद्ध्वस्त होईलच अथवा शरणागत होईल. या युद्धाने रशियाही आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत होणार आहे. रशियावर आर्थिक महामंदी येऊ शकते असे भाकित केले जाऊ लागले आहे. बेरोजगारी पासून सर्वसामान्यांच्या कर्जबाजारीपणा पर्यंत अनेक गंभीर परिणाम या युद्धाने होणार आहेत. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की,युरोपातील प्रगत देशांनाही रशियाशी सलोख्याचे संबंध ठेवावे लागतील. कारण नैसर्गिक वायू आणि तेल उत्पादन यामध्ये रशिया ताकदवान आहे. रशियाच्या समोर युक्रेन सर्वच बाबतीत छोटा आहे. रशिया हा एका अर्थाने ऊर्जेची महासत्ता अर्थात एनर्जी सुपरपॉवर आहे.जर्मनी सारखा देश ही याबाबत रशियावर अवलंबून आहे. चीन आणि रशिया यांच्यात अनेक बाबतीत जवळीक आहे.त्यामुळे चीनचे पारडे अमेरिकेपेक्षा रशियाच्या बाजूने झुकलेले असणार आहे.
खरे तर हे युद्ध रशिया हा एक भांडवलशाही देश विरुद्ध नाटो ( नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन ) म्हणजेच साम्राज्यपिपासू जागतिक महासत्ता असे आहे. दोन्ही बाजूच्या भांडवलदारी गटांमधल्या अर्थसत्तास्पर्धेचे हे युद्ध आहे. ज्यामध्ये निष्पापांचा बळी जातो आहे ,सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. कधीही भरून न येणारी सर्व प्रकारची हानी होत आहे.यात रशिया दोषी आहेच. मात्र सोविएतच्या विघटनानंतर पश्चिमी राष्ट्रांनी नाटोच्या विस्तार केला जाणार नाही असे आश्वासनही दिले होते हेही विसरून चालणार नाही. शुभेच्छा विघटनानंतर युक्रेन हे स्वतंत्र राष्ट्र झाले होते हे विसरता कामा नये. युक्रेनला नाटोचे सभासद करणे हा अमेरिकेच्या मस्तवालपणाचाच पुरावा आहे. शीतयुद्ध संपल्यावर नाटो विसर्जित करायला हवी होती पण ती केली गेली नाही. आजही अमेरिकेचे पंच्याहत्तरहून अधिक देशांमध्ये लष्करी तळ आहेत ते कशासाठी ? हा खरा प्रश्न आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ही अनेक लहान मोठी युद्धे झाली त्याला जबाबदार कोण ?हा प्रश्न उरतोच. आजही युक्रेनला नाटोत घेणार नाही.नाटोचा विस्तार करणार नाही. रशियासह युरोपातील अन्य देशातील व्यापारात व अंतर्गत प्रश्नात अमेरिका नाक खुपसणार नाही हे सांगितले जात नाही.हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशावेळी जगभरच्या सर्व शांततावादी मंडळींनी एकत्र येणे व युद्धखोर नितीवर तीव्र कोरडे ओढून त्याचा निषेध करणे गरजेचे आहे.
आज पुतीन अण्वस्त्रांच्या वापराची भाषा करत आहेत. हे चिंताजनक आहे. तसेच जागतिक महायुद्धाचीही भाषा केली जात आहे. युद्धाची भयानक किंमत मोजावी लागते ती पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात आणि जगभर झालेल्या अनेक लहान मोठ्या युद्धात आणि सध्या सुरू असलेल्या रशिया व युक्रेनच्या युद्धात ही दिसून आलेले आहे. पहिले महायुद्ध १९१४ ते १९१८ या दरम्यान झाले. त्यामध्ये सव्वा कोटीहून अधिक मनुष्यहानी झाली. दुसरे महायुद्ध १९३९ ते १९४५ या दरम्यान झाले.त्यात सव्वा पाच कोटी माणसे मारली गेली. वित्तहानी किती झाली याची तर गणतीच करता येणार नाही. हिटलर व मुसोलिनीचा या युद्धाचा अंत झाला. हिरोशिमा नागासाकी शहरांवर अणुबाँब टाकून अमेरिकेने प्रचंड संहार घडवून आणला.आजही त्या इतिहासाचे व्रण कायम आहेत. शस्त्रास्त्रांचे आणि अण्वस्त्रांचे धोके कसे भयानक असतात हे जगाने आजवर अनेक वेळा अनुभवलेलेआहे .तरीही अण्वस्त्र समृद्धी हीच आपली शक्ती मानण्याची एक विकृत राजकीय मनोवृत्ती जगभर वाढत गेली. त्याला त्या त्या देशातील फॅसिस्ट विचारधारांनी सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. त्यातून जीवघेणी अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू झाली. पुतिन यांची अणवस्त्र वापराची भाषा हे या सत्तास्पर्धेचे फलित आहे.
अल्बर्ट आईन्स्टाईन म्हणाले होते,' तिसऱ्या महायुद्धात काय होईल हे मी सांगू शकणार नाही. पण एवढे मात्र खरे की चौथे महायुद्ध झाले तर त्या वेळी केवळ दगड धोंडे वापरलेले आढळतील.'अमेरिकेने १९४५ मध्ये बनवलेल्या पहिल्या अणवस्त्रनंतर गेल्या सत्याहत्तर वर्षात अनेक देशांनी आपापल्या अणवस्त्र संख्येत प्रचंड वाढ केली.देशाच्या सर्वांगीण विकासाला खीळ घालून अण्वस्त्रसज्जतेचा आनंद मानणारे राज्यकर्ते मिळावेत हे त्या त्या देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.अणवस्त्रकरण हे युद्धासाठी नाहीतर युद्ध टाळण्यासाठी आहे हे बोलायला ठीक असले तरी चुकीचे आहे. अणवस्त्रीकरण एकदा सुरू झाले की त्याला अंत राहत नाही. अण्वस्त्रसज्जता अधिकाधिक वाढवणे हा एककलमी कार्यक्रम बनतो. त्यातून धोका वाढत जातो. देशाच्या संरक्षणासाठी अण्वस्त्रे तयार करायची आणि अण्वस्त्रांच्या रक्षणासाठी देशाच्या प्रचंड आर्थिक शक्तीची आहुती द्यायची या दुष्टचक्राचा परिणाम संरक्षणावरील अवाढव्य खर्चात होतो. परिणामी निरक्षरता ,बेरोजगारी ,महागाई, जातीयवाद, चंगळवाद, विषमता, दारिद्र्य ,गुन्हेगारी ,उपासमारी हे प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत जातात.विकासाचा मार्ग खुंटतो.अणुस्फोटचे तंत्र शोधणाऱ्यांना ब्रटोल्ड रसेल यांनी 'मृत्यूचे व्यापारी 'असे म्हटले होते. हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज पुतीन ती भाषा करून मृत्यूचे व्यापारी ठरू पहात आहेत.
पुतिन यांचे धोरण आणि त्यांची कार्यपद्धती हा निश्चितपणे चिंतेचा विषय आहेच. पण या निमित्ताने अमेरिकेच्या कपटनीतीचाही विचार केला पाहिजे. जगभर आग लावून द्यायची आणि आम्ही पाण्याचा बंब घेऊन ती विझवायला येणारच आहोत असा आभास निर्माण करायचा अशी अमेरिकेची नीती असते. त्यात बेचिराख होते ती निष्पाप जनता व त्या देशाची मालमत्ता.जगातील आरोपी नंबर एकच आपण जगाचे रखवालदार आहोत असे सांगू लागला आहे. प्रचंड पैसा, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक साधन सामग्री, उच्चविद्याविभूषित लोक ,संहारक अस्त्रे, अणूशक्ती यांच्या जोरावर अमेरिका हम करे सो कायदा करत आहे.अनेक देशांमध्ये स्मगलिंग ,मादक द्रव्यांचा चोरटा व्यापार करणारी समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करायला अमेरिकेनं प्रोत्साहन दिलेले आहे.आपल्या राजकीय आर्थिक फायद्यासाठी जगभर शस्त्रास्त्र स्पर्धा सुरू ठेवणे ,छोटी-मोठी युद्ध घडवून आणणे हा अमेरिकन नितीचा भाग आहे.सोविएतच्या पतनानंतर अमेरिकेचे उतलेपण आणि मातलेपण फारच वाढले. भारत रशिया व चीन यांच्यात मैत्री होऊ द्यायची नाही हे अमेरिकन सूत्र आहे. तरीही अमेरिकेच्या कच्छपी लागण्याचे प्रयत्न भारतीय नेतृत्वाने अलीकडे अनेकदा केले.
११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर हल्ला झाला.त्यानंतर अमेरिकेने शांततेची भाषा सुरू केली होती.तोपर्यंत अनेक देशांनी मांडलेल्या शांततेच्या प्रस्तावाला अमेरिकेने विरोधच केला होता. अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर ' एक तर तुम्ही आमच्या बरोबर आहात किंवा दहशतवादा बरोबर आहात ' अशी जगातील राष्ट्रांची विभागणी तेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांनी केली होती. त्याच बुश इराकवर ,सद्दामवर हल्ला केला होता. युद्धाची खुमखुमी आणि शांततेची भाषा एकत्र राहू शकत नाहीत हे वैश्विक सत्य आहे.
भारताचे परराष्ट्रीय धोरण हे पहिल्यापासूनच अलिप्ततावादी राहिलेले आहे. महात्मा गांधींचा मानवतावाद आणि पंडित नेहरूंचा शुद्ध आंतरराष्ट्रीयवाद यांचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर मोठा प्रभाव आहे. शांतता, मैत्री आणि विश्वबंधुत्व या राजकीय, सांस्कृतिक वारशातुन भारताच्या अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरणाचा उगम झालेला आहे. भारताच्या हंगामी सरकारचे प्रमुख म्हणून ७ सप्टेंबर १९४६ रोजी आकाशवाणीवरील पहिल्याच भाषणात पंडित नेहरू म्हणाले होते,' सत्ता गटांपासून अलिप्त राहण्याचे आमचे धोरण राहील. सत्ता स्पर्धेतून जगावर या पूर्वीपेक्षाही मोठी आपत्ती ओढवेल. शांतता आणि स्वातंत्र्य अविभाज्य आहेत असे आम्ही मानतो. '
पंडित नेहरूंनी अलिप्ततावादी धोरणाची तात्विक भूमिका प्रथम मांडली.तिसऱ्या जगातील देशांनी शीतयुद्धात भाग घेऊ नये.तर प्रत्येक विषयावर स्वतंत्र व शांततावादी भूमिका घेतली पाहिजे हे मत त्यांनी आग्रहाने मांडले होते.कोणत्याही प्रबळ राष्ट्रांच्या गटात सामील होणे व शांतता टिकवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटना, संवाद, मध्यस्थ ,वाटाघाटी आणि तडजोड या मार्गाचा आग्रह धरणे म्हणजे अलिप्तता. अलिप्तता म्हणजे तटस्थता नव्हे हेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. ही अलिप्तता म्हणजे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना ' मिस्टर प्रेसिडेंट' न म्हणता बाल मित्र असल्यासारखे बराक,बराक म्हणणे किंवा तिथल्या निवडणूक प्रचारात सहभागी होऊन ट्रम्प यांना मत द्या म्हणण्याचा उथळपणा नव्हे. उथळपणाचे व प्रसिद्धीजीवीपणाचे हसे होत असते. आणि नेहरू सारख्यांची सैद्धांतिक भूमिका विकासाचा मंत्र जपत असते.
भारताने अलिप्ततावादी धोरण अवलंबले त्या वेळी जागतिक परिस्थिती अतिशय गुंतागुंतीची व स्फोटक होती. दुसऱ्या महायुद्धामुळे युरोप उद्ध्वस्त झाले होते. जगाचे नेतृत्व प्रथमच युरोप बाहेर गेले होते. दुसऱ्या महायुद्धात एकत्र येऊन लढलेल्या अमेरिका व रशिया यांच्यात जागतिक सत्तास्पर्धा सुरू झाली होती.अणुबॉम्बने युद्धाचे स्वरूप बदलले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताने स्वतंत्र झाल्यावर लगेच आपल्या परराष्ट्र धोरणाची काही सूत्रे निश्चित केली होती.(१) महासत्तांच्या सत्ता स्पर्धेच्या राजकारणात कोणतीच आग्रही व पक्षपाती भूमिका न घेणे. कोणत्याही देशाच्या लष्करी करारात सामील न होणे.(२) वादग्रस्त प्रश्न शांततेने सोडवणे.कारण जागतिक शांतता विकासासाठी अपरिहार्य आहे.(३)प्रदेश विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षा न ठेवणे.(४) साम्राज्यवाद, वसाहतवाद व वंशवाद याला विरोध करणे.(५)आशिया व आफ्रिका खंडातील राष्ट्रांबरोबर खास जवळीक साधणे.(६) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यपद्धतीवर आणि ध्येयावर विश्वास ठेवणे.
या सूत्रांवर आधारलेले परराष्ट्र धोरण भारताच्या स्वाभिमानाला धक्का न लावता आपण जपत आलो होतो.
काही व्यावहारिक मर्यादामधूनही सामोपचाराने ,संयमाने मार्ग काढत आपण आपला कणा ताठ ठेवलेला होता. मात्र १९९८ च्या पोखरण अणुस्फोटापासून या धोरणाला हरताळ फासला गेला. कारण यावेळी चिनपासून धोका आहे हे बनावट कारण सांगून तत्कालीन पंतप्रधान कालवश अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अमेरिकेचा पाठींबा मिळावा म्हणून अमेरिकेच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिले होते.आणि अमेरिकेच्या बाजूने आपला कल सुरू झाला. पाकिस्तानच्या कुरापती बद्दल अथवा अन्य कारणांबाबत संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे जाण्यापेक्षा अमेरिकन अध्यक्षांना पत्र लिहिण्यात धन्यता मानणे तेव्हापासून सुरू झाले. त्याच विचारधारेच्या विद्यमान पंतप्रधानांनी अमेरिकाधार्जिणेपणाचा आणखी कहर केला. त्यावेळी चिनचा बागुलबुवा केला होता तो चीन आता हद्दीत घुसून बांधकामे करतो आहे.कुरापती करतो आहे आणि आपण हताश होत आहोत. त्याबाबत संसदेत पर्यायाने देशाशी खोटे बोलण्याची वेळ येते.पंडित नेहरूंची अलिप्ततावादी भूमिका सोडल्याचा हा परिणाम आहे. पण त्या भूमिकेशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. हे या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
वास्तविक आजच्या परिस्थितीत जगभरच्या जनतेला सर्वांगीण खराखुरा विकास हवा आहे. बोलघेवडा नव्हे.कारण गेली दोन वर्षे कोरोनाने मोठा दणका दिला आहे.तसेच भारतासह अनेक देशाच्या प्रमुखांनी मनमानी निर्णय घेतले त्यानेही त्यात्या देशाची वाताहत झाली आहे,होते आहे. त्यातून उभे राहून विकास साधणे महत्त्वाचे आहे. विकासासाठी शांतता असली पाहिजे. शांतता म्हणजे विकास आणि अशांतता म्हणजे विनाश हे सार्वकालिक सत्य आहे. शांतता, सहकार्य आणि विकास हा लोकआदेश पाळला नाही तर सत्तेवर राहू देणार नाही असा लोकमताचा आवाज उठवून आजच्या आणि उद्याच्याही राज्यकर्त्यांना लोकांनी धाकात ठेवले पाहिजे. ही आजची जागतिक शांततेच्या रक्षणाच्या लोकअभियानातील आपली भागीदारी आणि व जबाबदारी आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजी च्या वतीने गेली तेहतीस वर्षे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘ मासिकाचे संपादक आहेत.)
---------------------------------