प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : अनवरअली शेख :
सोमवार दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजी पुणे विद्यापीठाचा ११९ वा पदवी प्रदान समारंभ संपन्न होत आहे पदवीप्रदान ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे .परंतु विद्यार्थी- पालक हा सण म्हणून साजरा करीत असतात. ३/४/५ वर्षे शैक्षणिक कष्ट करून प्राप्त झालेल्या पदवीचा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील हा मोलाचा एक क्षण असतो. पालक काबाडकष्ट करून ,कर्ज काढून आपल्या मुलांना शिकवितात. त्यांच्याही दृष्टीने हा कौतुकाचा सोहळा असतो .परंतु या मौल्यवान क्षणापासून पुणे विद्यापीठातील अंदाजे ६० हजार विद्यार्थी या पदवी प्रदान समारंभात वंचित राहिले आहेत. याचे पहिले कारण म्हणजे ऑक्टोबर २०२० व मार्च २०२१ यावर्षी झालेल्या परीक्षांची मूळ गुणपत्रकेच छपाई झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. पदवी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विद्यापीठाकडे अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना मूळ गुणपत्रिकेचा फोटो, स्कॅन कॉपी अर्जासोबत अपलोड करावी लागते .ऑनलाईन निकालाची प्रत, प्रिंट किंवा महाविद्यालयाचे रेकॉर्ड चालत नाही. त्यामुळे या पदवीप्रदान समारंभास ६० हजार विद्यार्थी वंचित राहीले.हे सर्व घडविण्याचे दुसरे कारण म्हणजे, पदवीप्रदान समारंभानंतर विद्यार्थी पुरवणी पदवीप्रदान प्रक्रियेस अर्ज करू शकतो .परंतु याचे शुल्क चार पट जास्त आहे. मूळ पदवीप्रदान समारंभास अर्ज केल्यास व्यावसायिक अभ्यासक्रमास रुपये ३०० व व्यवसायिक अभ्यासक्रमास रुपये २२० पदवी प्रमाणपत्र शुल्क आहे. परंतु पुरवणी पदवी प्रमाणपत्रास अर्ज केल्यास हे शुल्क व्यावसायिक अभ्यासक्रमास रुपये १०९० व व्यावसायिक अभ्यासक्रमास रुपये ८२० आहे .६० हजार विद्यार्थ्यांच्या मूळ गुणपत्रिका आज पर्यंत छापल्या नसल्याने त्यांना पुरवणी पदवी प्रमाणपत्र अर्ज करावा लागणार आहे. याबाबत आर्थिक हिशोब केल्यास पुणे विद्यापीठास किमान रुपये ३ कोटी ६० हजारचा नफा होईल. नुकतेच पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा संचालकांनी रुपये ५० लाख किमतीचे डिजिटल प्रिंटिंग मशीन खरेदीचा प्रस्ताव मांडला आहे. गेल्या तीन वर्षात विद्यापीठांत कोट्यावधी रुपयांची बांधकाम झाले आहेत. खेळाचे इंडोर स्टेडियम ,फूड मॉल, रिसर्च पार्क, विद्यापीठांतर्गत तार्रेची व लोखंडी कुंपणे यावर खर्च केला गेला. शिक्षण व संशोधनाचे बट्ट्याबोळ झाला. कुलगुरूंनी स्वतःची वेतन निश्चिती ,कूलसचिवांनी स्वतःची भत्ते वाढ ,प्र -कुलगुरूंनी त्यांच्या कार्यालयाचा लाखो रुपयांचा नूतनीकरणाचा खर्च, खरेदी समित्या, खरेदी आदेश ,निविदा यांवरच बराचसा वेळ घालविला. त्यामुळे शिक्षण व संशोधन याकडे दुर्लक्ष झाले .याचा दुष्परिणाम पुणे विद्यापीठाचा क्रमांक जागतिक स्तरावर १०० क्रमांकाने खाली आला .यापूर्वी एका कुलगुरूंच्या हट्टापायी पदवीप्रदान समारंभाच्या ड्रेस कोडचे राजकारण गाजलं होतं .एक पदवीप्रदान समारंभ राज्यपालांची परवानगी न घेता रद्द झाला होता व त्यावरही लाखो रुपये खर्च केला होता. ज्या अधिकाऱ्याने व अधिकार मंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे हा पदवीप्रदान समारंभ रद्द झाला व त्याचा खर्च वाया गेला ,याची वसुली कोणामार्फतही केले गेलेले नाही .कुलगुरू विद्यार्थी व प्रसारमाध्यमांना उत्तर देण्यास टाळाटाळ करतात .काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील एका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवर आर्थिक गैरव्यवहाराची समिती नेमली आहे.
हे काहीही असले तरी पुणे विद्यापीठाचा पदवीप्रदान समारंभ बाबत आर्थिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणाऱ्या मास्टर माईंडचे कौतुक केलं पाहिजे हे निश्चित.