ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असतानाही, नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर पंचायत समिती सभापतींच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातील रिक्त जागेवर निवडणूक घेण्याचा आदेश दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना नोटीस बजाविली आहे.आरक्षणाला स्थगिती असूनही ओबीसी जागेवर निवडणूक घेतल्याने न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई का करू नये? अशी विचारणा न्यायालयाने या नोटिशीत केली आहे. याप्रकरणी 5 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या सभापतिपदाच्या रिक्त जागेसाठी नुकतीच निवडणूक घेण्यात आली. ही जागा ओबीसींसाठी राखीव होती. त्यामुळे तेथेही ओबीसी आरक्षण स्थगिती आदेश लागू होतो, असा दावा करून तेथील निवडणूक घेतली गेल्याकडे लक्ष वेधणारी याचिका दीपक शिवराम पठारे यांनी दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व सी. टी. रविकुमार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायालयाने नगरच्या जिल्हाधिकाऱयांना 'तुमच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई का करू नये?' अशी विचारणा करणारी नोटीस काढण्याचा आदेश दिला. यावर पुढील सुनावणी 5 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत श्रीरामपूर येथील सभापती या पदावर निवडून आलेल्या सभापतींना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण
श्रीरामपूरच्या ज्या सभापतिपदाच्या निवडणुकीवरूनही ही नोटीस जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांना काढण्यात आली आहे, ती निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली होती. निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांच्या व्हीप बजावणीवरून वाद झाला होता. निवडणूक झाल्यानंतर या पदावर संगीता शिंदे यांची निवड झाली होती. मात्र, त्याविरोधात डॉ. वंदना मुरकुटे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. टप्प्याटप्प्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे डॉ. मुरकुटे यांच्या बाजूने निकाल लागला. शिंदे यांची निवड रद्द करून या जागेवर निवडणूक घेण्याचा आदेश झाला. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱयांनी ही निवडणूक जाहीर केली होती. त्यामध्ये या पदावर डॉ. मुरकुटे यांचीच निवड झाली. ही कायदेशीर लढाई प्रदीर्घ काळ चालली होती.