प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : मुरलीधर कांबळे :
ज्येष्ठ नागरिक , आई वडील यांच्या व्यथा मन हेलावून टाकणाऱ्या आहेत. काबाडकष्ट करून हाल-अपेष्टा सहन करून मुलांना शिक्षण,संगोपन करून स्थिर-स्थावर झालेवर असहाय आई-वडिलांचा सांभाळ न करणारी सुशिक्षित ज्येष्ठांची प्रॉपर्टी काढून घेऊन त्यांना सोडून/हाकलून देणारे नातेवाईक यांचे पासून त्यांना संरक्षण देण्याचे हेतूने केंद्र शासनाने 2007 मध्ये व महाराष्ट्र राज्य शासनाने 2010 मध्ये आई वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम 2010 दहा संमत केला
60 वर्षाहून अधिक वयाच्या व्यक्ती यांना मुले /मुली ज्येष्ठ नागरिकांची मालमत्ता ताब्यात असलेली नातेवाईक हे सांभाळ करत नसेल तर ज्येष्ठ नागरिकांची जवळच्या पोलिस ठाण्यात जाऊन गोपनीय कर्मचारी यांचेकडील फॉर्म भरून द्यावा.त्यात वारस मुले यांची नाव पत्ते द्यावेत उपविभागीय अधिकारी (प्रांत सो) या कामी सुनावणी घेऊन 90 दिवसाचे आत अंतिम निर्णय मुदत असून 30 दिवसांनी वाढवता येते अपील करता येते, वकिलांची/व्यवसायिक सल्लागाराची आवश्यकता नाही स्वतः अर्ज करता येतो. प्रतिमाह 10,000/- रू मर्यादित आदेश होऊ शकतो.सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न व कुटुंबातील व्यक्तीची संख्या यावर आधारित निर्वाहभत्ता रक्कम ठरवली जाते.
मा.पोलीस अधीक्षक श्री शैलेश बलकवडे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना निर्वाहभत्ता मिळावा,असहाय्य ज्येष्ठ नागरिकांना मदत व्हावी या दृष्टीने सर्व पोलिस ठाण्यांना आई वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम 2010 या कायद्याची अंमलबजावणी व जनजागृती करणेबाबत आदेश दिले आहेत या विशेष मोहिमेत प्रसार माध्यमाचे योगदान ही आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना मदत/सहाय्य होण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे.
ज्यांचे पाल्य/वारस/प्रॉपर्टी ताब्यात असलेले नातेवाईक ज्येष्ठांना सांभाळ करीत नसतील त्यांनी पोलिस ठाण्यात जाऊन फॉर्म भरून द्यावा पोलीस ठाणे मार्फत अर्ज उपविभागीय अधिकारी यांचेकडील पुढील कारवाईसाठी पाठवतील.