ही लोकशाही संकेताची पायमल्ली आहे..
प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
इचलकरंजी ता.८, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे शेतकरी कायदे संसदेत चर्चे विना मंजूर करणे आणि रस्त्यावरील विरोधानंतर चर्चे विना मागे घेणे ही लोकशाही संकेताची पायमल्ली आहे.मनमानी कारभाराचे व राजकीय फसवणुकीचे उदाहरण म्हणून त्याकडे पहावे लागेल. हा सारा प्रकार लोकशाही मार्गाने भांडवलशाहीचे कल्याण करण्याचा होता. शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन गांधीवादी अहिंसात्मक पद्धतीने सातत्यपूर्ण आणि वाढत्या टप्प्याने दीर्घ काळ केले. हटवादी सत्ताधाऱ्यांना माघार घ्यायला लावली.हे शेतकरी चळवळीचे शास्त्रीय आणि आर्थिक पातळीवरील मोठे यश मानावे लागेल असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने आयोजित 'शेतकरी आंदोलन : वर्षपूर्ती -कायदे -वस्तुस्थिती ' या विषयावरील चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले. या चर्चा सत्रा मध्ये प्राचार्य डॉ. टी.एस. पाटील ,प्रा.डॉ.व्ही.बी. ककडे ,सुनील नागावकर (सी.ए.),जयकुमार कोले, मुकुंद वैद्य,रवी जाधव, बाबासाहेब नदाफ यांनी मांडणी केली.अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ अर्थतज्ञ प्रा. डॉ.जे.एफ.पाटील होते.प्रसाद कुलकर्णी यांनी आपल्या प्रास्ताविकातून या विषयाची पार्श्वभूमी विशद केली.
या चर्चासत्रात विविध वक्त्यांनी असे मत व्यक्त केले की,
अध्यादेश काढून शेती कायदे करणे आणि चर्चेविना ते रद्द करणे यामध्ये भांडवलदारांचे आपण करत असलेले कोटकल्याण उघड होऊ नये, आंदोलनात सातशे शेतकर्‍यांचे बळी गेले त्याची चर्चा होऊ नये आणि इतर चर्चानी संसदेत आपण उघडे पडू नये याची सरकारला काळजी होती.पण चर्चा न करताही हुकूमशाहीची चर्चा होतच असते हे या वर्षभर चाललेल्या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे.सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी पेक्षा सर्वसामान्य करोडोंची जनवाणी महत्वाची असते. हे यश म्हणजे मनमानी बेबंदपणा वर लोकशक्तीचा अंकुश ,मन की बात वर जन की बातने, भांडवलशाहीवर सर्वसामान्य लोकांनी मिळवलेला विजय आहे. सर्वसामान्य माणसाची शक्ती अधोरेखीत करणारे हे उदाहरण बदलत्या भारतीय लोकमानसाचे द्योतक आहे. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
या चर्चासत्रात असे मत व्यक्त केले की, वर्षभर शेतकरी आंदोलन चिरडून टाकण्याचा हरतऱ्हेने प्रयत्न झाला पण शेतकरी नमले नाहीत.त्याचा परिणाम होऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत दिसणार हे स्पष्ट होते. याची जाणीव झाल्यानंतर केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून आणलेले हे तिन्ही कायदे मागे घेतले हे वास्तव आहे. मात्र हे कायदे मागे घेत असतानाही केंद्र सरकार आणि त्यांचे समर्थक हे कायदे योग्यच आहेत मात्र ते काही लोकांना पटवून देण्यात आम्ही कमी पडलो.त्यामुळे लोकशाहीचे मूल्य मानत हे कायदे मागे घेतले अशी लबाडीची भूमिका घेत 'पडलो तरी नाक वर ' या उक्तीला जागत आहेत.पण हा शब्दखेळ व गरीबविरोधी धोरणे जनतेला आता कळू लागली आहेत. गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच पंतप्रधानांच्या शब्दावर सर्वसामान्य जनतेचा व आंदोलकांचा विश्वास का राहिला नाही ? याचे आत्मपरीक्षण सत्ताधुरिणांनी केले पाहिजे. या चर्चेमध्ये या विषयाची सर्व वक्त्यांनी सर्व अंगांनी चर्चा केली.प्रा.डॉ.जे.एफ.पाटील यांनी अध्यक्षीय समारोप केला.या चर्चासत्राला समाजवादी प्रबोधिनीच्या कोल्हापूर,सांगली,सोलापूर,सातारा,बेळगाव जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.प्रा.रमेश लवटे यांनी आभार मानले.
फोटो : चर्चासत्रात बोलतांना सुनील नागावकर ( सी.ए.) मंचावर प्राचार्य डॉ.टी.एस.पाटील,प्रा.डॉ.जे.एफ.पाटील,प्रा.डॉ.व्ही.बी.ककडे आणि प्रसाद कुलकर्णी