शिक्षण विभागाने या पूर्वीच सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य केला आहे.
प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
अनवरअली शेख :
महाराष्ट्रात मराठी विषय न शिकविणाऱ्या सर्व बोर्डांच्या शाळांना यापुढे एक लाखाचा दंड ठोठावण्या संदर्भात नोटीस बजावण्याच्या सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिल्या आहेत.शिक्षण विभागाने या पूर्वीच सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य केला आहे. मात्र तरीही केंद्रीय आणि इंटरनॅशनल बोर्डाच्या काही शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविला जात नाही. शिक्षण विभागाकडून वारंवार या विषयीचा आढावा घेतल्यानंतर अखेर अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी जारी केले आहेत.
राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून सुरू करण्यात आले आहे. प्राथमिक स्तरावर चालू शैक्षणिक वर्षापासून पहिलीच्या तर उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर सहावीच्या वर्गात मराठी विषयाची शिकवणी सुरू असून यानंतर प्रत्येक वर्षी त्यापुढील वर्गांना चढत्या क्रमाने मराठी विषय शिकविणे बंधनकारक आहे. ज्या शाळांमध्ये अद्यापही मराठी विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळांना या सूचना लागू असून ज्या शाळांमध्ये मराठी विषयाचे शिक्षण सुरू आहे त्या शाळांनी ते सुरू ठेवायचे आहे.
इंटरनॅशनल बोर्डाच्या शाळांना मराठी ऑप्शनला टाकता येणार नाही
राज्य शिक्षण मंडळाशी संबंधित तसेच सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य आहे. मात्र अजूनही काही इंटरनॅशनल बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविला जात नाही किंवा संस्कृत भाषा विषयाबरोबर मराठी विषय ऑप्शनल म्हणून विद्यार्थ्यांना निवडता येतो, असे राज्य शिक्षक परिषद कॉन्व्हेंट स्कूल विभागाचे अध्यक्ष विवेक आंबेकर यांनी सांगितले. अशा शाळांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. मात्र शिक्षण विभागाने मराठी विषयाच्या सक्तीच्या सूचना सदर बोर्डांना देखील द्यायला हव्यात. त्या त्या शिक्षण मंडळाने विषयाच्या सक्तीसंदर्भात आपापल्या शाळांना सूचना दिल्यास शाळा त्या सूचनांचे पालन करतील. अन्यथा मराठी विषय शाळांमध्ये शिकविला जाणार नाही, असेही आंबेकर म्हणाले.
मराठी विषय न शिकविणाऱ्या शाळांवर अधिनियमातील कलम 12 नुसार कारवाई होणार. अशा शाळांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड का करू नये अशी नोटीस बजावणार. यावर शाळांनी खुलासा द्यायचा असून सदर खुलासा असमाधानकारक असल्यास शिक्षणाधिकारी स्तरावर निर्णय घेतला जाणार. त्यानंतर कलम 12 (3) अन्वये शिक्षणाधिकाऱयांनी आवश्यकता भासल्यास शिक्षण संचालकांकडे दंडाच्या वसुलीबाबत प्रस्ताव द्यायचा आहे.