प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
सुनिल पाटील :
मुंबईतील बेकायदा बांधकामे शोधून कारवाई करण्यासाठी पालिका आता जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (जीआयएस) वापरणार आहे. या जीआयएस मॅपिंगच्या आधारे अनधिकृत बांधकामांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असून बोगस कागदपत्रांची माहितीही उघड होणार आहे.त्यामुळे कारवाई करणेही सोपे जाणार असल्याने मोठा फायदा होणार आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱया मुंबईत झपाटय़ाने होणाऱया नागरी आणि औद्योगिक विकासात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे वाढली जातात. याचा मोठा परिणाम शहराच्या नियोजनबद्ध विकासावर होतोच शिवाय पालिकेच्या नागरी सुविधांवरही प्रचंड ताण येतो. सर्वेच्च न्यायालयानेही वाढती बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही दिले होते. पालिकेच्या माध्यमातून वेळोवेळी या अतिक्रमणांवर कारवाईदेखील करण्यात येते. मात्र यावर मर्यादा येत असल्याने पालिकेने आता अत्याधुनिक पद्धतीने सर्वेक्षण करून नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 'जीआयएस' उपक्रमासाठी अॅमनेक्स इन्फो-टेक्नोलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या कंपनीने यापूर्वी गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमध्ये काम केलेले आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हे काम चार वर्षं तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण केले जाणार आहे. या जीआयएस मॅपिंगकरिता 11 कोटी 20 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
असा होणार फायदा
- पालिका क्षेत्रातील जमिनीवरील सर्व बांधकांमांची पालिकेकडे नोंदणी, नकाशे असतात. मालमत्तांचा कर घेण्यासाठी पालिकेला याची मदत तर होतेच शिवाय आपल्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्तांची नोंद क्षेत्रफळासह राहते. मात्र मुंबईत जमीन, जागेच्या महत्त्वामुळे मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होतात.
- मात्र आता 'जीआयएस' तंत्रज्ञानाने पालिकेकडे सर्व बांधकामांची नोंद राहणार असल्याने 360 अंशांत होणाऱया सर्वेक्षणात एका क्लिकवर बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणांची माहिती मिळणार आहे. मजल्यांची वाढ, इमारतीवर बेकायदेशीर पणे वाढवलेले मजले याची माहितीही मिळणार आहे.
- मुंबईतील नदी, नाले आणि खारफुटीच्या ठिकाणी भराव टाकून बेकायदा बांधकामे करण्याचे प्रकार होतात. निर्जन ठिकाणी हे प्रमाण वाढते. त्यामुळे पालिकेचे 'जीआयएस' तंत्रज्ञानामुळे खारफुटीच्या संरक्षणास पर्यायाने पर्यावरण संरक्षणास मदत होणार आहे.