प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८५०८ ३०२९०)
गुरुवार ता. ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी भारताने शंभर कोटी नागरिकांना कोरोनाची लस देण्याचा टप्पा पार केला.ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. यामध्ये योगदान देणाऱ्या लस निर्मिती कंपन्यांबरोबरच ,आरोग्य सेवक आणि लस धोरणात पूर्णतः गोंधळलेल्या केंद्र सरकारला खडसावत लस धोरणाचे नवे सूत्र जाहीर करण्यास भाग पाडणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वोच्च योगदान आहे. मात्र स्व प्रतिमेस दंग असलेल्या नेत्याला आणि विश्वगुरू ,इतिहासपुरुष करण्याची घाई असणाऱ्या किंबहुना आजच आहेत असे समजणाऱ्या व वास्तवापासून दूर असणाऱ्या अंधानुयायांनी त्याचे श्रेय आपल्या नेतृत्वाला दिले. अर्थात मा.पंतप्रधानांनी त्यादिवशी तसे भाष्य करून,माध्यमात लेख लिहून, २४ ऑक्टोबरच्या ' मन की बात ' मध्ये त्यावर बोलून नेहमीप्रमाणे उदोउदो नेपथ्य रचना केली होतीच.तसेच नेहमीप्रमाणे सोयीनुसार बोलणारी व अनेकदा दातखिळी बसणारी समाजमाध्यमी भाडोत्री व अंधोत्री यंत्रणाही काम करू लागली.काही मंडळींनी सुशिक्षितता आणि सुसंस्कृतता याना कधीही जवळ येऊ द्यायचे नाही अशी शपथ घेतली आहे. कारण त्यांना विवेक परवडत नाही. असो.पण याही वेळी पुन्हा एकदा न केलेल्या कार्याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न झाला.आज भारतात ७५ टक्के लोकांना लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे.३१ टक्के लोकांना दोन्ही डोस मिळालेले आहेत.आणि ३४ कोटी लोक प्रतीक्षेत आहेत हे वास्तव आहे. पण हे ध्यानात न घेता शतकोटीचे ढोल बडवले गेले.
मा. पंतप्रधानांनी " १०० कोटी लसमात्रा: ' टीम इंडियाची ताकद " या शीर्षकाने लेख लिहिले, भाषणे केली. त्यामध्ये हे श्रेय जनतेला दिले हे फार छान झाले.पण त्यांच्या अंधानुयायांनी याचे श्रेय त्यांना देण्याचे उपक्रम आखले.अर्थात हे सर्व ठरवून होते. ' इव्हेंटिकरण ' आणि खोटे बोल पण रेटून बोल' हा एक मानसिक रोग असतो.ते आता सर्वसामान्य जनतेलाही कळू लागले आहे.त्यामुळेच मन की बात ला लाईकपेक्षा डीसलाईक जास्त येत गेल्या. ' टीम इंडियाची ' ताकद निर्विवादपणे मोठी आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये नेतृत्वाकडून व केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्य नागरिकांची ताकद वाढवणे अपेक्षित असते.ती कमजोर करणे नव्हे. आपण देश म्हणून ,नागरिक म्हणून, कुटुंब म्हणून आर्थिक पातळीपासून सेवासुविधांच्या पातळीवर कमजोर होत आहोत. याची वाढती जाणीव ही नक्कीच वेदनादायी असते.ते आज भारतात घडत आहे.हे वास्तव नाकारणाऱ्यांच्या निष्ठा तपासाव्या लागतील असे आजचे चित्र आहे.
गेल्या काही वर्षात महत्वाच्या अनेक बाबींना स्पर्शही केला जात नाही. त्यामागे कोणती ताकद व कुणाची जबाबदारी हेही स्पष्ट केले जात नाही. उदाहरणार्थ भूक निर्देशांका पासून आनंद निर्देशांका पर्यंत जागतिक पातळीवर गेल्या सात वर्षात भारताची कमालीची होत असलेली घसरण ,रुपयाचे प्रचंड होत चाललेले अवमूल्यन, नाट्यमय नोटाबंदी आणि त्याचे विदारक उध्वस्त वास्तव, जगणे कठीण करणारी महागाई, चुकलेल्या धोरणांमुळे वाढत गेलेली बेरोजगारी, सार्वजनिक संस्थांचे -उपक्रमांचे वेगवान खाजगीकरण ,रेल्वेपासून विमानतळापर्यंत सर्वांची टपरीवरचा चहा प्रमाणे विक्री, शिक्षण व्यवस्थेपासून आरोग्य व्यवस्थेपर्यंतचा खेळखंडोबा, पेट्रोलच्या महागाईची कोणतीही सुसंगत करणे न सांगता त्याला मोफत लसीकरणाशी जोडण्याचा निर्लज्जपणा, जागतिक राजकारणात फसलेली परराष्ट्रनीती, चीनच्या दादागिरीपुढे शरणागती,अशास्त्रीय व मनमानी लॉकडाऊनमुळे झालेले अपरिमित वित्तीय व जैविक नुकसान, शेतकरी व कामगारांना उद्धवस्त करणारे कायदे व त्यांची आंदोलने चिरडणारी विकृती, राज्यघटनेच्या मूल्याना हानी पोहोचवणाऱ्यांना संरक्षण , पेगॅसेसची हेरगिरी ,पीएम केअर फंडाची झाकणूक अशा अनेक निर्णयांची व त्यातून आलेल्या आपत्तीची जवाबदारी कुणाची ?हे जनता विचारू लागलीय.कारण यामागे टीम इंडियाची ताकद क्षीण करणारा मेंदू आहे.जबाबदारी ज्यांची आहे त्यांनी ती स्वीकारली पाहिजे.कारण भारतीय लोकमानस व भारतीय संस्कृती चुकीला माफी देते.तसेच संत वचना प्रमाणे नाठाळाच्या माथी काठी हाणते व देव्हाऱ्यात विंचू आला तर त्याची पूजा करत नाही हे वास्तव आहे. ' शतकोटी लसोउत्स ' याबाबतचे खरे वास्तव समजून घेणे गरजेचे आहे.
मंगळवार ता.८ जून २०२१ रोजी केंद्र सरकारने लस वाटपाचे नवे सूत्र जाहीर केले होते.त्यानुसार राज्याची लोकसंख्या, कोरोना बाधितांचे प्रमाण आणि लसीकरण मोहिमेतील प्रगती हे निकष धरुन लस पुरवठा करण्याचे ठरविले गेले. त्याच बरोबर याच दिवशी आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने चवेचाळीस कोटी लस मात्रांची मागणी नोंदवलेली गेली. सिरम इन्स्टिट्यूट कडे पंचवीस कोटी कोव्हीशिल्ड तर भारत बायोटेक कडे एकोणीस कोटी कोव्हसी कोव्हकसीन लसींची मागणी नोंदवली होती.या लसी ऑगस्ट ते डिसेंम्बर दरम्यान उपलब्ध होतील असे जाहीर केले गेले. भारतात१६ जानेवारी २०२१ पासून लसीकरण मोहीम सुरू झाली.या साऱ्या घडामोडींमुळे 'देर आये मगर दुरुस्त आये ' असं केंद्र सरकारबाबत म्हणावं लागेल.याचे कारण लसीकरण मोहीम राबविण्यात केंद्र सरकारचा धोरणात्मक गोंधळ आपणच नव्हे तर सारं जग बघत होत. कोरोनाचे गांभीर्य ओळखण्यात आलेले अपयशही आपण पाहिले.एप्रिल २१ मध्ये सरासरी रोज तीस लाख लोकांचे लसीकरण होत होते पण मे २१ मध्ये हा आकडा दररोज सोळा लाखांवर घसरला होता हे वास्तव होते.याला धोरणकर्त्यांचा बेजबाबदारपणा हेच एकमेव कारण होते.शिवाय लसीकरण प्रमाणपत्रावर फोटो छापण्याचा प्रकार तर फारच सवंगपणाचा व उथळपणाचा होता.त्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उडालेली खिल्ली आपण पाहिली.असे अपमान देशाचे होत असतात.त्यामुळे ते कोणामुळे झाले हे बघावे लागते.कारण फोटो छापा हे जनतेने सांगितले नव्हते.
विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने आठ जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, केंद्र सरकार डेडलाईनवर नव्हे तर हेडलाईन वर चालते. या सरकारने डिसेंबरपर्यंत सर्वांचे लसीकरण करण्याच्या आपल्या धोरणावर संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे. त्याचा रोडमॅपही सादर करावा. गरज भासल्यास त्यांनी लसीकरणासाठी संसदेकडून वाढीव आर्थिक तरतूदही करून घ्यावी. लसीकरणाच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान गाढ झोपेत होते. सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर ते जागे झाले.केवळ एका व्यक्तीचे अपयश व अहंकारामुळे हे सामूहिक संकट आले असून त्यामुळे संपूर्ण देश त्रस्त आहे असे म्हटले होते.
भारताने कोरोनवर विजय मिळवला आहे इथं पासून भारत जगातील मोठा लस उत्पादक व निर्यातदार आहे अशा वाह्यात गर्जना आपण ऐकल्या आहेतच. एकशेतीस कोटी लोकसंख्येच्या देशामध्ये लस कंपन्यांकडे मागणी नोंदवण्यातच सरकारचा झालेला हलगर्जीपणा हा एकूणच केंद्रीय नेतृत्व आणि असलेच तर त्याचे सल्लागार यांचे दारूण अपयश होते.कोरोनाने भारतात पाच लाखांहून अधिक लोकांना प्राण गमवावा लागला आहे.तर आज वीस लाखांहून अधिक रुग्ण कोरोना बाधित आहेत.उत्तरप्रदेश , बिहारमध्ये,गुजरात आदी राज्यात मृतांचे आकडे लपवल्याची प्रकरणे चर्चेत आहेत हेही आपण जाणतो.गंगेत प्रेतेही वाहिलेली पाहीली.यापेक्षा दारुण चित्र काय असू शकत ?
जगातले इतर देश लसींची मागणी नोंदविण्यात आघाडीवर असताना, लसीकरणावर भर देत असतांना आम्ही मात्र देश म्हणून कोरोना बाधित वाढवणाऱ्या प्रचारात आणि धार्मिक उपक्रमात मग्न होतो.जागतिक आरोग्य संघटनेचे आपत्कालीन प्रमुख डॉ.मायकेल राजन यांनी आठ जून रोजी च्या पत्रकार परिषदेत असे स्पष्ट केले होते की ,जगातील ऐंशी टक्के व्यक्तींचे लसीकरण झाले तरच विषाणूच्या नवीन उपप्रकारांपासून निर्माण होणारा धोका टळेल. अनेक श्रीमंत देशात प्रौढ व मुले यांचे लसीकरण सुरू आहे. त्यांना नवीन विषाणू प्रकारांची लागण होण्याचा धोका या वेळेवर केलेल्या लसीकरणामुळे कमी झाला आहे. ' यापासून आपण वेळीच बोध घेणे आवश्यक आहे.कोरोना संकटाच्या हाताळणीतील अपयशात आपण जागतिक संस्थांच्या परीक्षेत शंभरपैकी नव्वद गुण मिळवले होते हे सत्ताधारी सोयीस्कर विसरले असले तरी जनता विसरू शकत नाही.
कोरोनाचे व लसीकरणाचे या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील दोनशेहून अधिक नेत्यांनी ' जी सेव्हन 'राष्ट्रांना गरीब देशातील लसीकरणासाठी मदत करण्याचे आवाहन केले होते. या संकट काळात भारताला जगातील अनेक देशांनी मानवतावादी भूमिकेतून जी मदत केली ती स्वागतार्हच आहे. मात्र त्याच बरोबर पाच ट्रीलियनची अर्थव्यवस्था यापासून आत्मनिर्भरते पर्यन्त आणि मेक इन इंडिया पासून विश्वगुरू पर्यन्त हे सारे 'बोलचाच भात ,बोलचीच कढी, खाऊनिया तृप्त कोण झाले ?' ही व्यवहारी म्हण सत्य ठरविणारे ठरले आहे. प्रचंड वाढती महागाई आणि प्रचंड वाढती बेरोजगारी हे आजच्या अस्वस्थ भारतीय वर्तमानाचे सत्य आहे. आता देशाला सत्य समजून घेऊन वाटचाल करावी लागेल. हवेतली धादांत खोटी बडबड आणि बेमालूम फेकाफेकी कामाला येणार नाही. करोडो लोकांच्या हाताला काम नाही आणि नेतृत्वाच्या अठरा-अठरा तासाच्या कामाच्या लबाड बाता आता कोणीही ऐकून घेऊ इच्छित नाही.कारण देश सर्व क्षेत्रात रसातळाला चालला आहे हे सांगायला अन्य कोणाची गरज नाही.शारिरीक, मानसिक,आर्थिक,सांस्कृतिक, सामाजिक अशा सर्व प्रकारचे अनारोग्य थैमान घालत आहे.
सोमवार ता. ७ जून २०२१ रोजी मा.पंतप्रधानांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण धोरणामध्ये बदल करत अठरा वर्षावरील सर्व भारतीय नागरिकांचे मोफत लसीकरण केंद्र सरकारच्या वतीने करण्याचे घोषणा केली होती. वास्तविक ही मागणी देशातील अनेक मुख्यमंत्र्यांनी आणि विरोधीपक्ष नेत्यांनी जाहीरपणे व समाज माध्यमातून यापूर्वीच केली होती. नेहमीप्रमाणे ती दुर्लक्षित करण्यात आली होती.तसेच या भाषणात मा.पंतप्रधानांनी यापूर्वीच्या देवीपासून अन्य सर्व लस उपलब्धी व लसधोरणाबाबत जे भाष्य केले ते त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीचे तथ्यांशरहीत होते.तसेच जणूकाही लस धोरण राबवायला राज्य सरकारे असमर्थ आहेत म्हणून ही जबाबदारी कर्तव्य भावनेने केंद्रासरकार घेत आहे असा अवास्तव आभासही ते उभा करत होते.पण ते खरे नव्हतेच.
तसेच मोठ्या अविर्भावात देशातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत लस देण्याची घोषणा केली.आणि २५ टक्के लसी खाजगी दवाखान्यात उपलब्ध होतील हे ही सांगितले.आणि त्याच्या किमती कोलिशिल्ड ७५०रुपये,स्पुतनिक ११४५ रुपये आणि कोव्हॅक्सीन १४१० रुपये असे दरही जाहीर केले होते.
वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड,न्यायमूर्ती एल.नागेश्वारराव ,न्यायमूर्ती एस.आर. भट यांच्या खंडपीठाने ३१ मे रोजी केंद्र सरकारचे धोरण मनमानी व अतार्किक आहे असे ताशेरे ओढले होते. तसेच आतापर्यंतची लस खरेदी,उपलब्ध लस मात्रा, भविष्यातील लस खरेदी, लसीसाठीच्या पस्तीस हजार कोटी रुपयांचा हिशोब यासह सारा तपशील न्यायालयाला सादर करावा असे आदेश दिले होते.खरंतर पुरेशी लस उपलब्ध नव्हती तेंव्हा लसमहोत्सवाची जाहीर घोषणा मा.पंतप्रधानांनी केली होती. त्याच वेळी केंद्रसरकारच्या वतीने सर्वान लस दिली जाईल हे जाहीर केले असते तर त्यांचे दूरदर्शीत्व व प्रामाणिकता उठून दिसली असती.पण तसे त्यांचे मूळ धोरण नव्हतेच. म्हणूनच लस धोरणार मोठा बदल करावा लागला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच हे सत्य आहे.हा बदल न्यायालयाद्वारे करावा लागला असता तर श्रेय न्यायालयाला गेले असते.म्हणूनच 'राष्ट्राला उद्देशून ' बोलण्याचा घाट घालून हा बदल जाहीर करावा लागला. वास्तविक न्यायालयातही केंद्र सरकारने लस कशी द्यायची हे आम्ही ठरवू व धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकार घेईल असे सांगितले होते. त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार धोरणकर्ते पायदळी तुडवत असतील तर न्यायालय गप्प बसू शकत नाही.कारण राज्यघटनेला ते अभिप्रेत नाही .' असे स्पष्टपणे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाची ही लोककेंद्री सक्रियता व राज्यघटनादत्त बांधिलकी फार महत्वाची होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा निर्णय घेणे पाडले हा लसधोरणाचा लसावी आहे.आणि अर्थातच भारतीय संविधानाची ती ताकद आहे.संविधान जन की बात करते तर सरकार मन की बात मध्ये मनमानी पद्धतीने मश्गुल राहते.पण आता सारखे असे वागता येणार नाही हे सत्ताधुरिणानी ध्यानात घ्यावे.शेवटी देशाच्या सुदृढतेची अंतिम जीवनदायी लस भारतीय राज्यघटना आहे. शतकोटी लसोउत्सवाचा इन्व्हेंट करणाऱ्यांनी हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.भारतीय जनतेने याची नोंद घेतली आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीच्या वतीने गेली बत्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)