पक्षीय ओबीसी संघटना एकत्र येण्याचा निर्णय राज्य परिषदेत घेण्यात आला.





प्रेस मीडिया वृत्तसेवा : विजय हुपरीकर : 

सांगली:  राज्यपालांनी ओ बी सी आरक्षणाचा अध्यादेश  काढला असला तरी अद्यापि आरक्षणाचा विषय संपलेला नाही .त्यामुळे सर्व पक्षीय ओबीसी संघटना   एकत्र  येण्याचा निर्णय राज्य परिषदेत घेण्यात आला. 

   मंत्री मा. विजय वडेट्टीवार , मदत पुनर्वसन मंत्री महाराष्ट्र राज्य ओबीसी नेते यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय बैठक संपन्न झालीव त्या बैठकीमध्ये राज्यस्तरावर काम करण्यासाठी सांगली जिल्ह्याला चांगल्या पद्धतीने संधी देण्यात आली प्रामुख्याने मुख्य समन्वयक  मा.अरुण खरमाटे ,राज्य समन्वयक मा. संजय बापू विभुते राज्य संघटक मा.नंदकुमार निळकंठ राज्य समन्वयक सौ.अर्चना पांचाळ राज्य समन्वयक मा.संग्राम माने यांची निवड ओ बी सी व्ही जे एन टी संघर्ष समन्वय समिती राज्य कार्य करण्यासाठी सर सर्वानुमते निवड करण्यात आली.

 आज सांगलीच्या बैठकीमध्ये सर्व पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला व अभिनंदन करण्यात आले. यावेळेला ओबीसीच्या अजून प्रश्न आहेत ,ओबीसी जातनिहाय जनगणना,  मागासवर्ग आयोगाने त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा, महा ज्योती साठी त्वरित निधी उपलब्ध करून ,द्यावा या व इतर समस्या साठी राज्यभर यामध्ये अधिवेशन मोर्चे निवेदन देणे काम सुरू आहे ,राज्यामध्ये  सर्व संघटना एकत्र येऊन भविष्यामध्ये ओबीसी संघटन मजबूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला यावेळी राज्य समंत्रक निमंत्रक अरुण खरमाटे , जिल्हाध्यक्ष सुनील गुरव ,जिल्हा नेते प्रदीप वाले राज्य संघटक मा.नंदकुमार निळकंट राज्य समन्वयक सौ.अर्चना पांचाळ राज्य समन्वय मा.संग्राम माने ,मा अजित भांबुरे, मा.राजाराम गुरव,  मा. चंद्रकांत मालवणकर , मा.कैलास स्वामी , मा.आनंदराव वाघमोडे, मा.भीमराव खरमाटे, मा. गजानन गायकवाड मा.निलेश लाटणे, मा मनोज कदम , मा.अनिल साळुंखे मा.विनायक खरमाटे ,  निशा ठाचुरे मा.विजय चव्हाण पदाधिकारी उपस्थित होते

Post a Comment

Previous Post Next Post