प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८५०८ ३०२९० )
कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटामुळे गेले दीड वर्षे सर्वच क्षेत्रात मोठी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून सावरत असतानाच तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आपण पूर्ण संकटमुक्त झालो असे नाही.कोरोनाचा मोठा फटका समाजाची सांस्कृतिक व वैचारिक उंची मोजण्याचे महत्वाचे परिमाण असणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालय क्षेत्रालाही बसला आहे.कारण गेल्या अठरा महिन्यांपैकी जवळजवळ अकरा महिने सार्वजनिक ग्रंथालये बंद ठेवावी लागली आहेत.ती कोरोनाचे सर्व नियम पाळून व पुरेशी दक्षता घेऊन स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून १५ ऑगस्ट २१ पासून सुरू करण्याचे निर्देश त्या त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आदेशाने दिले आहेत. ही अतिशय स्वागतार्ह घटना आहे. रसिक वाचक, ज्येष्ठ व आम नागरिक बंधू - भगिनी, शालेय ते स्पर्धापरीक्षा विद्यार्थी वर्ग अशा समाजातील प्रत्येक घटकाने सार्वजनिक ग्रंथालयाचे सभासदत्व घ्यावे आणि आपली ज्ञानवृद्धी करत करत ग्रंथालय चळवळही सक्षम केली पाहिजे .
कारण गेल्या दीड वर्षातील अकरा महिने सार्वजनिक ग्रंथालये बंद ठेवावी लागण्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे यात शंका नाही.म्हणूनच यातून लौकर सावरायचे असेल तर ग्रंथालयांनी वाचकांकडे जाणे आणि वाचकांनी ग्रंथालयाकडे जाणे हे एक महत्वाचे सामाजिक,सांस्कृतिक कर्तव्य आहे.हे कर्तव्य भावना स्वयंप्रेरणेने कृतिशील पद्धतीने अंमलात आणणे फार महत्वाचे आहे.ज्ञानदानाची सांस्कृतिक केंद्रे व समाज एकमेकांपासून दुरावणे हे कोणत्याही काळात अराजकतेला आमंत्रण असते. सार्वजनिक ग्रंथालयांचा उपयोग समाजातील प्रत्येक घटकाने करून ग्रंथालय चळवळ ही सामाजिक जीविताची चळवळ बनवली पाहिजे.आजच्या एकूणच सार्वत्रिक अस्वस्थतेच्या वातावरणात ग्रंथच आधार देऊ शकतात. व्यक्ती विकासातूनच राष्ट्र विकासाची चळवळ पुढे जात असते हे सार्वकालिक सत्य आहे.म्हणूनच सार्वजनिक ग्रंथालयांकडे समाजाने आणि शासनानेही अधिक गंभीरपणे लक्ष देण्याची तातडीची गरज आहे.
या निमित्ताने सार्वजनिक ग्रंथालयांबाबतही थोडे पुन्हा जाणून घेण्याची गरज आहे.भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ.एस.आर. रंगनाथन यांनी ग्रंथ हे उपयोगासाठी आहेत,प्रत्येक वाचकाला त्याचा ग्रंथ मिळाला पाहिजे, प्रत्येक ग्रंथाला त्याचा वाचक मिळाला पाहिजे,वाचक व सेवकांचा वेळ वाचला पाहिजे आणि ग्रंथालय ही वर्धिष्णू संस्था आहे अशी ग्रंथालय शास्त्राची शास्त्रशुद्ध पंचसूत्री मांडली.परिणामी ग्रंथालय,ग्रंथपाल,ग्रंथालय सेवक यांच्याकडे पाहण्याचा एक व्यापक दृष्टिकोन तयार झाला.आज ग्रंथपालाला ‘माहिती अधिकारी ‘ किंवा ‘माहिती शास्त्रज्ञ ‘ अशी संज्ञा राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिली जाते याचे श्रेय निर्विवादपणे डॉ.रंगनाथन यांनाच जाते.
डॉ.एस.आर.रंगनाथन यांनी ग्रंथालय क्षेत्रात अतिशय भरीव स्वरूपाचे व सार्वकालिक उपयुक्त असे काम केले आहे.मात्र त्यांना अभिप्रेत असलेल्या गांभीर्याने ग्रंथालय चळवळीकडे भारत सरकार व महाराष्ट सरकारने पाहिले नाही हे कटुसत्य ग्रंथालय चळवळीच्या आजच्या अवस्थेवरून स्पष्टपणे दिसून येते.महाराष्टात ग्रंथालय चळवळ आज एका वेगळ्या वळणावर उभी आहे.त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षापैकी जवळजवळ अकरा महिने महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे १२१४४ ग्रंथालये बंद होती. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले.मुळात तुटपुंजे असलेले अनुदान वेळेवर न मिळाल्याने, ग्रंथालय क्षेत्र शासनाच्या अग्रक्रमावर नसल्याने सार्वजनिक ग्रंथालयातील २१६१३ कर्मचारी चिंताग्रस्त आहेत. कोरोनाचे अनेक गंभीर परिणाम महाराष्ट्राच्या ग्रंथालय चळवळीवर झालेले आहेत, होत आहेत. याचा साकल्याने विचार करून आणि संकटाचे संधीत रूपांतर करून महाराष्ट्र शासनाने ग्रंथालय चळवळ विकसित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत.विद्यमान राज्य सरकारने ते केल्यास ते फार मोठे ऐतिहासिक स्वरूपाचे सांस्कृतिक व सामाजिक कार्य ठरेल यात शंका नाही.
चौपन्न वर्षांपूर्वी म्हणजे १९६७ साली महाराष्ट्र शासनाने ग्रंथालय कायदा केला.मात्र त्यात सेवकांचा उल्लेख नाही. परिणामी गेली चौपन्न वर्षे महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालये ‘ शासनमान्य ‘आहेत मात्र ग्रंथालय सेवक कायमचे असुरक्षितच आहेत. त्यांना किमान वेतनही नाही असे चित्र दिसते. सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळी पुढील आव्हानांच्या प्रश्नांचा १९७३च्या प्रभा राव समितीपासून अनेकदा विचार झाला. महाराष्ट्राच्या चार मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात ग्रंथालय सेवकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठीची मुदतबंद आश्वासने आजवर दिली आहेत. माजी आमदार कालवश व्यंकप्पा पत्की यांची समिती नेमून तिच्या वतीने शिफारशीही बावीस वर्षांपूर्वी मागवल्या होत्या. त्यांनी तो अहवाल शासनाला सादर केला. पण सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सेवकांना सेवशाश्वती, सेवाशर्ती, वेतन श्रेणी यासह कोणताही प्रश्न आजतागायत सूटलेला नाही.
ग्रंथालय चळवळ ही निकोप आणि निर्दोष असली पाहिजे यात शंका नाही. राष्ट्राची संस्कृतिक उंची मोजण्याचे एक परिमाण म्हणून ग्रंथालयांचे महत्त्व असते. अकरा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००७ साली भारत सरकारने डॉ.सॅम पिट्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने ग्रंथालयांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी उपयोजना सुचवल्या होत्या. पण त्याबाबत पुढे काहीच झाले नाही. महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके हे सेवक अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. आज ना उद्या वेतनश्रेणी मिळेल या आशेवर तीस- तीस ,चाळीस- चाळीस वर्षे अनेक ग्रंथपाल व ग्रंथालय सेवक कार्यरत आहेत.अत्यल्प पगारात त्यांना संसाराचा गाडा ओढणे मुश्कील झाले आहे. काही ग्रंथालय सेवकांनी दैनंदिन संसारिक जीवन कंठणे कठीण झाल्याने आत्महत्या केल्याची उदाहरणे घडलेली आहेत. पण तरीही याकडे दुर्लक्ष केले गेले. शेतकऱ्यांप्रमाणेच ग्रंथालय सेवकांनीही घाऊक पद्धतीने आत्महत्या कराव्यात असे सरकारचे मत आहे काय ?सरकार याची वाट पाहत आहे काय? असा प्रश्नही उद्विग्नतेने आता विचारला जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान दिले जाते ते अर्धे वेतनावर आणि अर्धे वेतनेतर म्हणजेच वाचन साहित्यावर खर्च केले जाते. मुळात आजच्या काळात ते अत्यल्पआहे.इतर ‘अ ‘वर्गाचे ग्रंथालय असेल तर त्याच्या चार सेवकांचा मिळून एकूण वार्षिक पगार अवघा दीड लाख रुपये धरलेला आहे.’ अ’ वर्गाची ही अवस्था तर ब ,क,ड घ वर्गाची विचारायलाच नको.शासनाने १९७०-८०-९०-९५-९८आणि २००४ यावर्षी प्रत्येक वेळी अनुदान दुप्पट केले. त्यानंतर त्यानंतर आठ वर्षे काहीही वाढ केली नाही.१ एप्रिल २०१२ पासून हे अनुदान दुप्पटच्या ऐवजी दीडपट वाढवले. त्यानंतर गेल्या आठ वर्षात जैसे थे स्थिती आहे. याचा अर्थ जर ‘ अ ‘ वर्ग ग्रंथालयाला २००४ साली वर्षाला एक लाख रुपये मिळत असतील, तर आज दीड लाख रुपये चार सेवकांच्या पगारासाठी मिळतात.२००४ ते २०२१ या सतरा वर्षात महागाईचा निर्देशांक तर सोडाच पण सरकारने ‘किमान वेतनही ‘मान्य केलेले नाही हे वास्तव आहे… अतिशय विदारक वास्तव आहे.
गेल्या अनेक वर्षात ग्रंथालय संघटनांनी अनेक मोर्चे, आंदोलने, निषेधसभा ,मेळावे ,अधिवेशने या प्रश्नासाठी घेतलेली आहेत. पण त्यांची दरवेळी केवळ आश्वासनांवर बोळवण करण्यात आलेली आहे. १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सोलापूर येथे महाराष्ट्र राज्य शासनमान्य ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेचे राज्य अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी व सेवाशर्ती लागू करावी, २०११ पासून नवीन ग्रंथालयांना मान्यता व दर्जा बदल करण्याची संधी उठवावी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑनलाईन होण्यासाठी जिल्हा स्तरावर केडर निर्माण करून जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली आणावे,सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाऱ्या सेवकांची नावे शिक्षक मतदार यादीत समाविष्ट करावित, शासनमान्य ग्रंथालयातील सेवकांना जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांच्या सहीचे ओळख पत्र देण्यात यावे, सध्याच्या घडीला वेतनश्रेणी देणे जर अडचणीचे वाटत संकुचित होत आहे असेल तर अनुदान तिप्पट करावे,प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक अधिवेशन व्हावे आणि त्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयाकडून निधी मिळावा, शिवाय अधिवेशनास उपस्थित सेवकांचा खर्च अनुदानास पात्र करावा, किमान वेतन कायदा आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सेवा सुविधा सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाऱ्या सेवकांना द्याव्यात,ग्रंथालयाची ध्येयधोरणे ठरवताना किंवा अन्य कोणत्याही वेळी विविध उपक्रम राबवताना कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलवावे अशा अनेक मागण्या यावेळी करण्यात आल्या होत्या.पण नेहमीप्रमाणेच या मागण्याही बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या आहेत. आता कोरोनाच्या संकटाने महाराष्ट्राच्या वाचन संस्कृतीवरच गंभीर संकट ओढवले आहे. त्यामुळे या संकटाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. मुळात वाचन संस्कृती संकुचित होत आहे. तसेच लॉकडाऊनमुळे अकरा महिने बंद असलेल्या ग्रंथालयात वाचक फिरकणार का ? हा गंभीर प्रश्न आहे. या साऱ्यामुळे ग्रंथालय, ग्रंथालय सेवक आणि ग्रंथालय चळवळ एक प्रकारच्या अभूतपूर्व अरिष्टात सापडलेली आहे. हे अरिष्ट जर अधिक व्यापक होत गेले तर फार मोठी कधीही भरून न निघणारी सांस्कृतिक,साहित्यिक,कलाविषयक हानी होणार आहे. म्हणूनच शासनाने या प्रश्नाकडे अग्रक्रमाने लक्ष दिले पाहिजे. आणि समाजानेही सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ सक्षम करण्यात सहभाग घेतला पाहिजे