जर या लसी भारतीयांना देण्यात आल्या असत्या तर त्यांचे प्राण वाचवता आले असते.'



नवी दिल्ली  - भारतासाठी करोनाची दुसरी लाट प्रचंड घातक ठरली आहे. पहिली लाट ओसरल्यानंतर हा भारतातील करोना महासाथीचा शेवट असल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचे भाकीत दुसऱ्या लाटेमुळे फाजील आत्मविश्वास ठरल्याची टीका होतीये. देशात दुसरी लाट प्रचंड घातक ठरली असतानाच आता विषाणू संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येतीये.

तिसऱ्या लाटेची दाहकता कमी करायची असल्यास लसीकरण मोहिमेला वेग द्यायला हवा असा सल्लाही तज्ज्ञांकडून देण्यात येतोय. मात्र देशातील अनेक राज्यांमध्ये सध्या करोनाप्रतिबंधात्मक लसींचा तुटवडा जाणवत असल्याने क्षमतेपेक्षाही कमी लसीकरण करावे लागतंय.अशातच आज दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी लसींच्या उप्लब्धतेवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाय.

सिसोदिया म्हणतात, 'गेल्या ३ महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारने ९३ देशांना लसींचा पुरवठा केला. एकूण ६.५ कोटी लसी इतर देशांना देण्यात आल्या. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत भारतातील १ लाख नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. जर या लसी भारतीयांना देण्यात आल्या असत्या तर त्यांचे प्राण वाचवता आले असते.'

आपले लोक मरत असतानाही आपण इतर देशांना लसी दिल्या

'केंद्र सरकारमधील काही लोक याबाबत म्हणतील की, आपण आंतरराष्ट्रीय करारांना बांधील असल्याने हे करावं लागलं. मात्र अमेरिका, फ्रांस, युरोपियन युनियन यांसारखे देशही आंतरराष्ट्रीय करारांशी बांधील आहेत. मात्र त्यांनी इतर देशांना प्राथमिकता न देता त्यांच्या देशवासियांचे लसीकरण केले. केवळ आपणच आपल्या नागरिकांना मारण्यासाठी सोडून इतरांना लसी वाटत बसलो' अशी घणाघाती टीका सिसोदिया यांनी केली.

लसींचे वाटप मोदी सरकारची प्रतिमा उंचावण्यासाठी?

'यामुळे मोदी सरकारने इतर देशांना केलेले लसींचे वाटप हे केवळ मोदी सरकारची प्रतिमा उंचावण्यासाठी व इतर देशांकडून प्रशंसा करून घेण्यासाठी होते काय? मी केंद्र सरकारला विनंती करतो की लसींची निर्यात करण्याआधी सर्व देशवासीयांची लसीकरण करण्यात यावे.' असेही सोसोदीया यांनी म्हंटले.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना पत्र लिहीत, 'केंद्र सरकारने सिरम इन्स्टिट्यूट व भारत बायोटेक या लसनिर्मिती करणाऱ्या संस्थांना मे ते जुलै दरम्यान दिल्लीला प्रतिमहिना ६० लाख लसींचा पुरवठा करण्याचे आदेश द्यावेत' अशी मागणी केली आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post