प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी (९८ ५०८ ३० २९०)
कोरोनाशी लढण्यासाठी तब्बल वीस लाख कोटी रुपयांचे महा पॅकेज केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी १२ मे रोजी जाहीर केले होते. त्याला एक वर्ष व एक आठवडा झाला. त्याचा महाप्रचार का केला गेला नाही ?त्याच्या वर्षपूर्ती तील कामाबाबत सत्ताधारी अथवा त्यांच्या समर्थकांनी एक चकार शब्द काढल्याचे दिसले नाही. त्याची आठवणही काढली नाही. पॅकेज जाहीर झाले त्यावेळी तर पोस्टचा भडिमार होता.एवढे प्रचंड पॅकेज देऊन सुद्धा त्याचा प्रचार करु नये असं वाटणे हे कमालीच्या विरक्तीच लक्षण आहे.त्यामुळे कोणालाही मा.पंतप्रधान संन्यास घ्यायच्या व साधू व्हायच्या विचारात आहेत की काय ? अशी शंका येऊ शकते. तब्बल वीस लाख कोटीचे पॅकेज व त्याचे इष्ट परिणाम, वर्षात तीस-चाळीस टक्के वाढलेलल्या महागाईची कारणे, कोरोनाचे बाधित झालेले करोडो लोक, अडीच लाखांवर मृत्यू ,उपायांअभावी तडफडून मरणारे हजारो निरपराध लोक ( धर्मरक्षणाच्या स्वयंघोषित भक्तांनी लक्षात घ्यावे की त्यातील ९० टक्के हिंदूच आहेच . ) ढासळत्या व्यवस्थेला सावरण्याचे प्रयत्न , आकडे जाहीर न करणाऱ्या पी.एम.केअर फंडातील नव्वद टक्के निरुपयोगी व्हेंटिलेटर अशा महत्वाच्या विषयांवर काहीच बोलले जात नाही. उलट टूलकिट, इजरायल या सारखेच काही प्रश्न भांडवल करत मुद्दाम पुढे आणले जात आहेत.काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न बघणाऱ्यांना व त्यांच्या नेत्याला पप्पू म्हणणाऱ्यांना अचानक नवनव्या टूलचा वापर करावा लागणे हे बरोबर नाही. खरंतर आता केंद्र सरकारचे अपयश व नेतृत्व कमजोर ठरलं हे सांगायला कोणत्याही खऱ्या - खोट्या टूलकीटची गरज सर्वसामान्याना आहे का ? अजिबात नाही.कारण सर्वसामान्य लोक स्वतःच्या मेंदूने विचार करायला सक्षम आहेत.ते ब्रेनवोशिंग केलेले अंधभक्त नाहीत.म्हणूनच वीस लाख कोटीच्या महापॅकेजची चर्चा वर्षपूर्ती निमित्त करायला हवी.की तोही नोटबंदी व इतर बाबिंसारखा नेहमीप्रमाणे जुमला होता हे समजले पाहिजे ना 'सव्वासो करोड के देश को.' शेवटी सत्तेचे उत्तर दायित्व जनतेशी असत.
मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्ण बहुमताचे सरकार गेली जवळजवळ सात वर्षे केंद्रात सत्तेवर आहे . दोन वर्षांपूर्वी हे सरकार सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले. त्याचे कारण त्यापूर्वीच्या पाच वर्षाच्या कालखंडात सरकारने फार चांगली आर्थिक धोरणे ,सामाजिक धोरणे घेतली होती यात अजिबात नव्हती.कारण खुद्द सरकार आणि सोशल मीडिया वरील भाडोत्री प्रचारक,अंधभक्तही त्याचा प्रचार करत नव्हते. ही संपूर्ण निवडणूक पुलवामा हल्ला ,सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पाकिस्तानचे उभारलेले भूत हेच प्रचाराचे मुद्दे करून लढवून जिंकण्यात आली.ती सर्व प्रचार यंत्रणा आपण जर आठवली तर त्यामध्ये नोटबंदी पासून जीएसटी पर्यंत आणि मेक इन इंडिया पासून स्मार्ट सिटी पर्यंतच्या कोणत्याही सरकारी निर्णयावर सत्ताप्रचारक व समर्थक बोलत नव्हते. त्यामुळे मोदी सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत केली वगैरे भाषा अर्थहीन व तथ्यहीनच ठरते.उलट या सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर उतरण्यापासून अनेक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपयोगी ठरणाऱ्या घटना घडल्या होत्या .पण त्याचा लाभ घेणे या सरकारला जमले नाही. किंबहुना त्यांना ते जमवायचे नव्हते हे वास्तव आहे .
गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वीस लाख कोटीच्या पॅकेजची घोषणा झाली. जणू काही केंद्र सरकारने भारताची अर्थव्यवस्था इतकी मजबूत केली आहे की या कोरोनाच्या संकटातून वाचविण्यासाठी सरकार सहजपणे वीस लाख कोटी रुपये बाजूला काढत आहे असे दाखविले व सांगितले गेले.पण यातील वास्तव तेंव्हाच स्पष्ट झालेले आहे. देशी व विदेशी मान्यवर अभ्यासक, अर्थ विषयक संस्था यांनी यातील जुमलेबाजी अतिशय स्पष्टपणे दाखवून दिली होती. जगभरच्या माध्यमांनीही भारताचे भयावह आर्थिक वास्तव स्पष्ट केले आहे.आणि जरा विचार करणाऱ्यालाही ते कळू शकते.
कोरोना या संकटात विस्कळीत झालेली अर्थव्यवस्था मूळ पदावर आणण्यासाठी मा. पंतप्रधानांनी वीस लाख कोटींचे पॅकेज गतवर्षी १२ मे २०२० रोजी जाहीर केले .त्याची वर्षपूर्ती नुकतीच झाली. त्यावेळी त्या पॅकेजमधून काय काय होणार आहे हे अर्थमंत्री मा.निर्मला सीतारामन यांना सलग पाच दिवस पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करायला लावले. आणि हे पॅकेज माध्यमात आणि जनतेत कसे चर्चेत राहील याची नेहमीच्या इव्हेंटी पद्धतीने काळजी घेतली. वास्तविक हे पॅकेज जीडीपीच्या दहा टक्के आहे असे भासवले गेले. मात्र त्याचा सर्व तपशील पाहिला तर हे पॅकेज जीडीपीच्या केवळ एक टक्‍क्‍यांच्या आसपास होते हे स्पष्ट होते .या आत्मनिर्भर पॅकेजचा तपशील पाहिल्यानंतर हे स्पष्ट दिसून आले की या पॅकेजमधील अर्ध्याहून अधिक निधी हा महसुली उपाययोजनांच्या संबंधित होता.तसेच या पॅकेज मध्ये भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे देण्यात येणाऱ्या सवलतींचा ही समावेश होता.सारी जबाबदारी बँकांवर , वित्तीय संस्थांवर ढकलून सरकारने हात वर केले होते.मात्र आपण भरभरून काहीतरी देत आहोत असे आभासी चित्र मात्र पद्धतशीरपणे निर्माण केले गेले. गेल्या मे महिन्यातच जागतिक पतमानांकन संस्था असलेल्या फीच सोल्युशन्स या संस्थेसह अनेकांनी हे दाखवून दिले होते. ‘फिच सोलुशन ‘ने म्हटले होते ,”भारतात एका बाजूला कोव्हिडं १९ चा परीघ वाढत आहे तर दुसऱ्या बाजूने अर्थव्यवस्थेवरील संकट वाढत आहे.तिसर्‍या बाजूला देशातील तसेच विदेशातील मागणीदेखील घटत आहे तेव्हा अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सरकारने आणखी खर्च करण्याची गरज आहे .मात्र यामुळे सरकारच्या महसुली तुटीत वाढ होईल.” सरकार मात्र याबाबत काहीही म्हणाले नाही.जणूकाही सार आबादि आबाद आहे अस चित्र उभे केले गेले. या पॅकेजला एक वर्ष झाले तरी सरकार कडून आपली पाठ थोपटून घेणारी कोणतीही कृती झाली नाही. यावरूनच हे पॅकेज बोगस होत हे सिद्ध होते.
कोरोनामुळे चीन,अमेरिकेची पार वाट लागली आहे आणि जणू काही भारतालाआता महासत्ता होण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही असा भ्रम निर्माण केला गेला. एकीकडे जगभरचे गुंतवणूकदार भारतात येणार आहेत ,परकीय गुंतवणुकीसाठी भारताने सिद्ध झाले पाहिजे असे पंतप्रधान वारंवार सांगत होते.त्याच वेळी ‘आत्मनिर्भर भारत ‘ ही घोषणाही दाबून देत होते. लोकल के लीये व्होकल होना पडेगा, लोकल प्रॉडक्ट ही खरीद लेना आवश्यक है, उसका ही प्रचार करना है वगैरे बाबीही ते सांगत होते. कुटीर,लघु ,मध्यम उद्योग आता जोमाने चालणार आहेत असेही ते हे सांगत होते .तर दुसरीकडे परकीय कंपन्यांना मोठमोठी कंत्राटे सहजपणाने दिली जात होती .हे धोरणात्मक अंतरविरोधाचे लक्षण जसे आहे तसेच ते सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणेही आहे. कारण ‘मुकी बिचारी कुणी हाका ‘अशी अवस्था करोडोंच्या संख्येने असलेल्या सर्वसामान्य जनतेची या आर्थिक धोरणाने केली आहे .कोरोनाच्या संकटाने या सर्वसामान्य जनतेचे पेकाट पूर्णतः मोडले आहे .त्यात हे संकट ओळ्खण्यापासून ते आततायी पद्धतीने लॉक डाऊन घोषीत करण्यापर्यत व लाखोंच्या संख्येने लोकांना एकत्र आणणाऱ्या धार्मिक उपक्रमांना परवानगी देण्यापासून ते कोरोनाची दुसरीं लाट पसरत असतांना लाखोंच्या प्रचारसभांचा धडाका लावण्यापर्यंत सरकारच्या अनागोंदी निर्णयामुळे त्यात भरच पडलेली आहे हे वास्तव आहे .
स्वावलंबन ही गोष्ट निर्विवादपणे चांगली आहे. आर्थिक स्वावलंबन हा तर अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे .पहिले पंतप्रधान व नवभारताचे शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून या देशाच्या आर्थिक धोरणाला एक दिशा दिली होती. त्यात स्वावलंबनाचे धडेही होते .ती वाटचाल कमी आधीक गतीने सुरू होती.पण विद्यमान केंद्र सरकारच्या काळात भारताचा आर्थिक शक्ती म्हणून असलेला दबदबा कमी झाला आहे .त्याचे मानांकन ही घसरले आहे .अर्थव्यवस्था चार क्रमांकाने खाली गेली आहे हे हे वास्तव आहे .ते मोदी सरकारच्या चुकलेल्या आर्थिक धोरणाचे फलित आहे. औषधांपासून ते संरक्षणा पर्यंत विविध क्षेत्रात भारत अन्य देशांवर अवलंबून आहे हे वास्तव आहे.जगातील लहान लहान देशांकडूनही आपल्याला मदत घ्यावी लागली आहे. त्यामुळे हे आत्मनिर्भर पॅकेज म्हणजे ‘बोलाचाच भात बोलाचीच कढी ‘होते यात शंका नाही. आत्मनिर्भर तेच्या नावाने आणलेले ते आर्थिक पॅकेज म्हणजे ‘आता तुमचे तुम्ही बघा ,आमच्यावर अवलंबून राहू नका “असेच गोड भाषेतील सांगणे होते.कारण या पॅकेजमधून हे सरकार दीर्घकाळानंतर त्याची काही फळे मिळतील याची चर्चा करत होते.आत्ता माणसे मरत आहेत ,मजूर अपघातात मरत आहेत, कुटुंबे भुकेने तडफडत आहेत, करोडो जनतेपुढे जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे याबाबत हे पॅकेज ना काही बोलत होते ,ना काही आशा दाखवत होते ,ना ठोस उपाययोजना करत होते. मरायला टेकलेल्या माणसाला उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने दाखवावीत तसे हे पॅकेज होते.सरकार गरीब जनतेकडे, श्रमिक मध्यमवर्गीय जनतेकडे पद्धतशीरपणे कानाडोळा करत आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
वीस लाख कोटीच्या आत्मनिर्भरी भारताच्या पॅकेजचे लक्ष होते ते प्रश्न केवळ त्यापूर्वीच्या दोन महिन्यातील नव्हते .तर गेल्या काही वर्षापासूनचे होते. सात वर्षाची सत्ता सूत्रे पूर्ण बहुमताने माननीय पंतप्रधानांच्या हाती आहेत त्याकाळात शेतीक्षेत्राचा विकास किती झाला ? कर व्यवस्थेत काय बदल केले व त्या बदलांनी किती समृद्धी आली ? मनुष्यबळाच्या वापराचे काय झाले ? दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीच्या आश्वासनाचे काय झाले ? हजारो कोटी खर्चून अख्खे जग फिरल्यानंतर सुद्धा परदेशी गुंतवणूक पुरेशा प्रमाणात का आली नाही ?त्या गुंतवणूकदारांना आपण का आकर्षित करू शकलो नाही ? भूमी सुधारणा का झाल्या नाहीत ? याची उत्तरे होरपळलेल्या जनतेला हवी आहेत.
या पॅकेजचे अंतिम लाभार्थी कोण आहेत ?लॉक डाऊन च्या संकटाचेही आपण किती इव्हेंटिकरण करणार आहोत ? चुकीच्या पद्धतीने जाहीर केलेल्या पहिल्या लॉक डाऊन वेळी कोरोना बाधितांची संख्या अवघी पाचशेच्या आसपास होती. ही संख्या रोज चार लाखाच्या जवळ गेलेली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केवळ पुनश्च हरिओम करून देश वाचवण्याची गरज आहे. स्वतःचे निर्णय चुकले आहेत , मनमानी ठरले आहेत हे मान्य करण्याची आणि पुन्हा तसे न करणे ची ताकद हे खऱ्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य असते.पण इथे तसे अजिबात दिसत नाही. हजारोंच्या संख्येने असलेले भाडोत्री सोशल मीडिया वापरक आणि अंधभक्त यांनी गोबेल्ससारखी कॅम्पेन करून पप्पू म्हणून ज्यांची हेटाळणी केली,अत्यन्त हीन भाषेत ज्यांच्यावर टीका केली त्या राहुल गांधी यांनीच सर्वप्रथम कोरोनाचे संकट येत असल्याचे स्पष्ट केले होते.सावधानतेचा इशारा दिला होता.पण त्याकडे सत्ताधाऱ्यानी दुर्लक्ष केले,संकट आल्यावरही त्यांनीच जगभरातील विद्वानांची चर्चा केली व काही मार्ग दाखविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. कष्टकरी मजुरांची भेट घेतली व त्यांचे मत जाणून घेतले.आम्ही सरकारविरोधी नाही तर सरकार बरोबर आहोत हे सांगितले. ते एका दर्जेदार,प्रगल्भ राजकारण्याचे उदाहरण प्रस्थापित करत असतांना केंद्रीय मंत्रीही त्यांच्यावर उथळ टीका करत होते,करत आहेत.हा राजकीय असंस्कृतपणाच आहे.हे भारतीय जनता पहात आहे हे सत्ताधाऱ्यांनी ध्यानात घ्यावे. ‘काही काळ काही लोकांना ,काही काळ सर्व लोकांना फसवता येऊ शकते, पण सर्व काळ सर्व लोकांना फसवता येत नाही’ याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे.कारण ते सार्वकालिक सत्य आहे.
आज राजकारणावर भांडवली अर्थकारणाचा केवळ प्रभावच नव्हे तर त्याचा धाक निर्माण झाला आहे .कारण मूठभर भांडवलदारांची संपत्ती गुणाकाराच्या श्रेणीने वाढते आहे. ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा ,सबका साथ सबका विकास’ वगैरे आकर्षक घोषणा अतिशय फोल ठरलेल्याआहेत. त्यातूनच विकासाचे गुटगुटीत व गोंडस बाळ जन्मण्याऐवजी रोगट आणि जीवघेणी मंदी जन्माला आली आहे . कोरोना हे फक्त निमित्त ठरले आहे खापर फोडण्यासाठी. पूर्ण डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था केवळ आणि केवळ चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे आणि मनमानी निर्णयांमुळे या दुर्दशेला पोहोचली आहे.लाखोंच्या संख्येने लहान-मोठे उद्योगधंदे बंद पडणे ,करोडोंच्या संख्येने लोक बेरोजगार होणे ,विकासाचा दर खालावणे ,रुपया घसरणे, रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीतील तब्बल पावणे दोन लाख कोटी सरकारला काढायला लागणे, ही सारी कोरोनापूर्व भारतीय अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा स्पष्ट करणारी उदाहरणे आहेत .त्याकडे धोरणकर्त्यांनी डोळेझाक करणे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला जगण्याच्या हक्कापासून वंचित करण्यासारखे आहे .तसे घडू न देणे ही सत्ताधाऱ्यांची ची जबाबदारी आणि अग्रक्रमाचे कर्तव्य आहे .आणि ते ती पार पडत नसतील तर त्याची जाणीव करून देणे हे प्रत्येक देशप्रेमी भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
आज आर्थिक दृष्ट्या विकलांग बनलेल्या आपल्या देशाच्या आर्थिक धोरणात मूलभूत बदल करणे अपरिहार्य आहे. त्यासाठी केवळ भाषणबाजी ,तकलादू उपाय, इव्हेंटबाजी उपयोगाची नाही .देशातील सर्वसामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावणे ,पूर्ण रोजगारी तयार करणे, विषमतेचा दाह कमी करणे ,कामगार कष्टकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करणे ,देशाच्या मूळ व्यवसायाला अर्थात शेतीला चालना देणे गरजेचे आहे .हे संकट केवळ जागतिक आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण सत्ताधारी वर्गाने त्याचे उत्तरदायित्व योग्य पद्धतीने निभावणे संसदीय लोकशाहीत अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था कमालीची ढासळत असल्याची उदाहरणे गेल्या सहा वर्षात सातत्याने घडत आहेत.पण वास्तव बाबींपेक्षा भ्रामक बाबींकडे चर्चा वळवली जाते.विविध स्वायत्त संस्थांवर सत्तेचा गैरवापर करून कब्जा मिळवून त्यांची स्वायत्तता संपुष्टात आणली गेली आहे. प्रत्येक स्वायत्त संस्थेकडून स्वतःला हवे तसे निर्णय जाहीर करून घेतले जात आहेत हे ही गेल्या सात वर्षात प्रकर्षाने दिसून आले आहे.
कमालीची विषमता या धोरणातून दिसत असतानाच दोन वर्षांपूर्वी पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे एक अत्यंत भोंगळ ,अविवेकी व अशास्त्रीय चित्र उभे केले गेले. वास्तविक सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाचे परिणाम कोणताही वेतन आयोग, कोणतीही पेन्शन योजना लागू नसलेल्याना आणि आहे तो ही रोजगार हिरावला जाणाऱ्या करोडो सर्वसामान्य भारतीयांना भोगावे लागत आहेत, लागणार आहेत. तेव्हा सत्ता करण्यासाठी संकुचित बोलघेवडे, इव्हेंटि राजकारण बाजूला ठेवून देशातील शेवटच्या माणसाचाही जगण्याचा अधिकार मान्य करून त्याला बळ देणारी अर्थव्यवस्था तयार करणे ही देशाची एकमेव तातडीची गरज आहे.
आज समाजव्यवस्थेचे नियंत्रण अर्थव्यवस्थेकडे गेले आहे. ‘टॉप ऑफ पिरॅमिड’ ची संख्या वारंवार सांगितली जाते. पण या धोरणाने पाताळात किती गाडले गेले याची आकडेवारी दडवून ठेवली जाते .आर्थिक तणावामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या .त्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. जोबलेस ग्रोथ कडून जोबलॉस ग्रोथचे विनाशकारी धोरण स्वीकारल्याने करोडोंच्या नोकऱ्या गेल्या. या सार्‍यातून सर्वच परिस्थितीत अनिष्ट बदल होत आहेत. आज राजकारणाचे अराजकीयीकरण ,संस्कृतीचे बाजारीकरण, शिक्षणाचे व्यापारीकरण ,माणसाचे वस्तूकरण, सामाजिकतेचे असामाजीकरण, कुटुंबव्यवस्थेचे दुभंगीकरण, व्यवस्थेचे कंगालीकरण ,सुदृढतेचे विकलांगिकरण आणि मोकळ्या श्वासाचे कोरोनीकरण अत्यंत वेगाने सुरू आहे.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी ‘आर्थिक समता ही अहिंसक स्वातंत्र्याची गुरुकिल्ली आहे ‘असे म्हटले होते. राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही राजकीय समते एवढीच आर्थिक समता महत्त्वाची मानली होती .केवळ एक व्यक्ती एक मत नव्हे तर एक व्यक्ती एक पत हे त्यांना अभिप्रेत होते.समतेचा अर्थ सर्वांना समतेने वागवणे हा नसून समता प्रस्थापित करणे हा असतो .या पार्श्वभूमीवर विद्यमान केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणाकडे पाहिले तर सरकारचे आर्थिक धोरण फसलेले आहे आणि आणि गतवर्षीचर महापॅकेज तर महाफसवे आहे हे असे म्हणावे लागते. कारण सत्य असणारे व सत्य दिसणारे वास्तव तेच आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीच्या वतीने गेली बत्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)