पुणे - मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्कात सवलत असतानाही महाविद्यालयांकडून पूर्ण शुल्काची मागणी होत आहे. त्यामुळे काही विद्यार्थी प्रवेशाविना राहिल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत असताना शुल्क वसुली करू नये, असे स्पष्ट आदेश शुल्क नियामक प्राधिकरणाने दिले आहे. त्यामुळे अतिरिक्‍त शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांना पायबंद बसणार आहे.
राज्यातील अतिरिक्‍त शुल्क आकारणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कारवाईबाबत निवेदन कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी सचिव शुल्क नियामक प्राधिकरण यांना दिले होते. त्यानंतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुली करू नये, असे आदेश देण्यात आले.यामुळे राज्यातील हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
अनेक व्यावसायिक महाविद्यालये विविध शीर्षकाखाली शुल्क आकारणी करून विद्यार्थ्यांकडून नियमबाह्य शुल्काची वसुली करत असल्याची तक्रार सातत्याने येत होती. तसेच अनेक व्यावसायिक महाविद्यालयांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय प्रवेश देणार नसल्याचे तक्रारी येत होत्या. परंतु, संविधानाचे कलम 46 नुसार एससी आणि एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट आदेश आहेत. या विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेतला तरी त्यांना शुल्क सवलत कायम राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यानंतर महाविद्यालयामध्ये देण्यात येणाऱ्या इतर सुविधांचे शुल्क या विद्यार्थ्यांनी द्यावे, असे सांगण्यात आले होते.
यात महाविद्यालयांनी प्रवेशावेळी विद्यापीठाने स्पष्ट केल्यानुसार प्रवेशप्रकिया शुल्क, कागदपत्र छाननी, ओळख पत्र, डिझास्टर रिलीफ फंड, ग्रुप इन्शुरन्स, विद्यार्थी विकास निधी, कुलगुरू निधी, ई-सुविधा या आठ शीर्षकाखालील शुल्कच मागासवर्गीय विद्यार्थ्याकडून घ्यावे असे सांगितले आहे. याबाबत सुधारित परिपत्रक शुल्क नियामक प्राधिकरणाने काढले. त्यात शुल्क वसुली करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
महाविद्यालय विरोधात तक्रारीचे आवाहन
शिक्षण शुल्काव्यतिरिक्‍त अन्य वसुली करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे बेकायदा शुल्क वसुली करणाऱ्या महाविद्यालये अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे.