तळेगाव दाभाडे - येथील नगर परिषदेने सन 2016-17 तसेच सन 2017-18 या काळात पाणी बिलांचे वाटपच झाले नाही. असे असताना नगरपालिकेकडून नागरिकांना पाणीपट्टीसह व्याज भरण्याचा तगादा लावण्यात येत आहे. त्यामुळे ज्या बिलाचे वाटपच नगरपालिकेकडून झाले नाही त्याचे व्याज नागरिकांनी का भरावे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नगरपालिकेच्या कामकाजाविषयी संताप व्यक्त केला आहे.
सन 2016-17 तसेच सन 2017-18 या काळात पाणी बिलांचे वाटपच झाले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.योग्य वेळेत पाणी बिलांचे वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे पाणी बिलांचा भरणा होऊ शकला नाही. न भरलेल्या पाणी बिलासाठी विलंब शुल्क व वार्षिक 24 टक्‍के दंडणीय व्याज आकारले जात आहे ते व्याज नगरपालिकेने माफ करावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
सन 2016-17 व 2017 -18 या आर्थिक वर्षातील पाणीपट्टी बिलांबाबत नगर परिषद प्रशासन संभ्रमात राहिल्याने पाणीपट्टी देयके गृहनिर्माण संस्थांना देण्यात आलेली नाहीत. या करिता सन 2018-19 पासून विभागीय आयुक्त पुणे यांचे दि. 26/5/2016 चे आदेशानुसार पाणीपट्टी बिले ही मीटरच्या प्रत्यक्ष रीडिंगनुसार व दोन महिन्यांच्या सरासरी वापरानुसार निर्माण झालेल्या पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात आली आहेत. नगर परिषदेने मागणी बिल दिल्यानंतर 90 दिवसांत रक्कम भरणे आवश्‍यक आहे, अशी रकम न भरल्यास त्यास प्रति महिना 2% प्रमाणे दंडनीय व्याज महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम 1965 कलम 150 अ नुसार आकारले जाते.
सदर दंडनीय व्याज हे जाचक स्वरूपाचे असून, नगर प्रशासनाने व्याजाचा सखोल विचार करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, तसेच पाणी बिलांचे वाटप योग्य वेळेत का झाले नाही याचा खुलासा नगराध्यक्षांनी करावा असे मत विरोधी पक्षनेते गणेश काकडे यांनी व्यक्त केले आहे. पाणी बिलात व्याज माफ करण्यात यावे या बाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी पुणे यांचेकडे प्रलंबित आहे.
जर पाणी बिल व्याज माफ झाले नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून व्याजाची वसुली व्हावी, अशी मागणी गटनेते किशोर भेगडे यांनी केली आहे. करोना काळातील लॉकडाऊनमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या स्थानिक नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे जनसेवा विकास समिती राहील, असे नगरसेवक निखिल भगत यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांनी व्याजासह पाणीपट्टी भरू नये
नगरपालिकेने स्वतः नागरिकांना पाणीबिलाचे वाटप केले नाही. त्यामुळे यात नागरिकांचा काहीच दोष नाही. त्यामुळे न दिलेल्या पाणीपट्टीची रक्कम व्याजासह वसूल करणे योग्य नाही. त्यामुळे नगरपालिकेने व्याज माफ करून पाणीपट्टी द्यावी.तसेच संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी जनसेवा विकास समितीचे संस्थापक, अध्यक्ष किशोर आवारे यांनी केली आहे.