आंदोलनजीवी देशउभारे देशभक्त असतात देशविके नव्हे

 भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात हजारोनी बलिदान दिले.लाखोंनी सहभाग घेतला.हालअपेष्टा भोगल्या.आणि भारताला स्वतंत्र केले. या साऱ्यांचा जीव स्वातंत्र्यात होता.कारण ते सच्चे देशभक्त होते. आंदोलन व आंदोलक हे साम्राज्यवाद विरोधी लढ्यापासून संसदीय लोकशाही व्यवस्थेपर्यन्त आदराचा विषय आहे. मात्र मा.पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलनातील आंदोलकांची व त्यांच्या समर्थकांची सरसकट 'आंदोलनजीवी ' अशी हेटाळणी करून समस्त आंदोलन कर्त्यांनाच अपमानीत दिले आहे हे बरोबर नाही....


प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

(९८ ५०८ ३० २९०)

भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात हजारोनी बलिदान दिले.लाखोंनी सहभाग घेतला.हालअपेष्टा भोगल्या.आणि भारताला स्वतंत्र केले. या साऱ्यांचा जीव स्वातंत्र्यात होता.कारण ते सच्चे देशभक्त होते. आंदोलन व आंदोलक हे साम्राज्यवाद विरोधी लढ्यापासून संसदीय लोकशाही व्यवस्थेपर्यन्त आदराचा विषय आहे. मात्र मा.पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलनातील आंदोलकांची व त्यांच्या समर्थकांची सरसकट 'आंदोलनजीवी ' अशी हेटाळणी करून समस्त आंदोलन कर्त्यांनाच अपमानित केले आहे. खरेतर सत्तेवर बसवण्यात सहभागी असलेल्या अण्णा हजारे ,रामदेवबाबा, किरण बेदी यांना आणि महाराष्ट्रासह जेथे भाजपची सत्ता नाही तेथे आंदोलन करणाऱ्या स्वपक्षीयानाही चांगलेच पेचात आणले आहे.लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलने,निदर्शने,मोर्चा असे मार्ग अवलंबणे गृहीत असते.पण सत्याला सामोरे जाण्याची ,शंकांचे निरसन करण्याची कुवत वा धमक नसली की अशी असंस्कृत भाषा येत असते. ती भ्याड मनोवृत्तीतून अथवा हुकूमशाही विकृतीतून येत असते.अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने ९ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी आंदोलनजीवी नसून पंतप्रधानच भांडवलदारजीवी असल्याची व ते आंदोलक आहेत जुमलेबाज नाहीत अशी टीका करून शेतकऱ्यांची हेटाळणी केल्याबद्दल माफी मागावी अशी केलेली मागणी रास्त आहे.

नाहीतरी सत्तेविरुद्ध आवाज काढणारा तो देशद्रोही अशी सोपी व्याख्या सध्या पद्धतशीरपणे रूढ केली आहेच.ज्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात ब्रिटिशांशी लांगुलचालन केले,स्वातंत्र्यानंतर स्वातंत्र्यदिन दशकानुदशके साजरा  केला नाही,उलट हा दिन काळा दिन मानण्याची भूमिका घेतली,राष्ट्रपित्याला गोळ्या घातल्या,त्याच्या खुन्याचा उदोउदो चालवला ते देशभक्त आणि सत्य बोलणारे देशद्रोही ठरवले जात आहेत.उद्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनाही काहीजण  'आंदोलनजीवी ' विशेषण लावू शकतील.कारण गांधीजी आणि आपल्या टिकाकारांना वैचारिक विरोधक नव्हे तर शत्रू मानण्याची आणि त्यांना कोणत्याही मार्गाने संपवण्याची विकृती काही विचारधारांच्या नसानसात भिनली आहे.गांधीजींच्या प्रतिमेला गोळ्या झाडण्यात व त्यातून रक्त येण्यात आनंद मानणारी  आणि भारतीय संविधानाला जाळणारी विकृती सध्या खुलेआम फिरते आहे.तसेच शेतकरी फास लावून मरतो आहे वा त्याच्या मार्गावर खिळे ठोकले जात आहेत.हे भारताचे अस्वस्थ वर्तमान आहे.

       शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा करणारे हे सरकार किती संवेदनशील व कार्यतत्पर आहे हे सरकारनेच संसदेत दाखवून दिले आहे. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी,माकपचे ए.एम.आरिफ,भाजपचे डॉ.मनोज राजोरीया यांनी २०१५-१६ पासून आजपर्यंत शेतकरी कुटुंबांच्या मासिक उत्पन्नाच्या तपशिलाची मागणी केली होती.त्यावर कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी अशी कोणतीही आकडेवारी सरकार कडे उपलब्ध  नाही.यापूर्वीचा याबाबतचा सर्व्हे २०१२ - १३ साली झाला होता हे संसदेत ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सांगितले. याचा अर्थ २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी असा कोणताही सर्व्हे केला नाही.पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार अशा घोषणा मात्र दाबून सारख्या केल्या. शेती व शेतकऱ्यांकडे एवढ दुर्लक्ष कधीच कुठल्या सरकारने केले नव्हते.या सरकारने खरच अनेक बाबतीत गेल्या सत्तर वर्षात जे झालं नव्हतं ते ' करून दाखवलं 'आहे यात शंका नाही.


शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या शेती कायद्यांच्या विरोधात गेले अडीच - तीन महिने राजधानीला वेढा घालून आंदोलन सुरू केले आहे. त्याबाबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या पण प्रश्न सुटत नाही. आता या आंदोलनालाच बदनाम करण्याचे षडयंत्र सुरू झाले आहे. २६ जानेवारीला लोकसत्ताक दिनादिवशी जो प्रकार घडला तो निंदनीयच आहे.पण तो पद्धतशीरपणे घडवून आणला असावा अशी शंका यावी नव्हे तर खात्री पटावी अशी स्थिती आहे.कारण शेतकऱ्यांना देशद्रोही, खलिस्तानी,अतिरेकी, परकीय घुसखोर, परकीय सैन्य ठरविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न आंदोलन सुरू झाले तेंव्हापासूनच केला जात होता. रस्त्यावर खंदक खोदण्या पासून खिळे  ठोकण्यापर्यंत, ऐन थंडीत गार पाणी फवारण्यापासून अडथळ्यांसाठी बांधकाम करण्यापर्यंत , वीज- पाणी खंडित करण्यापासून गुन्हे दाखल करण्यापर्यंत प्रकार केले गेले व सुरू आहेत. ते  सत्ता धुरिणांच्या कमजोर वैचारिक वकुबाचे आणि अराजक विकृतीचे लक्षण आहे. बेजबाबदारपणाने, हेकेखोरपणाने, हुकूमशाही पद्धतीने हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होतो आहे.आंदोलन  

 बदनाम करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. तो अतिशय निंदनीय आहे. या आंदोलनाला सरकार ज्या पद्धतीने हाताळत आहे त्यामुळे जगभर आपली बदनामी होत आहे.तसेच सीमेलगतच्या कुरापतखोर देशांना याचा फायदा होऊ शकतो याचे भान केंद्राच्या धुरिणांनी ठेवले पाहिजे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी तशी भीतीही व्यक्त केली आहे.

 अन्य देशाच्या कलावंतांनी ,नेत्यांनी ,कार्यकर्त्यांनी भारतावर टीका करण्याचे कारण नाही हे बरोबर आहे. पण त्यांना आमच्या वाचाळपणाने  आणि जन की बात ऐवजी मन की बात मध्ये मश्गुल राहण्यानेही बळ मिळाले आहे. अमेरिकेत जाऊन ट्रम्पचा प्रचार करण्याचा उथळपणा आम्ही केला तर आपल्या  देशात अन्य मंडळी तोंड घालणारच ना?   ज्या देशात ' जय जवान,जय किसान, जय विज्ञान ' ही घोषणा दिली गेली तेथेच आम्ही आज ' किसान विरुद्ध जवान ' उभे करून आमच्या भांडवली व मांडवली राजकारण, अर्थकारणाची पोळी भाजणार असू तर आम्ही गंभीर चूक करत आहोत.हे आंदोलन सरकारने हेकेखोरपणाने नव्हे तर न्याय्य विचाराने हाताळले पाहिजे. कारण हा राष्ट्रीय प्रश्न बनला आहे.सरकारपेक्षा राष्ट्र मोठे, महत्वाचे,कायमस्वरूपी असते.याचे भान ठेवले पाहिजे. संसदीय लोकशाहीत कारभाऱ्यानी कारभारी म्हणून काम करायचं असत.हुकूमशहा म्हणून नव्हे.कारण जनता सार्वभौम आहे.


वास्तविक २०१४ ली विद्यमान पंतप्रधानांनी हे सरकार दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करेल असे आश्वासन दिले होते. त्याचे काय झाले ? कामगार विषयक कायदे अत्यंत मालकधार्जिणे करून सरकारने कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. एलआयसी, रेल्वे ,विमानतळे, बँका, टेलिफोन, शिक्षण ,शेती या सर्व क्षेत्राचे कमालीच्या वेगाने खाजगीकरण केले जात आहे .एकिकडे करोडो माणसे कंगाल होत असताना अदानी -अंबानी सारख्या सरकारी वरदहस्ती उद्योगपतींची  संपत्ती कित्येक पटीने वाढत आहे. यावरून सरकार सत्तर वर्षात आधीच्या सरकारांनी उभी केलेली आपल्या देशाची सार्वजनिक मालमत्ता व क्षेत्रे या उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे हे स्पष्ट झालेले आहे. जर भारतात आंदोलनजीवी लोक असतील तर मग फेकूजीवी, थापेजीवी,इव्हेंटजीवी,फोटोजीवी,प्रसिद्धिजीवी,सवंगजीवी, मनजीवी लोकही आहेत हे कबूल करावे लागेल.


खरेतर शब्दांचे खेळ करण्यापलीकडे आता जाण्याची गरज आहे.कारण कोणत्याही देशाची आर्थिक ,सामाजिक धोरणे आखताना सर्वसामान्य नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे अपेक्षित असते. त्याच पद्धतीने पूर्ण रोजगार असणे ,विषमता कमीत कमी असणे ,जगणे सुसह्य असणे ,सामाजिक सुरक्षितता मिळणे, किंमती स्थिर ठेवणे, देशाच्या मूळ व्यवसायाला चालना देणे गरजेचे असते.पण आज ते होताना दिसत नाही.उलट सर्वांगीण समतेची मूल्यव्यवस्था बदलून विकृत विषमता वाढवली जात आहे.माणसाला वजा करून माणसाच्या विकासाची भाषा करणे हा  केवळ आत्मघात नव्हे तर देशघात असतो. आणि असा देशघात होत असेल तर आंदोलने होणारच.ज्यांना देश आणि देशातील शेतकरी,कष्टकरी उभा करायचा असतो ते आंदोलन करणारच.ज्यांना देश भांडवलदारांना  विकायचा असतो त्यांची गोष्ट वेगळी असते.


आंदोलने का करावी लागतात याचा विचार करण्याची गरज आहे.आणि ती आताच होत नाहीत.गेल्या सत्तर वर्षात सर्व सत्ताधाऱ्याविरोधात होत आली आहेत.पण आंदोलन करणाऱ्यांना असे देशाच्या सर्वोच्च पदी बसलेल्या कोणीही   हिणवले नव्हते.खरेतर केंद्र सरकारच्या अत्यंत चुकीच्या आर्थिक ,सामाजिक व राजकीय धोरणाचे परिणाम भारतीय जनतेला निरनिराळ्या पद्धतीने भोगावे लागत आहेत.सरकार साऱ्या अपयशाला कोरोनाच्या माथी लिंपू पाहत आहे.पण ते खरे नाही.चुकलेली परराष्ट्रनीती, अर्थनीती,बेजबाबदार विचारनीती यांनी या देशातील सर्वसामान्य माणसाचे जगणे उद्ध्वस्त करून टाकले आहे. आत्मनिर्भरतेच्या पोकळ वल्गना आणि जाहिरातबाजी सुरू आहे.पण आत्मनिर्भरता नव्या उभारणीतून होत असते असलेले विकून होत नसते. गेल्या सहा वर्षात उभारणी शून्य आणि विक्री खुलेआम सुरू आहे हा देश म्हणून मोठा चिंतेचा विषय आहे. गेली सहा वर्षे बेरोजगारीचा दर वाढतच आहे तो कमी करण्यासाठी आणि नवीन रोजगार निर्मिती करण्यासाठी विद्यमान केंद्र सरकारने कोणतीही पावले उचललेली नाहीत हे स्पष्ट आहे कारण मोड तोड करून अथवा मोजण्याची पद्धत बदलुनही विकासाची सरकारी आकडेवारी ही सरकारच्या बाजूची नाही. विकासाचा दर शून्याच्या खाली जाऊन उणे २५ टक्के झाला तरी त्याचे गांभीर्य सत्ताधारी वर्गाला नसेल तर त्यांच्या व त्यांच्या मुबलक  पैसा हाताशी असणाऱ्या पाठीराख्या वर्गाच्या निष्ठा देशाशी आहेत की केवळ सत्तेशी आहेत हे तपासावे लागेल.अर्थात तपासावे तरी कशाला ते अंधभक्त आहेत हे उघड आहे.त्यांना सर्वात शेवटचा फटका बसणार आहे आणि तो एवढ्या जोरात असणार आहे की त्यावेळी त्यांच्या हाती स्वतःला दोष देण्याशिवाय काही नसेल.कारण ते त्यावेळी आंदोलन करू शकणार नाहीत.कारण त्यांनी आजच्या आंदोलनजीवी या विशेषणावर सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. नाहीतरी वाचळतेला स्वीकार याचा अर्थ सोयीस्कर मौन हा असतोच. 


(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजी च्या वतीने गेली एकतीस वर्षे  नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)


////////     ////////////////////////////////////

Post a comment

0 Comments