पुणे - महापालिकेच्या 2020-21 या आर्थिक वर्षाचे तब्बल नऊ महिने करोना संकटाच्या काळात गेले आहेत. त्यामुळे, महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न घटल्याने शहरातील प्रत्येक नगरसेवकांची केवळ 40 टक्केच विकासकामे मार्च 2021 अखेर पर्यंत करण्याचा निर्णय स्थायी समिती तसेच महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. मात्र, नगरसेवकांना या 40 टक्के निधीचे गाजर दाखवित स्थायी समिती सदस्य आणि महापालिकेच्या सर्व पक्षीय पदाधिकाऱ्यांना मात्र, शेवटच्या तीन महिन्यांत विकासकामांसाठी अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेला 100 टक्के त्यामुळे, 'पदाधिकारी तुपाशी आणि नगरसेवक उपाशी' असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.
महापालिकेच्या 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातच लॉकडाऊनमध्ये झाली. परिणामी, महापालिकेचे उत्पन्न घटण्याची शक्‍यता आणि करोना प्रतिबंधासाठी प्राधान्य द्यायचे असल्याने राज्याशासनाने आरोग्य विभाग वगळता महापालिकेने इतर सर्व विभागांनी केवळ 33 टक्केच विकासकामे करण्याचे आदेश दिले. या कामातही प्रामुख्याने देखभाल दुरूस्तीचीच कामे करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे, महापालिका आयुक्तांनीही आपले आर्थिक अधिकार वापरत करोना नियंत्रणाचा खर्च केला.
तर, स्थायी समितीत केवळ महत्वाच्या विषयांना मान्यता देण्यात आली. त्या नंतर जस जसे करोनाचे रुग्ण कमी होण्यास सुरूवात झाली, तसे मिळकतरकराचे उत्पन्न मिळण्यास सुरूवात झाल्याने प्रशासनाकडून अंदाजपत्रकातील उपलब्ध तरतूदी मधून विकासकामे करण्याचा निर्णय घेतला, तर ही कामे निश्‍चित करण्यासाठी वित्तीय समिती नेमली या समितीने सरसकट सर्व नगरसेवकांच्या 'स' यादी तसेच प्रभागातील 40 टक्के प्रस्तावित कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकमेका साह्य करू…
महापालिकेच्या 2020-21च्या अंदाजपत्रकात पदाधिकाऱ्यांना तसेच स्थायी समिती सदस्यांना जादा निधी देण्यात आला होता. मात्र, करोना आर्थिक संकटामुळे त्यांनाही 40 टक्केच निधी देण्यात होणार होता. मात्र, नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीत समिती सदस्यांच्या प्रभागास 100 टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच वेळी सत्ताधारी भाजपकडून महापालिका निवडणुकीचे हे शेवटचे वर्ष असल्याने तसेच निवडणुकांना सामोरे जाताना जाहिरनाम्यातील अनेक प्रकल्प मार्गी लावायचे असल्याने विरोधकांनाही सोबत घेण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनाही त्यांच्या प्रभागात 100 टक्के निधी देण्याचे आश्‍वासन दिले.
त्यानुसार, काही पदाधिकाऱ्यांच्या निविदा जाहीर होण्यास सुरूवात झाली असून एकाच वेळी तब्बल 20 ते 50 पर्यंत निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्यांची रक्कम 2 ते 7 कोटी पर्यंत आहे. विशेष म्हणजे या सर्व निविदा 10 लाखांच्या आतील आहेत. त्यामुळे, आपल्या नगरसेवकांना वाऱ्यावर सोडून पदाधिकाऱ्यांनी केलेली हातमिळविणेने सर्वच पक्षातील नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.