राज्यातील प्लॅस्टिकबंदी कागदावरच ?

राज्यात प्लॅस्टिकबंदी लागू होऊन सुमारे चार वर्षे उलटले असले, तरी याची प्रभावी अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. शहर परिसरात अद्यापही अनेक ठिकाणी प्लॅस्टिक कचऱ्याचे ढीग साचत असून प्रामुख्याने “सिंगल युज‘ प्रकारातील प्लॅस्टिकचे प्रमाण अधिक आढळत आहे.राज्य सरकारने 2016 मध्ये संपूर्ण प्लॅस्टिकबंदी कायदा लागू केला. या कायद्यांतर्गत एकदाच वापरण्यायोग असलेल्या प्लॅस्टिकच्या वस्तू तसेच थर्माकोल वस्तूंचे उत्पादन, विक्री आणि वापर यांच्यावर पूर्णत: बंदी घालण्यात आली. अतिशय गाजावाजा करत कायदा लागू केल्यानंतर अनेक ठिकाणी पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून दुकानांमध्ये छापे टाकून दंडात्मक कारवाईदेखील करण्यात आली होती.

मात्र, एकाएकी लागू करण्यात आलेल्या या बंदीला कंपन्यांनी विरोध केल्यानंतर कारवाईची तीव्रता कमी करण्यात आली होती. तसेच उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी एक्सटेंडेड प्रोड्युसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) धोरणानुसार आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, यासाठी ठराविक कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर याबाबत कोणतीच कारवाई झाल्याचे दिसून आलेले नाही.शहरातील कचरावेचण्याचे काम करणाऱ्या स्वच्छ संस्थेने नुकताच “प्लॅस्टिक ब्रॅंड ऑडिट‘ हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार, “शहरात प्लॅस्टिक कचऱ्यातील सर्वाधिक प्रमाण हे एकल–वापर प्लॅस्टिकचे असून, वजनानुसार 39% हून अधिक प्लॅस्टिक कचरा व संख्यात्मक दृष्ट्या 44% प्लॅस्टिक कचरा हा एकतर पुनःचक्रीकरणास अयोग्य असलेला किंवा लहान लहान पाकिटे (सॅशेज) व निम्न दर्जाच्या प्लॅस्टिकचा असतो जो पुनःचक्रीकरणाच्या उद्योगात तग धरू शकत नाही. अशा प्रकारच्या प्लॅस्टिकचे उत्पादन एकूण 335 स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय ब्रॅंड्सकडून केले जाते.’

अधिकारी म्हणतात…

शहरातील कचरा संकलन करण्याची जबाबदरी प्रामुख्याने महापालिकेची आहे.
उत्पादकांनी प्लॅस्टिक कचरा संकलन आणि फेरवापर प्रक्रियेची जबादारी स्वीकारत, प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
प्लॅस्टिक कचरा प्रक्रिया आणि फेरवापर प्रकल्पांची संख्या कमी असून, ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे.
करोना, त्यानंतरच्या काळात प्लॅस्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
गेल्या वर्षभरापासून प्लॅस्टिक उत्पादन आणि विक्रीसंदर्भातील कारवाई पूर्णपणे थांबली आहे.