प्लास्टिक बंदी....


राज्यातील प्लॅस्टिकबंदी  कागदावरच ?


राज्यात
 प्लॅस्टिकबंदी लागू होऊन सुमारे चार वर्षे उलटले असलेतरी याची प्रभावी अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाहीशहर परिसरात अद्यापही अनेक ठिकाणी प्लॅस्टिक कचऱ्याचे ढीग साचत असून प्रामुख्याने “सिंगल युज‘ प्रकारातील प्लॅस्टिकचे प्रमाण अधिक आढळत आहे.राज्य सरकारने 2016 मध्ये संपूर्ण प्लॅस्टिकबंदी कायदा लागू केलाया कायद्यांतर्गत एकदाच वापरण्यायोग असलेल्या प्लॅस्टिकच्या वस्तू तसेच थर्माकोल वस्तूंचे उत्पादनविक्री आणि वापर यांच्यावर पूर्णतबंदी घालण्यात आलीअतिशय गाजावाजा करत कायदा लागू केल्यानंतर अनेक ठिकाणी पोलीसप्रशासकीय अधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून दुकानांमध्ये छापे टाकून दंडात्मक कारवाईदेखील करण्यात आली होती.


मात्र
एकाएकी लागू करण्यात आलेल्या या बंदीला कंपन्यांनी विरोध केल्यानंतर कारवाईची तीव्रता कमी करण्यात आली होतीतसेच उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी एक्सटेंडेड प्रोड्युसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआरधोरणानुसार आवश्यक उपाययोजना कराव्यातयासाठी ठराविक कालावधी देण्यात आला होतामात्रत्यानंतर याबाबत कोणतीच कारवाई झाल्याचे दिसून आलेले नाही.शहरातील कचरावेचण्याचे काम करणाऱ्या स्वच्छ संस्थेने नुकताच प्लॅस्टिक ब्रॅंड ऑडिट हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार, “शहरात प्लॅस्टिक कचऱ्यातील सर्वाधिक प्रमाण हे एकलवापर प्लॅस्टिकचे असून, वजनानुसार 39% हून अधिक प्लॅस्टिक कचरा  संख्यात्मक दृष्ट्या 44% प्लॅस्टिक कचरा हा एकतर पुनःचक्रीकरणास अयोग्य असलेला किंवा लहान लहान पाकिटे (सॅशेज)  निम्न दर्जाच्या प्लॅस्टिकचा असतो जो पुनःचक्रीकरणाच्या उद्योगात तग धरू शकत नाही. अशा प्रकारच्या प्लॅस्टिकचे उत्पादन एकूण 335 स्थानिक  आंतरराष्ट्रीय ब्रॅंड्सकडून केले जाते.’

अधिकारी म्हणतात

  • शहरातील कचरा संकलन करण्याची जबाबदरी प्रामुख्याने महापालिकेची आहे.
  • उत्पादकांनी प्लॅस्टिक कचरा संकलन आणि फेरवापर प्रक्रियेची जबादारी स्वीकारतप्रभावी अंमलबजावणी करावी.
  • प्लॅस्टिक कचरा प्रक्रिया आणि फेरवापर प्रकल्पांची संख्या कमी असूनती वाढवण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे.
  • करोनात्यानंतरच्या काळात प्लॅस्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
  • गेल्या वर्षभरापासून प्लॅस्टिक उत्पादन आणि विक्रीसंदर्भातील कारवाई पूर्णपणे थांबली आहे.

उत्पादक आणि विक्रेते म्हणतात

  • प्लॅस्टिक वापरावर पूर्णपणे बंदी आणणे हा योग्य उपाय नाही.
  • फेरवापर प्रकल्प उभारणीसाठी कंपन्या तयार आहेत.
  • ईपीआर कायद्याबाबत स्पष्टता नाही.
  • राज्यातील उद्योगव्यवसायाचे मोठे नुकसान
  • प्लॅस्टिकसाठी उपयुक्त पर्याय सध्या तरी उपलब्ध नाही.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल

  • 2019-2020 सालातील राज्यातील प्लॅस्टिकनिर्मिती – 4,43, 724 टन
  • प्लॅस्टिक कचरा संकलन – 3,47,681 टन
  • राज्यातील प्लॅस्टिक प्रक्रिया केंद्र – 62
  • प्रक्रिया क्षमता – 2,92,053 टन

बंदीची नोटीस :

  • 103 नोंदणीकृत कंपन्या
  • 42 नोंदणी नसलेल्या कंपन्या
  • दंड वसूली – 2.44 कोटी
  • 297 टन माल जप्त

Post a comment

0 Comments