पिंपरी : खासगी रुग्णालयांना बसणार चाप.
वैधकिय बिल देण्यापूर्वी प्री ऑडिट आणि पोस्ट ऑडिट केले जाणार.
PRESS MEDIA LIVE : ऑन लाइन :
पिंपरी – करोनाच्या रुग्णांकडून शहरातील खासगी रुग्णालयांनी अव्वाच्या सव्वा रकमेची बिले आकारू नये, यासाठी वैद्यकीय बिले देण्यापूर्वी त्याचे “प्री-ऑडिट’ आणि “पोस्ट-ऑडिट’ केले जात आहे. “प्री-ऑडिट’च्या कामासाठी महापालिकेकडून नव्याने पाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या केल्या आहेत. तसेच, त्यांच्याकडे रुग्णालयनिहाय कामकाजाचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांना चाप बसणार आहे.
शहरामध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे. सध्या दररोज 700 ते 850 रुग्ण वाढत आहेत. खासगी रुग्णालयांकडून करोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करताना त्यांच्याकडून अव्वाच्या सव्वा रकमेची बिले आकारली जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत 17 जुलै रोजी पुणे येथे बैठक घेऊन विविध सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी 22 ऑगस्टला निर्देश जारी करून शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये शासकीय दरानुसार बिल आकारले जावे, यासाठी पूर्व पडताळणी (प्री-ऑडिट) करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाला बजावले. त्याशिवाय, महापालिका अधिकार क्षेत्रातील प्रत्येक रुग्णालयात कोविड-19 बाबत स्वतंत्र ऑडिट यंत्रणा नियुक्त करावी. रुग्णालयाने प्रथम ड्राफ्टबिल दिल्यानंतर त्याची तपासणी ऑडिट पथकामार्फत ऑडिट केल्यानंतर रुग्णाला अंतिम बिल देण्याबाबत खासगी रुग्णालयांना सूचना द्याव्या, असेही त्यांनी या आदेशात म्हटले होते.
विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार आवश्‍यक कामकाज करण्यासाठी महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर लेखा व प्रशासकीय संवर्गातील प्रत्येकी पाच कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वर्ग-2 च्या पदावरील लेखाधिकारी यांच्या नियुक्‍त्या केलेल्या आहेत. वैद्यकीय विभागाने महापालिका कार्यक्षेत्रातील खासगी रुग्णालयांतील बिले तपासण्यासाठी रुग्णालय प्रमुखांच्या नियुक्‍त्या केल्या आहेत.
वास्तविक पाहता रुग्णालय प्रमुखांकडे सध्या असलेला रुग्णालयातील कामकाजाचा वाढता व्याप व कोविड-19 चे कामकाज पाहता त्यांच्याकडील बिलांच्या “प्री-ऑडिट’चे कामकाज काढून केवळ “पोस्ट-ऑडिट’चे काम ठेवण्यात आले आहे. खासगी रुग्णालयांच्या “प्री-ऑडिट’च्या कामासाठी डॉ. आशिष जाधव, डॉ. शिरीषकुमार पन्हाळे, डॉ. केतन गुप्ता, डॉ. प्राची कुलकर्णी, डॉ. सौरभ गायकवाड यांच्या नियुक्‍त्या केल्या आहेत. त्याबाबतचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काढले आहेत.
नियुक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी हे काम मुख्य लेखापरीक्षकांच्या नियंत्रणाखाली करायचे आहे. तसेच केलेल्या कामाचा नियमित अहवाल मुख्य लेखापरीक्षकांना सादर करायचा आहे. रुग्णालय प्रमुखांनी त्यांच्या अखत्यारित प्रलंबित असलेल्या देयकांचे “पोस्ट-ऑडिट’ येत्या दहा दिवसांमध्ये करावे, असेही या आदेशात नमूद आहे.
भरारी पथकाचे नियंत्रित अधिकारी बदलले
खासगी रुग्णालयांनी करोनाबाधित रुग्णांकडून तसेच रुग्णवाहिकांकडून वाजवी शुल्क आकारावे, यासाठी आवश्‍यक तपासणीची जबाबदारी असलेल्या भरारी पथकाचे नियंत्रित अधिकारी म्हणून मुख्य लेखापरीक्षक अमोद कुंभोजकर यांच्याकडे जबाबदारी होती. कार्यालयीन कामकाजाच्या सोयीसाठी ही जबाबदारी आता त्यांच्याऐवजी वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. शंकर जाधव यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे.