कोरोना आजारावर उपचाराच्या नावाखाली काही खाजगी हॉस्पिटल मध्ये खुलेआम लुटीचा गोरख धंदा सुरू झाला आहे
PRESS MEDIA LIVE. : सांगली
वास्तविक या कारभाराबाबत तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे या लुटारू हॉस्पिटलवर महापालिका, जिल्हा प्रशासनाने कारवाई केली नाहीच. आता खुलेआम दरपत्रक जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत पाठराखण सुरू ठेवल्याने जनतेतून संताप व्यक्‍त देशभरात पसरलेल्या कोरोना साथीचा फैलाव मार्चपासून सांगलीसह जिल्ह्यात होऊ लागला. पण महापालिका, जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या खबरदारीमुळे जूनअखेरपर्यंत सर्व काही आटोक्यात होते. अगदी परदेशातून, बाहेरगावहून शहरासह जिल्ह्यात लोक आल्यानंतरही साथ आटोक्यात होती. परंतु जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून यामध्ये वाढ झाली.
रुग्णसंख्या वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन महापालिका, जिल्हा प्रशासनाने शासकीय पातळीवर अगोदरच हॉस्पिटल्स सज्ज ठेवणे आणि त्यादृष्टीने उपाययोजना करणे गरजेचे होते. पण ते केले नाही. पण रुग्णसंख्या वाढल्यानंतर एकापाठोपाठ एक हॉस्पिटल ताब्यात घेण्याची मोहीमच सुरू केली आहे.
वास्तविक खासगी हॉस्पिटल्स ताब्यात घेताना तेथे मोफत उपचाराची सोय करण्यासाठी राज्य शासनाने कोरोनाचा महात्मा फुले जीवनदायी योजनेत समावेश केला आहे. या योजनेंतर्गत आर्थिक स्तराचीही अट शिथिल केली आहे. म्हणजे कोणत्याही रंगाची शिधापत्रिका असो मोफत उपचार द्यावेत असे स्पष्ट निकष आहेत. शासनाने जाहीर केलेल्या निकषांतर्गत जिल्ह्यातील 34 तर महापालिका क्षेत्रातील 19 हॉस्पिटल्सची नावेही जाहीर केली आहेत. शासनाने रुग्णांवर होणार्‍या खर्चासाठी विमा कंपनीकडे पैसेही भरले आहेत.
पण महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने याबाबत संदिग्धता ठेवत निव्वळ हॉस्पिटल ताब्यात घेतल्याची घोषणा केली. त्यासोबत तेथे रुग्णांनी ऐच्छिक उपचार घ्यावेत. त्यासाठी पैसे भरावे लागतील असेही जाहीर केले. एकूणच प्रशासनाने अप्रत्यक्ष नियमावली, कायदेकानू लपवत खासगी हॉस्पिटल्सच्या दुकानदारीलाच वाटा मोकळ्या करून दिल्या. त्या आधारे गेल्या महिन्याभरापासून अनेक खासगी हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण आणा, त्यांना दहा-बारा दिवस साधे औषधोपचार द्या, आवश्यक तर ऑक्सिजन लावा व लाखो रुपये बिले केली जात आहेत.
आधीच लोकांची लॉकडाऊनमुळे आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे लोक हैराण आहेत. अशा परिस्थितीत कोरोनाची भीती दाखवत त्यांना नाडण्याचा खुलेआम धंदा सुरू आहे. याबद्दल कोणी तक्रारी केल्याच तर बेदखल केले जात आहे. यामुळे अशा लुटीच्या उपचारापेक्षा कोरोनाने मृत्यू बरा, असा संताप व्यक्‍त होत आहे.
दरपत्रकाचाही सावळागोंधळ...!
महापालिका आयुक्‍तांच्या मान्यतेने खासगी हॉस्पिटलमध्ये कोरोनावर उपचाराचे दरपत्रक जाहीर केले आहे. विलगीकरण कक्ष (जनरल वॉर्ड) प्रतिदिन 4 हजार रुपये दर लावला आहे. यामध्ये विविध प्रकारच्या तपासण्यांचा समावेश आहे. पण पीपीई किटसह अन्य यंत्रणेचा खर्च वेगळा असे म्हटले आहे. व्हेंटिलेटरविना आयसीयू प्रतिदिन सात हजार तर व्हेंटिलेटरसह आयसीयु नऊ हजार प्रतिदिन दर दिला आहे. या व्यतिरिक्‍त होणारा खर्च वेगळाच आहे. महात्मा फुले योजनेत हॉस्पिटल समाविष्ट असेल हा खर्च कोणी करायचा याबाबतही प्रशासन अनभिज्ञ आहे. एका बेडसाठी थ्रीस्टार हॉटेलपेक्षाही अधिक दर ठरविण्याचा महापालिकेला कोणी अधिकारी दिला, हाही प्रश्‍न आहे.
एका हॉस्पिटलने दीड लाखांना लुटले!
अस्वस्थ वाटू लागल्यानंतर एक 40 वर्षीय व्यक्‍ती शहरातील एका खासगी रुग्णालयात तपासणीसाठी गेली. तेथे पहिल्यांदा तपासणी अहवाल निगेटिव्ह आला. त्याला खबरदारी म्हणून दुसर्‍यांदा तपासणीसाठी ठेवून घेतले. त्याच्यावर किरकोळ औषधे देऊन उपचार करण्यात आले. त्याचा चार दिवसांनी अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे आणखी चार दिवस ठेवून घेतले. त्यानंतर त्याला घरी विलगीकरण केले. त्याला कोणताही ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर लावला नाही. दहा दिवसांत दीड लाख रुपये बिल देऊन लुटले. मनपाने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा कित्येकपट हे बिल आहे. यामुळे संबंधित हॉस्पिटलवर कारवाईची मागणी होत आहे.