बेरोजगारी चा कोरोनी अहवाल

 PRESS MEDIA LIVE :  इचलकरंजी 

सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी( सीएमआई ) चा एक अहवाल नुकताच म्हणजे मंगळवार ता.१८ ऑगस्टला प्रसिद्ध झाला आहे.तो अहवाल वाढत्या बेरोजगारीवर मोठा प्रकाश टाकणारा व भयावहता अधोरेखित करणारा आहे. २३ ऑगस्टला लॉकडाऊनला पाच महिने पूर्ण होत आहेत. लॉक डाऊन च्या काळामध्ये जुलै अखेरपर्यंत जवळ-ज


वळ पावणेतीन कोटी लोकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. एकीकडे आत्मनिर्भरतेपासून जॉब पोर्टल पर्यंत सगळीकडे नोकरी देण्याच्या घोषणा होत आहेत.पण त्या किती अवास्तव आहेत व हवेत फुगे सोडणाऱ्या आहेत हे या अहवालाने  स्पष्ट केले आहे.खरेतर या अहवाला पेक्षाही भयावह परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते.कारण आजूबाजूच्या बहुतांश कुटुंबांची गेल्या पाच महिन्यात आर्थिक दुरावस्था झाली आहे हे सहजपणे दिसून येते....


 बेरोजगारीचा कोरोनी अहवाल आणि पाच महिन

                 प्रसाद माधव कुलकर्णी इचलकरंजी

                 (९८ ५०८ ३० २९०)

सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी( सीएमआई ) चा एक अहवाल नुकताच म्हणजे मंगळवार ता.१८ ऑगस्टला प्रसिद्ध झाला आहे.तो अहवाल वाढत्या बेरोजगारीवर मोठा प्रकाश टाकणारा व भयावहता अधोरेखित करणारा आहे. २३ ऑगस्टला लॉकडाऊनला पाच महिने पूर्ण होत आहेत. लॉक डाऊन च्या काळामध्ये जुलै अखेरपर्यंत जवळ-जवळ पावणेतीन कोटी लोकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. एकीकडे आत्मनिर्भरतेपासून जॉब पोर्टल पर्यंत सगळीकडे नोकरी देण्याच्या घोषणा होत आहेत.पण त्या किती अवास्तव आहेत व हवेत फुगे सोडणाऱ्या आहेत हे या अहवालाने  स्पष्ट केले आहे.खरेतर या अहवाला पेक्षाही भयावह परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते.कारण आजूबाजूच्या बहुतांश कुटुंबांची गेल्या पाच महिन्यात आर्थिक दुरावस्था झाली आहे हे सहजपणे दिसून येते. पण तरीही या अहवालानुसार पावणेतीन कोटी लोकांचे रोजगार गेले असतील तर तो फार मोठा फटका देशाच्या  अर्थव्यवस्थेला बसतो आहे हे उघड आहे.

 एका माणसाची नोकरी जाते तेव्हा बाजारपेठेतील  पाच गिऱ्हाइके कमी होतात.याचा अर्थ दहा कोटी लोक आज बाजारात येऊ शकत नाहीत. कारण त्यांच्या खिशात पैसा नाही. दुसऱ्या अर्थाने ते अन्नाला महाग झाले आहेत. या अहवालाने हे स्पष्ट केले आहे की, कोरोना काळामध्ये छोटे व्यापारी फेरीवाले आणि रोजंदारीवरील कामगार यांना याचा मोठा फटका बसला आहे.लॉक डाऊन जाहीर केल्यापासून त्यांचे व्यवसाय बंद असून ,या क्षेत्रातील सुमारे नऊ कोटी बारा लाख रोजगारांवर याचा थेट परिणाम झाला आहे. त्यांचे रोजगार बुडाले आहेत. एकूण रोजगारात त्यांचे प्रमाण ३२ टक्के आहे.आणि यातील ७५ टक्के रोजगार एप्रिल महिन्यातच गेलेले आहेत. हा अहवाल असेही म्हणतो की, रोजगार सुरू होत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्याची गती अत्यंत मंद आहे. पावणेतीन कोटी पैकी केवळ सहा लाख ऐंशी हजार रोजगार पुन्हा नव्याने सुरू होत आहेत. याचा अर्थ गेलेल्या नोकऱ्या पैकी अडीच टक्के नोकऱ्या  पुन्हा निर्माण झालेल्या नाहीत. लॉकडाऊनला पाच महिने होत असताना ही पहिल्या चार महिन्यातील बेरोजगारीची अवस्था भीषण आणि भयावह आहे.आणि त्याबाबत ज्यांच्याकडे यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी आहे ती मंडळी याबाबत पुरेशी गंभीर नाहीत हे त्याहून भयावह वास्तव आहे.

              कोव्हिडं-१९ मुळे केल्या गेलेल्या लॉक डाऊनला तब्बल पाच महिने झाले आहेत. हा पाच महिन्याचा कालखंड भारतासह जगाच्या इतिहासात एक अभूतपूर्व वेगळेपणा घेऊन आला. अशा काळातून आपल्याला जावे लागेल याची किंचितही कल्पना आजच्याच नव्हे तर मागच्या ही काही पिढ्यांनी केली नव्हती. आज जगामध्ये कोरोना विषाणूने बाधित झालेल्यांची संख्या दोनकोटींवर पोहोचली आहे. भारतामध्ये ही संख्या अठ्ठावीस लाखांवर गेली आहे.बावन्न हजारांवर माणसे मृत्यू पावली आहेत.याचा अर्थ भारतात गेल्या पाच महिन्यात रोज सरासरी साडेतीनशे माणसे या आजाराने मरत आहेत. पण सत्ताधारी वेगळ्याच वातावरणात आहेत. यापार्श्वभूमीवर आपण नेमकं कुठे जाणार आणि दिशा काय राहणार याच चित्रच अंधुक होऊ लागते. सत्ताधाऱ्यांकडे  त्याच उत्तर नाही हे अस्वस्थ वर्तमान आहे. त्यात दुर्दैवाची बाब ही की कोरोनाचे प्रारंभिक अवस्थेतील  संकट ओळखण्यात ज्यानी हलगर्जीपणा केला, त्यांनी राणा भीमदेवी थाटात या संकटातून बाहेर जाण्याच्या घोषणा केल्या,त्यांनी गेले दीड - दोन महिने कोरोना हा विषय पद्धतशीरपणे बाजूला ठेवला आहे.आणि अन्य नवनवीन विषय पुढे आणण्याचे काम सुरू केले आहे.

            लॉकडाउनच्या पाच महिन्यांमध्ये अर्थ व समाज व्यवस्थेवर भयावह  परिणाम झाले आहेत. करोडो लोक बेरोजगार झाले,  करोडो उद्योगधंदे बंद पडले, करोडो कामगार वाऱ्यावर सोडले गेले, चुकीच्या व मनमानी निर्णय प्रक्रियेने हजारो लोक प्राणाला बळी पडले. हे सार आपण जाणतो. फार मोठा आव आणून जाहीर केलेले भले मोठे आर्थिक पॅकेज किती तकलादू आणि डोंगर पोखरून उंदीर काढणारे अर्थहीन होते हे ही कळून चुकले आहे.

मा.पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १२ मे २०२० रोजी  वीस लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते .कोरोनाच्या या वैश्विक संकटाचे संधीत मध्ये रूपांतर करत  'स्वावलंबी भारत 'साकारण्यासाठी हे पॅकेज असल्याचे ते तेंव्हा म्हणाले .स्वावलंबी भारत  मधून शेतीक्षेत्र बळकट करणे, कर व्यवस्थेमध्ये बदल करणे ,मनुष्यबळाचा योग्य वापर करणे, वित्तीय व्यवस्था बलिष्ठ करणे ,गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे ,भूमी सुधारणा ,श्रम सुधारणा करणार आहोतअशा अनेक बाबी त्यांनी स्पष्ट केल्या होत्या.एका विषाणूने जग उध्वस्त केले ,पण कोरोनाची समस्या आपल्याला संधी घेऊन आली आहे ,हा स्वावलंबी भारत प्रत्येक भारतीयांसाठी सण असेल असेही ते म्हणाले होते. स्वातंत्र्यदिना दिवशी १५ ऑगस्ट रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या दीड तासाच्या आपल्या भाषणात मा.पंतप्रधानांनी या पॅकेजचे तीन महिन्यात काय परिणाम झाले हे हे स्पष्ट केले असते तर बरे झाले असते. वाढत्या बेरोजगारीला थोपवण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत हे सांगायला हवे होते.पण मोठंमोठ्या अकडेवाऱ्या  तोंडावर फेकून लोकांना आभासी मंत्रामुग्धतेत गुंतवून ठेवायचे ते तंत्र अजूनही सुरूच आहे.पण ते फार काळ  वापरता येत नाही.मा.पंतप्रधान हे उत्कृष्ट वक्ते आहेत , उत्सवप्रिय आहेत ,प्रसिद्धची कोणतीही संधी न सोडणारे आहेत,त्यांचे स्वफोकस तंत्र लाजबाब आहे यात कोणालाच शंका नाही. गेल्या सहा वर्षांत  भारताने जो विकास केला त्यामुळे कोरोना आपत्तितही आपण ढासळलो नाही अशा आशयाचे विधानही त्यांनी  १२ मे रोजी केले होते.फक्त त्या विकासाची उदाहरणे मात्र टाळली.इथेच तर खरी गोम आहे.गेल्या सहा वर्षात नेमका कुणाचा,किती विकास  झाला ?याबद्दल ते बोलत नाहीत. आणि प्रचंड बेरोजगारी,उद्योग धंद्यांचे बंद पडणे, पेट्रोलचे अवाजवी दर, रिझर्व बॅंकेच्या राखीव फंडाचा सरकारी वापर,हजारो लोकांचा मुत्यु अशा विषयावर सोयीस्कर मौन  बाळगले जाते.वास्तविक 'सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी ' चा ताजा अहवाल राष्ट्रीय प्रश्न बनला पाहिजे. त्यावर चर्चा होऊन उपाययोजना शोधल्या पाहिजेत.पण त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जाते हे अत्यंत क्रूर पद्धतीचे वर्तमान आहे. 

            आत्मनिर्भरतेची हाक आणि तिची तिन्हीत्रिकाळ जाहिरात यातील फोलपणा आता उघड झाला आहे.कारण ज्यांनी आत्मनिर्भरतेवर गेले तीन महिने भाषणे दिली त्यांची भाषा आता बदलली आहे. अविश्वासार्ह बनली आहे.पूर्वीच्या सरकारांनी देश सर्वार्थाने आत्मनिर्भर करण्यासाठी ज्या उदोगधंद्यांची उभारणी केली होती ते आता विकले जात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रे खाजगी केली जात आहे परदेशी भांडवलाला 'चले आओ ' असे आवाहन करत आहेत. बुधवार ता.२२ जुलै २०२० रोजी "इंडिया लीड्स" या परिषदेत मा. पंतप्रधानांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून भाषण केले.त्यातून त्यांनी परकीय गुंतवणूक दारांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे नेहमीप्रमाणेआवाहन केले. त्यावेळी त्यांनी गेल्या सहा वर्षात  केलेल्या  शेकडो परदेश प्रवासांतून  आणि विश्व भ्रमणातून  काय साध्य झाले हेही स्पष्ट करायला हवे होते. भारतातील देशांतर्गत अर्थव्यवस्था सक्षम आणि बळकट आहे. वगैरे वगैरे बरेच ते बोलले पण वास्तव वेगळे आहे हे कळून चुकले आहे.  जुन्या राजवटीना नावे ठेवून राज्यावर येता येते.पण आपल्या कार्यकाळात स्वतःला सिद्ध करावे लागते. हा नियम लोकशाहीतही अपवाद ठरत नाही. कारण सत्तेत येताना जनतेला काही आश्वासने दिलेली असतात. याचा विसर सत्ताधारी विसरले तरी जनता विसरत नसते. आणि म्हणूनच भावनिक प्रश्नांचे भांडवल करण्याची विकृती वारंवार उफाळून येते.पण त्यात सर्वसामान्य माणसांचा बळी जातो आहे. चीनची आक्रमकता, पाकिस्तानच्या कुरघोड्या ,नेपाळचा दाब या सगळ्याला नेमके जबाबदार कोण ?अन्य देश आपल्यावर आक्रमण करणार ,खिंडीत गाठू पाहणार हे उघड आहे. पण ती संधी त्याना साधता कशी येते ? याचाही विचार केला पाहिजे.चीनच्या घुसखोरीपासून  राम मंदिराची उभारणी पर्यंत आणि राफेलच्या स्वागतापासून सुशांत सिंग रजपूतच्या आत्महत्येपर्यंत प्रश्न महत्त्वाचे आहेतच.पण त्याच वेळी करोडो लोक बेरोजगार होत आहेत. हजारो लोक मरत आहेत. याबाबत तातडीची काही उपाययोजना पण करणार की नाही ?  यासाठीचा निर्णय घेण्यात केंद्र सरकार नावाच्या सर्वोच्च यंत्रणेने गांभीर्याने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे हा खरा प्रश्न आहे.

            वास्तविक गेली पाच-सहा वर्षे बेरोजगारी वाढतच आहे. कोरोना हे निमित्त आहेच आहे.पण गेल्या सहा वर्षात रोजगार निर्मितीची पावले विद्यमान केंद्र सरकारने काय उचलली हे पाहता सरकार याबाबत अनुत्तीर्ण ठरते.भारतासारख्या विशाल देशाच्या समस्‍यांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणत्याही उपाययोजना नसतात. आपली गाडी घसरली तर ती आपणाला रुळावर आणावी लागते. हे ऐतिहासिक सत्य आहे.एकीकडे देशातील नवकोट नारायणांची संख्या वाढते आहे.आणि त्याच वेळी करोडो माणसे दरिद्री नारायण म्हणून काळाच्या उदरात गडप होत आहेत.आत्महत्या करत आहेत ,रोजगार गमवत आहेत.त्यांची यादी का बनवली जात नाही ? बड्या भांडवलदारांना लाखो- कोटी रुपयांच्या सवलती बहाल केल्या जात आहेत आणि शेतकरी किमान भाव मिळत नाही म्हणून मरण पत्करतो आहे. यामध्ये ना 'नियोजन' आहे ना कसली' नीती 'आहे. एकीकडे आत्मनिर्भरतेची  हाक आणि दुसरीकडे विदेशी गुंतवणुकीला पायघड्या घातल्या जात आहेत.आणि दोन्ही आघाड्यांवर निराशा आहे हे वास्तव आहे. सरकारी उद्योग विकले जात आहेत. तेथे निर्गुंतवणूक केली जात आहे. विदेशी गुंतवणूक केवळ नफ्याच्या क्षेत्रात आणि शहरी भागातच होत असते यात शंका नाही. तसेच निर्गुंतवणूकीच्या अनेक तोट्यांपैकी बेरोजगारीत वाढ , हहीवएक महत्त्वाचा पैलू असतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.

            आज कामगारांचे हक्क डावलले जात आहेत.लाखो लघुउद्योग बंद पडलेले आहेत. अर्धवेळ व पूर्ण बेरोजगारांची पातळी वाढली आहे. अन्नधान्या ऐवजी नगदी पिके देणारी पिके वाढल्यामुळे रोजगार निर्मिती घटली आहे.विकासाच्या महामार्गाचे स्वप्न बघत असताना शेतकरी -भूमिहीन शेतमजूर- बेरोजगारी -आत्महत्या हे दुष्टचक्र सतावू लागले आहे. माणसाच्या हाताला आणि बुद्धीला काम असणे हे सर्वश्रेष्ठ सामाजिक मूल्य आहे.पण त्यावरच आघात होत आहेत. माणसांसाठी संपत्ती हा क्रम न राहता संपत्तीसाठी माणसे असा क्रम आकाराला येतो आहे.

            वास्तविक कोणत्याही देशाच्या आर्थिक धोरणाची आखणी करताना पुढील बाबी अग्रक्रमाने ध्यानात घ्याव्या लागतात. त्या म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे,पूर्ण रोजगार असणे ,विषमता कमी करणे, कामगार व कष्टकरी वर्गाचे जीवन सुसह्य करणे, सामाजिक सुरक्षितता तयार करणे, किमती स्थिर ठेवणे, देशाच्या मूळ व्यवसायाला चालना देणे इत्यादी. भारताच्या आर्थिक धोरणाचा या निकषांच्या आधारे विचार करता,आपण कोणती उद्दिष्टे साध्य करत आहोत व करणार आहोत याबाबत संभ्रम निर्माण झाला  आहे. जगण्याच्या हक्कापासून अनेक घटनात्मक मूल्यांवर आघात होत आहेत.मूल्यव्यवस्था बदलली जात आहे.हा बदल विषमता - विकृती  वाढवत नेतो आहे. हा कोरोनाकालिन बेरोजगारीचा अहवाल त्याला पुष्टी देणाराच आहे. माणसाला वजा करून माणसाचा विकास कसा होऊ शकतो ? हा  महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 'जॉब लेस' कडूनन 'जॉब लॉस 'विकासाचा मार्ग सर्वार्थाने कडेलोटाकडे जाणार आहे.

   

Post a comment

0 Comments