.jpg)
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील शासनमान्य पदावरील एकूण २८१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ष २०१३ ते २०२३ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेले आहेत. सेवेमध्ये असताना दर महिन्याला या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून काही रक्कम विद्यापीठामार्फत शासनाकडे भविष्य निर्वाह निधी स्वरूपात जमा केली जाते. तसेच शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार वेतन आयोगाची रक्कम वेळोवेळी दिली जाते. सदर रकमेवरील व्याज हे संबंधित कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी अथवा त्यानंतर जास्तीत जास्त दोन ते तीन महिन्यात मिळणे अपेक्षित आहे .
.jpg)
परंतु सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सेवानिवृत्त झालेल्या २८१ शासनमान्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वरील एकूण रकमेचे व्याज मिळण्यास दोन वर्षे (काहींना तीन वर्ष, चार वर्ष, पाच वर्ष) उशीर झाला आहे. या व्याजाची रक्कम ४ कोटी ९६ लाख ८८ हजार एवढी आहे. ही रक्कम दोन वर्षे उशिरा मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांनी ही रक्कम आपापल्या बँकेत जमा केली असती तर त्यांना ६.५० टक्के दराने दोन वर्षाचे व्याज मिळाले असते. म्हणजे ४ कोटी ९६ लाख ८८ हजार या रकमेवरील दोन वर्षाचे ६.५० टक्के दराने ६४ लाख ५९ हजार रुपयांचे एकूण व्याज स्वरूपात मिळणारे आर्थिक नुकसान या २८१ सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहन करावे लागले आहे. यामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासन, वित्त व लेखा विभाग , सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य किंवा शासनाचा वित्त विभाग यांपैकी कोणाच्या दिरंगाईमुळे हे नुकसान झाले?
विद्यार्थी, महाविद्यालये, विद्यापीठ, शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्याशी सुरळीत व जलद गतीने प्रशासकीय कामकाज होण्याच्या दृष्टीने वर्ष २०१८ मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने आय. एस .ओ. ठराव मंजूर केला होता. परंतु अद्याप त्यावर कोणतीही हालचाल नाही. कोविड- १९ च्या कालावधीमध्ये विद्यापीठ प्रशासनास सोशल डिस्टन्सिंग व पेपरलेस वर्क द्वारे कामकाजात जलदता आणण्यासाठी विद्यार्थी, शासन, महाविद्यालये व विद्यापीठ कर्मचारी व अधिकारी यांना कामकाज सुरळीत करण्यासाठी वरील प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्मरणपत्र विद्यापीठात वर्ष २०२० मध्ये दिले. परंतु विद्यापीठाने,"भविष्यात गरज पडल्यास नंतर आय.एस.ओ. प्रणाली राबविली जाईल", असे कळविले. .
वरील मूळ प्रस्ताव संशोधक असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने तत्कालीन मा. कुलसचिव यांना सादर केला होता. या कर्मचाऱ्याचे कौतुक होण्याऐवजी किंवा प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारे खच्चीकरण केल्याचे निदर्शनास आले आहे. विद्यापीठात अपात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांना क्षमापित करण्यात आले आहे व त्यांच्या हाती प्रशासनाचा कारभार दिला असल्याने असे प्रकार होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यापीठामध्ये अंतर्गत हिशोब तपासणीस अथवा ऑडिटर्स नेमलेले आहेत. त्यांनी ही बाब विद्यापीठ प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली होती किंवा नाही? निदर्शनास आणली असल्यास यावर कार्यवाही न करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करावी व त्यांच्यावर कारवाई करावी म्हणजे भविष्यात असे प्रश्न उद्भवणार नाहीत. यापूर्वी काही माजी कुलगुरूंनी त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी विद्यापीठ प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याचे प्रामाणिकपणे कबूल केले आहे. तसेच,"विद्यापीठाचा कुलगुरू हा प्रशासकीय अधिकारी असावा", असे मत महाराष्ट्रातील एका माजी कुलगुरू असलेल्या दिग्गज सनदी अधिकाऱ्याने व्यक्त केले होते.