प्रेस मीडिया लाईव्ह :
इचलकरंजी ता. ११' वन नेशन वन इलेक्शन ' ही संकल्पना नवी नाही.ती ऐकायला छान वाटते. ती वरून सरळ ,सोपी , फायदेशीर वाटत असली तरी भारतासारख्या खंडप्राय आणि सर्वप्रकारच्या वैविध्यपूर्ण देशात राबविणे अवघड आहे. स्वातंत्र्यानंतरची पहिली वीस वर्षे ती राबवली गेली.मात्र आजच्या संदर्भात ती सहजसाध्य नाही. ती अमलात आणणे सोपे नाही.त्यासाठी राज्यघटनेतील बदलांपासून विरोधकांच्या सामूहिक ऐक्यावर सहमती घडवून आणण्यापर्यंत अनेक बाबी कराव्या लागतील. तसेच यामुळे होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचाही गांभीर्याने विचार करावा लागेल असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात' एक देश एक निवडणूक' या विषयावर व्यक्त करण्यात आले. या चर्चासत्रात प्रसाद कुलकर्णी, अशोक केसरकर, दयानंद लिपारे ,अन्वर पटेल, तुकाराम अपराध,सचिन पाटोळे,पांडुरंग पिसे यांनी या विषयाच्या विविध अंगावर प्रकाश टाकला.
या चर्चासत्रात असेही मत पुढे आले की, निवडणुका वेगवेगळ्या कालावधीत घेतल्याने काही प्रमाणात खर्च वाढतो हे खरे आहे.मात्र निवडणुकांवर होणारा अधिकृत खर्च हा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अत्यल्प असतो. तर राजकीय पक्षांकडून होणारा अनधिकृत खर्च हा प्रचंड असतो. त्यामुळे त्यावर अंकुश घालण्यासह राजकारणातील भ्रष्टाचार व गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी निवडणूक सुधारणांची देशाला खरी गरज आहे. सत्ता स्थापनेसाठी किंवा सत्ता बळकट करण्यासाठी स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर करून अन्य पक्ष गिळंकृत करणे, पक्ष आणि नेते फोडणे,मतदारांना विविध प्रलोभने दाखविणे, धार्मिक ध्रुवीकरणाचे आणि ऐक्याला बाधा आणणारे परधर्मद्वेशी राजकारण करणे, बूथ कॅप्चरिंग करणे, बोगस मताधिकार आदी अनेक भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब आज निवडणुकात होतो आहे. प्रचार यंत्रणेसाठी राबवली जाणारी बेरोजगारांची फौज,त्यातून लागणारी व्यसने, बिनश्रमाचा पैसा मिळवण्याची मनोवृत्ती, वाढलेला चंगळवाद यांचाही साकल्याने विचार आज आपल्याला एक देश म्हणून करण्याची गरज आहे. त्यामुळे 'वन नेशन वन इलेक्शन 'या ऐकायला बऱ्या वाटणाऱ्या संकल्पनेचा सर्व अंगाने व सखोल विचार करण्याची गरज आहे.यावेळी डी.एस.डोणे,शकील मुल्ला,शहाजी धस्ते,अशोक मगदूम आदी उपस्थित होते.