(वाचक पत्र). ध्रुवतारा आढळ असतो तो बदलता येत नाही

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

( ९८ ५०८ ३० २९० )

prasad.kulkarni65@gmail.com

पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने लिहिलेल्या एका लेखात 'भारताची राज्यघटना बदलली पाहिजे 'असे विधान केले आहे. सहा-सात वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री अनंत कुमार हेगडे यांनीही असे विधान केले होते.अर्थात या आशयाची अनेक विधाने यापूर्वीही केली गेली आहेत. घटनेचा फेर अढावा घेण्याचे प्रयत्नही झाले होते. पण तत्कालीन राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी तो हाणून पाडला होता. काही वेळा तात्विक आव आणत घटना बदलण्याची उबळ बाहेर काढली जाते. याचे कारण अनेकांना ही घटनाच मान्य नाही यात लपलेले आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात जाहीरपणे मनुस्मृती जाळली आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटना तयार केली. हे आपण सर्वजण जाणतोच. मनुस्मृतीलाच घटना मानणाऱ्यांना भारतीय राज्यघटना आणि तिचे तत्वज्ञान नेहमीच बोचत असते. हे अनेकदा दिसून आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी २१ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबईमध्ये नानी पालखीवाला स्मृती व्याख्यानमालेत मांडलेले मत फार महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले होते' भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत चौकट म्हणजेच राज्यघटनेचा पायाभूत ढाचा हा 'अढळ ध्रुवतारा' आहे.या ताऱ्याला प्रमाण मानूनच राज्यघटनेचा अर्थ लावावा लागतो.काळानुरूप आपल्या राज्यघटनेत अनेक दुरुस्त झाल्या आणि त्यापैकी काही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादलही ठरवल्या. मात्र राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वप्रणाली ही सर्वांना दिशादर्शक ठरणारी आहे. त्या अर्थाने घटनेचा मूलभूत गाभा घटक म्हणजे दिशादर्शक ध्रुव आहे. बदलत्या काळानुसार घटनेतील मूलभूत तरतुदींचा गाभांना बदलतात त्यांचा अर्थ लावणे हे न्यायाधीशांचे कौशल्य आहे.' भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतर भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण केले आहे .म्हणूनच संविधानाची अंमलबजावणी आणि तिचे संरक्षण याबाबतची आपली जबाबदारी आपण नागरिकांनी आणि राज्यकर्त्यांनीही अधिक नेटाने पार पाडली पाहिजे. स्वातंत्र्याचे आणि संविधानाचे अमृततत्व समाजाच्या शेवटच्या माणसापर्यंत झिरपले पाहिजे याकडे लक्ष दिले पाहिजे.