उपमुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे.

 



प्रेस मीडिया लाईव्ह : 

पठाण एम एस :

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत मिळकतींवरील शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दि.21 केली. याबाबत भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहात लक्षवेधी मांडली होती. उपमुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील सुमारे 96 हजार 777 मिळकतींवर महापालिका प्रशासनाने शास्तीकर लादला होता. 2008 पासून संबंधित शास्तीकर थकीत असल्यामुळे मूळ कर भरण्यास संबंधित मिळकतदार उदासीनता दाखवत होते. यासह लघु उद्योजकांवरही शास्तीची टांगती तलवार होती.

सभागृहात बोलताना आमदार लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांवर गेल्या 14 वर्षांपासून शास्तीकर लादण्यात आला आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांच्या मिळकती अवैध ठरवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शास्तीकर आणि थकबाकी भरण्यास मिळकतदार प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे महापालिका तिजोरीवर ताण येत असून, सुमारे 850 कोटी रुपयांची थकबाकी ताळेबंदात दिसत आहे. तसेच, सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक आणि मिळकतधारकांना शास्तीकर वसुलीमुळे गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शास्तीकर माफ केल्यास किमान 400 कोटी रुपयांचा मूळ कर वसुली करणे सोपे होणार आहे. औद्योगिक, निवासी अशा सर्व मिळकतींचा शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शास्तीकराच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याची चर्चा केली आहे. 2019 मध्ये आम्ही 1 हजार चौरस फुटापर्यंत पूर्ण शास्तीकर माफी केली होती. तसेच 2 हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के आणि त्यापुढील बांधकामांना दुप्पट दराने शास्ती लावण्यात आली होती. मात्र, शास्तीची रक्कम जास्त असल्यामुळे मिळकतधारक मूळ करही भरत नाहीत आणि शास्तीही वसूल होत नाही. त्याचा फटका महापालिका उत्पन्नावर होत आहे. त्यामुळे न्यायालयातही काही निर्णय झाले आहेत. त्या निर्णयांच्या आधीन राहून शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत आहे.
तसेच, पिंपरी-चिंचवड शहर वेगाने विस्तारत गेले. त्यामुळे बांधकाम होताना काही ठिकाणी डीपी प्लॅन किंवा अन्य बाबींचे उल्लंघन झाले. काही ना काही कारणांनी बांधकामे अवैध ठरली आहेत. त्यांना नियमित करण्यासाठी एक विशेष योजना तयार करण्यात येईल. यावर आमदार महेश लांडगे यांनी सभागृहात उभे राहून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने आभार मानले.

Post a Comment

Previous Post Next Post