शासकीय अधिकाऱ्यांचे मात्र याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
विशेष प्रतिनिधी : सुनील पाटील :
मंत्रालय धोरणानुसार राष्ट्रीय महामार्गावर जाहिरात होर्डिंग्ज उभारण्यास परवानगी देत नाही कारण ते वाहनचालकांचे लक्ष विचलित करू शकतात. तथापि, राष्ट्रीय महामार्गांवरील रस्ता चिन्हांच्या तरतुदीसाठी खाजगी पक्षांच्या मर्यादित सहभागास परवानगी आहे आणि जाहिरातींचे प्रदर्शन केवळ कंपन्यांच्या नावावर किंवा लोगोपुरते मर्यादित ठेवून आणि महामार्गांच्या सौंदर्यशास्त्रावर आणि वाहनचालकांचे लक्ष वेधून न घेता नियंत्रित केले जाते.
2.) मंत्रालयाला जाहिरात अधिकारांच्या बदल्यात राष्ट्रीय महामार्गांवर "अतिरिक्त महामार्ग सुविधा/फर्निचर" जसे की फूट-ओव्हर ब्रिज, अंडरपास, वे साइड सुविधा, बस निवारे उभारण्यासाठी खाजगी पक्षांकडून विनंत्या प्राप्त झाल्या आहेत. मंत्रालयात या प्रकरणाचा विचार करण्यात आला आहे आणि असा निर्णय घेण्यात आला आहे की कार्यान्वित करणार्‍या संस्थांकडून विद्यमान महामार्ग सुविधांवर जाहिरात अधिकार प्रदान करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले जातील (जर त्या सुविधा त्यांच्यासाठी स्वतंत्रपणे निर्दिष्ट केलेल्या निकषांची पूर्तता करत असतील तर). याशिवाय अशा अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही प्रस्ताव मागवले जाऊ शकतात. जाहिरात अधिकारांचे अनुदान मात्र खालील अटींच्या अधीन असेल:
अ) महामार्गावरील सुविधांवरील जाहिरातींची जागा सुविधांच्या आतील बाजूस स्थित असावी जसे की ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रस्त्यावरून वाहन चालवणाऱ्या चालकाच्या समोर प्रत्यक्ष दिसणार नाहीत.