.jpg)
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३० २९० )
Prasad.kulkarni65@gmail.com
'स्वावलंबी भारत ' या अभियानांतर्गत एका वेबिनार मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी देशापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांची मांडणी केली.राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जन्मदिनी म्हणजेच २ ऑक्टोबरला देशातील गरिबी ,बेरोजगारी ,आर्थिक समानता याबाबतचे सत्य त्यांनी मांडले हे अनेक अर्थाने महत्त्वाचे आहे. वास्तविक हे सत्य अनेक अर्थतज्ञ ,अभ्यासक, विचारवंत ,राजकीय -सामाजिक कार्यकर्ते मांडत आहेतच. पण त्यांच्यावर देशद्रोही ,राष्ट्रद्रोही ,धर्मद्रोही असा आरोप करणारी एक भाडोत्री यंत्रणा कार्यरत आहे. ती यंत्रणा स्वत: विचार करत नसते.कारण मूळ प्रश्न समजून न घेणे याचेच बौद्धिक त्यांचे झालेले असते. मात्र आता चक्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरकार्यवाहानी काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सत्ता समर्थक मंडळींच्या डोळ्यात अंजन घातले आहे. होसबळे यांची ही ' जन की बात ' करून 'मन की बात'करणाऱ्यांना उघडे केले आहे. संघातील महत्त्वाच्या पदाधिकारी व्यक्तीने हे जाहीरपणाने बोलणे हे फार महत्त्वाचे आहे .रास्त वैचारिक टीका करणाऱ्या किंवा वास्तव सांगणाऱ्या सर्वांना मूर्ख समजणाऱ्या केंद्र सरकारच्या म्होरक्यांनी हे आता तरी लक्षात घ्यावे ही अपेक्षा आहे. काय आपली ब्रेनवॉश केलेली, स्वतः विचार न करणारी ,वास्तव न स्वीकारणारी बेजबाबदार ट्रोल टोळी होसबाळेनाही देशद्रोही ठरवणार आहे ? नमो 'साहेब ' दहो ' जी वास्तव सांगत आहेत.दुर्लक्ष करू नका.
या वेबिनार मध्ये दत्तात्रय होसबाळे म्हणतात, गरिबी ,बेरोजगारी आणि आर्थिक असमानता हे देशापुढील मुख्य प्रश्न आहेत. बेरोजगारी हा तर अत्यंत ज्वलंत विषय आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्यासाठी देशात उद्यमशील वातावरण गतिशील करण्याची गरज आहे. देशात आज सुद्धा वीसकोटी हून अधिक लोक दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगत आहेत.तेवीस कोटी पेक्षा जास्त लोकांचे दैनिक उत्पन्न ३७५ रुपयांपेक्षा कमी आहे.चार कोटींहून अधिक लोक बेरोजगार आहेत. लेबर फोर्स सर्वेने प्रसिद्ध केलेले आकडेवारीनुसार बेरोजगारी ७.६ टक्के दराने वाढत चालली आहे. हे चित्र बदलणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्या देशात आर्थिक असमानता ही वाढत आहे, आपण जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालो आहोत ही गोष्ट चांगली आहे. मात्र त्यामागचे नेमके वास्तव लक्षात घेणे ही तितकेच आवश्यक आहे. आजच्या घडीला देशातील एक टक्का वर्गाच्या हाती वीस टक्के संपत्ती एकवटली आहे .याच्या उलट पन्नास टक्के वर्गाकडे केवळ १३ टक्के संपत्ती आहे. देशातील एका मोठ्या वर्गाला आजही पिण्याच्या स्वच्छ पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे .पोषण आहाराच्या बाबतीत आपण खूपच मागे आहोत.गरीबी आणि महागाईच्या राक्षसाला आपण संपवून टाकलं पाहिजे
'त्याचबरोबर या भाषणात त्यांनी सर्व योजनांच्या केंद्रीकरणावर ही बोट ठेवले आहे. ते म्हणतात ,'आपल्याला सगळ्या योजना राष्ट्रीय स्तरावर नको आहेत कृषी ,कौशल्यविकास ,विपणन आदी स्थानिक पातळीवरच्या योजना हव्यात. ' हे ही अतिशय महत्त्वाचे आहे. याचे कारण आपला देश ही संघराज्य व्यवस्था आहे. पण गेल्या काही वर्षात विद्यमान केंद्र सरकारने ही व्यवस्था खिळखिळी करून केंद्र सत्ता मजबूत करण्याची घटना विरोधी निर्णय प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्य सरकारचे अधिकार व हक्क, केंद्र व राज्य या दोघांचे मिळून असलेले विषय या सगळ्यावर केंद्राचे आक्रमण पद्धतशीरपणे सुरू आहे .शिक्षण धोरण असो ,शेती धोरण असो ,जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न असो, राज्यांच्या वीज खरेदी करण्याचा विषय असो अशा प्रत्येक बाबतीत केंद्राचा हस्तक्षेप वाढतो आहे.
वास्तविक महागाई,बेरोजगारी हे आजचे खरे राष्ट्रीय आपत्तीचे प्रश्न आहेत.पण त्यावर पुरेशा गंभीरपणे संसदेच्या अधिवेशनातही योग्य चर्चा होत नाही हे फार गंभीर आहे.देश महागाईत होरपळून निघत असताना केंद्र सरकारने या विषयाची तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या अधिवेशनात अग्रक्रमाने चर्चा करण्यापेक्षा तो टाळण्याकडे, विलंबाने घेण्याबद्दल जे राजकारण केलं ते अतिशय हीन दर्जाचे होते.म्हणूनच विरोधकांनी २ ऑगस्ट २०२२ रोजी बेरोजगारी, महागाई, डॉलरच्या तुलनेत घसरणारा रुपया आणि देशाची अर्थव्यवस्था यावर केंद्र सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी राज्यसभेत केली ती नजरेआड करून चालणार नाही. त्यांची मागणी धुडकावल्याने हे प्रश्न सुटणार नाहीत हे उघड सत्य आहे. आता सत्तेची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरकार्यवहांचे तरी सत्ताधुरीणांनी ऐकावे ही अपेक्षा आहे. 'स्वतःला काही कळत नाही आणि दुसऱ्याचे काही ऐकायचे नाही 'या पद्धतीने राज्यकारभार करणे कोणत्याही राज्यकर्त्यांना शोभत नसतो.
' प्रचंड महागाईने देशाचा सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः होरपळत आहे. जे मिळते त्या उत्पन्नात घर तरी कसे चालवायचे ?या विचाराने माता भगिनी आणि बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडलेली लाखो तरुणांचे अश्रू सरकारला दिसत नाहीत काय ?मुळात देशात महागाई आहे हेच मोदी सरकारला मान्य नाही असे दिसते ' असा हल्लाबोल विरोधकांनी अधिवेशनात केला होता.तर काँग्रेसचे शक्तिसिंह गोहिल यांनी ,२०१४ च्या तुलनेत आज महागाईचा आलेख जीवनाशक वस्तूंसह सर्व बाबतीत फारच वाढलेला आहे हे आकडेवारीने सिद्ध केले होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना विद्यमान पंतप्रधान मोदी म्हणायचे ' रुपया जेव्हा घसरतो तेव्हा साऱ्या देशाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळते.महागाई हे दिल्लीचे पाप आहे 'याचीही आठवण त्यांनी करून दिली होती. आज होसबाळे जे बोलत आहेत तेच विरोधक वेगळ्या भाषेत सांगत आहेत.
मा.अर्थमंत्री म्हणतात अमेरिका,जपान ,स्पेन ,ग्रीस ,फ्रान्स, कॅनडा यांच्यापेक्षा आपली परिस्थिती खूप चांगली आहे. आता यावर काय बोलायचं ? श्रेय घ्यायचे असते तेव्हा विश्वगुरू, कणखर नेतृत्व ,छप्पन इंची वगैरे भाषेत स्वीकारले जाते. आणि अपश्रेयाबाबत जागतिक परिस्थितीकडे बोट दाखवले जाते. हे सोयीस्कर राजकारण आता सर्वश्रुत झाले आहे. महागाई, बेरोजगारी हे प्रश्न सरकारने सोडवायचे व नियंत्रणात ठेवायचे असतात.भारतात वाढलेले हे प्रश्न हे मनमानी व अशास्त्रीय निर्णयामुळे तयार झालेले आहेत याकडेच दुर्लक्ष केले जात आहे. याची चर्चाच होऊ नये म्हणून दररोज नवनवीन प्रश्न माध्यमांच्या मथळ्याचे बनवले जात आहेत.
वास्तविक गेल्या आठ वर्षातील महागाईने उच्चांक गाठला हे डोळे उघडे ठेवून बघितले की दिसतेच.ते सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने १२ मे २२ रोजी अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली त्यावरूनही हे स्पष्ट झाले होते.पेट्रोल, गॅस, खाद्यपदार्थ, दूध,भाजीपाला,औषधे यासह साऱ्याच वस्तू कमालीच्या महाग होत आहेत. सरकारी नितीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपया घसरतो आहे आणि भारतीय पातळीवरही महागाईने रुपया कवडीमोल होतो आहे. अच्छे दिन,सबका साथ सबका विकास,मेक इन इंडिया,स्मार्ट सिटी,बुलेट ट्रेन,पाच ट्रीलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार,नोटबंदीने काळापैसा खतम वगैरे भोंगळ,भ्रामक,मनमानी,अशास्त्रीय भाषण बाजीचे पिळत आता पुन्हा पुन्हा उघडे पडत आहे.पण यात करोडो सर्वसामान्य भरडले जात आहेत.आणि हो निवडणुकीसाठी जी ८०/२० ची धर्मांध,घटनाद्रोही मांडणी करणाऱ्यांनी यात ऐंशी टक्केवालेही भरडले जात आहेत हे लक्षात घ्यावे.
अवघ्या आठ वर्षात सरासरी दुप्पट महागाई झाली आहे.
विरोधी राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता इंधन दरवाढीविरोधात व महागाई विरोधात आक्रोश करते आहे. पण सरकार त्याबाबत ब्रही काढत नाही.समाजमाध्यमातूनही त्याबाबत जाब विचारणे सुरू आहे पण समाज माध्यमांच्या जीवावरच निवडून आलेल्या सरकारला त्याचे काहीच सोयर सुतक नाही.या सरकारने गेल्या आठ वर्षात सरासरी दर सहा महिन्यांनी म्हणजे तेरा वेळा अबकारी करात वाढ केली आहे.इंधनावर अवाजवी कर लादून लाखो कोटी रुपये समान्यांकडून लुटले आहेत. जनतेच्या महत्वाच्या प्रश्नांवर न बोलणे हा बदल सत्तापिपासा कशी व किती विचारभ्रष्ट करते याचे उदाहरण आहे. सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही यामुळे अंधभक्तही याबाबत स्वतःशी चरफडत आहेत.’मोदी है तो मुमकीन है ‘ हे असे खरे ठरेल ही जनतेची अपेक्षा नव्हती.
एका अभ्यासानुसार गेल्या पाच वर्षात इंधन कराच्या नावाखाली केंद्र सरकारने अंदाजे तीस लाख कोटी रुपये अतिरिक्त पैसा जनतेच्या खिशातून मिळवला आहे. तसेच आपल्या मर्जीतील भांडवलदारांचे अकरा लाख कोटी रुपये कर्ज माफ केले आहे. काँग्रेसच्या काळात इंधन दर वाढले तेव्हा केंद्र सरकारने अनुदान दिले होते.विद्यमान पंतप्रधान त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेंव्हा त्यांनी केंद्राने कर कमी करावा आम्ही करणार नाही असे म्हटले होते.पण अलीकडे इंधन दराचा कर राज्यांनी कर कमी करावा असे केंद्र सरकारनेच सांगितले. केंद्र सरकारने जीएसटीचा योग्य परतावा अनेक राज्यांना दिलेला नाही. त्याचे लाखो कोटी रुपये स्वतःकडे ठेवले आहेत. तसेच अनेक सरकारी उपक्रम विक्रीला काढून त्यातूनही प्रचंड पैसा मिळवला आहे .पी.एम.केअर फंड नावाचे बिन ऑडीटचे बेहोशोबी फंड उभे केले आहेत. इंधन दरवाढीचे पैशातून सर्व जनतेला लस मोफत दिली असा डांगोरा पिटला गेला.तो अर्थहीन आहे. कोरोना लस नेमकी मोफत किती जणांना दिली व विकत किती जणांनी घेतली याचा आकडा अधिकृत रित्या जाहीर केला गेला नाही. तसेच एक वास्तव निश्चित आहे की, मोदी सरकार २०१४ सली सत्तेवर आले. तेव्हा या देशावर ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. आता ते १४०लाख कोटींच्या आसपास गेलेले आहे .याचा अर्थ राष्ट्रीय कर्जात प्रचंड वाढ झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पासष्ट वर्षात जे होऊ शकले नाही ते याबाबतीत नक्कीच या सरकारने करून दाखविले आहे.ते म्हणजे प्रत्येक भारतीयावर किमान एक लाख रुपयांचे कर्ज आहे. पहिल्या ६७ वर्षात ५५ लाख कोटी राष्ट्रीय कर्ज होते. आणि गेल्या फक्त ८ वर्षात त्यात ८५ लाख कोटींची भर पडली आहे.हे अर्थव्यवस्थेचे भयावह वास्तव आहे.
गेल्या वर्षभरात सरासरी चाळीस टक्के महागाई वाढली आहे. आता वाढत चाललेल्या गॅस दरातही आणखी वाढ होणार आहे. विद्यमान केंद्र सरकार अभूतपूर्व महागाईला जबाबदार आहे. काही महिन्यांपूर्वी ‘मला कांद्याचे भाव माहीत नाहीत कारण आमच्या घरी कांदे खात नाहीत’असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते. तर आणखी एका मंत्र्यांनी ‘ महागाई हे संकट वाटत असेल तर खाणं-पिणं बंद करा’असे निर्लज्जपणे अकलेचे तारे तोडले होते. सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात सत्ताधारी माहीर आहेत.
महागाईचा दर गेल्या पंच्याहत्तर वर्षात सर्वात वाढता आहे.एकूणच सर्वांगीण महागाई अजून वाढत जाणार हे उघड आहे. ही महागाई सत्ताधारी धोरणनिर्मित आहे. पण त्याविरुद्ध बोलाल तर देशद्रोही ठराल.वास्तविक केंद्र सरकारचा एक्साईज ,राज्य सरकारचा व्हॅट ,व्हॅट सेस यांचा प्रचंड बोजा ग्राहकांवर पडतो आहे.लायसन्स फी व डीलर कमिशन चार टक्के असते ते गृहीत आहे.पण सरकारचा हा कर भयानक आहे.तो कमी करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी इंधन दर कमी करण्याच्या व महागाई कमी करण्याच्या अतिशय रास्त मागणीचा उच्चारही करायचा नाही असे सरकारच्या समर्थकांना वाटते का ?आपल्या जगण्याच्या प्रश्नांवर बोलणे ही देशभक्ती असते देशद्रोह नव्हे.हा देश देशभक्तांनी उभारला आहे. सरकारी निर्णयाचे व कृतीचे जाहीर समर्थन करण्याची समर्थकानाही लाज वाटायला लागली आहे हे खरे.पण ते कबूल करण्याचे नैतिक धाडस त्यांच्यात नाहीय. स्वतःचे डोके न वापरणारा एक समर्थक वर्ग तयार करण्याबद्दल सत्ताधुरीण अभिनंदनास पात्र आहेत.पण गुंगी उतरत असते यातही शंका नाही. कारण दत्तात्रय होसबाळे यांनी संख्यात्मक वास्तव मांडलेले आहे. मा. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील गेल्या आठ वर्षात संघाच्या नेतृत्वाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व केंद्रीकरणावर प्रथमच असे भाष्य केले आहे. याचे महत्त्व मोठे आहे. तसेच केंद्र सरकारची अर्थनीती फसलेली आहे हे वेगळ्या पद्धतीने अधोरेखित करणारे आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे गेले सदतीस वर्षे कार्यकर्ते आहेत. तसेच गेली तेहत्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)