मोफत दर्जेदार शिक्षणाचे क्रांतिकारी दिल्ली मॉडेल उभारणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यावर धाड घालणाऱ्या केंद्र सरकारचा तीव्र निषेध
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
देशातच नव्हे जगात आपल्या अभिनव, कल्पक आणि प्रामाणिक उपक्रमांनी शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणाऱ्या दिल्लीचे शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापा टाकण्यासाठी केंद्र सरकारचा पोपट बनलेली केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआय आज सकाळी दाखल झाली. अवघ्या २ दिवसांपूर्वी राजधानी दिल्लीतील शैक्षणिक क्रांतीबद्दल अमेरिकेतील जगप्रसिद्ध वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये राजधानी दिल्लीतील बदललेल्या प्रगत शिक्षण पद्धतीचे कौतुक करण्यात आले होते, त्याचीच पोटदुखी म्हणून की काय आज केंद्र सरकारने सीबीआयची धाड मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर टाकली आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात अमूलाग्र बदल घडवत केजरीवाल सरकारने देशासमोर एक आदर्श सरकारचे उदाहरण प्रस्तुत केले आहे. परंतु, संकुचित राजकारण करणाऱ्या मोदी सरकारला ते पचनी पडणे कठीणच आहे. म्हणूनच आधी आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना खोट्या प्रकरणात जेलमध्ये टाकण्यात आले आणि आता मनीष सिसोदिया यांना अडकवण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण अशा प्रयत्नांमुळे आम आदमी पक्षाची आरोग्य - शिक्षण क्रांतीची ज्योत विझण्याऐवजी संपूर्ण भारतभरामध्ये तीव्र वेगाने पसरत आहे. सर्वसामान्य नागरिक याची दखल घेत आहेत आणि मोदी सरकारचा दांभिकपणा दिवसेंदिवस लोकांसमोर उघड होत आहे.
आजची सीबीआयची धाड टाकण्यामागे केंद्र सरकारमार्फत दिल्ली सरकारच्या लीकर पॉलिसीचे कारण दिले जात असले तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की - दिल्ली सरकारच्या नवीन लिकर पॉलिसीमुळे दारू वरील करापोटी मिळणारे उत्पन्न तब्बल ६००० कोटी रुपयांनी वाढले आहे आणि त्यामुळे दिल्ली सरकारला आरोग्य, शिक्षण, वीज, पाणी, बस सेवा इत्यादी सुविधा देण्यासाठी वाढीव निधी मिळाला आहे. पूर्वी दारूवरील करापोटी मिळणारे उत्पन्न ४००० कोटी रुपये इतके होते. दिल्ली सरकारने नवीन लिकर पॉलिसी लागू केल्यानंतर ते उत्पन्न १०,००० कोटी रुपये इतके झाले आहे. सरकारच्या तिजोरीमध्ये वाढीव कर आल्यामुळे बेकायदेशीर दारू विकणाऱ्यांचे आणि त्यातून एक हिस्सा मिळणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळेच भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांचे पित्त खवळले असून त्यांनी सूडबुद्धीने ही कारवाई केली आहे.
मोदी सरकार सीबीआय, इडीचा वापर आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कशा प्रकारे करत आहे ते आपण महाराष्ट्रात सुद्धा बघतच आहोत. विजयकुमार गावित, बबनराव पाचपुते यांच्या भ्रष्टाचार विरोधात भाजपने विरोधी पक्षात असताना विधानसभा बंद पाडली होती. तेच गावित आज अटीतटीने बनवलेल्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत तर पाचपुते आमदार आहेत. नारायण राणे, भावना गवळी, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव अशी अनेक उदाहरणे आपल्याकडे आहेत जे भाजपसोबत गेले आणि पावन झाले. *परंतु दिल्लीत मोदी सरकारची लढाई प्रामाणिक आम आदमी पक्षासोबत आहे. आमचे हात इतर भ्रष्ट राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसारखे दगडाखाली नाहीत. त्यामुळे भाजपला जे करायचे आहे ते करावे आम आदमी पक्ष शरण जाणार नाही. जनतेसाठी आम्ही लढतच राहू. पूर्ण देश मनीष सिसोदिया यांच्या सोबत आहे.
"जनताभिमुख केजरीवाल सरकारच्या कामात अडचणी निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार सीबीआय, ईडी या संस्थांच्या माध्यमातून आपच्या एक एक मंत्र्यांना विनाकारण अडकवू पाहत आहे. याआधी सत्येंद्र जैन आणि आता मनीष सिसोदिया. देशातील जनता मोदी सरकारचा हा कुटील डाव ओळखून आहे, महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश मनीष सिसोदिया यांच्या पाठीशी आहे.", *विजय कुंभार, राज्य संघटक - आप महाराष्ट्र*