महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी होणार आहे.


प्रेस मीडिया लाईव्ह :

 हाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने Adv. शिवाजीराव जाधव आणि सिनियर कौन्सिक राकेश द्विवेदी यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने युक्तीवाद केला.यावेळी कर्नाटक सरकारने आपली बाजू मांडताना म्हटले की, हे  प्रकरण कलम ३नुसार सर्वोच्च न्यायालय यावर सुनावणी घेऊ शकत नाही. तसेच आजच्या सुनावणीवेळी कर्नाटक सरकारचे एटर्नी जनरल हे गैरहजर होते. तसेच कागदपत्र सादर करण्यासाठी आम्हाला वेळ वाढवून द्यावा, अशी मागणी कर्नाटक सरकारने केली. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. कर्नाटक सरकारने वेळ वाढवून मागितल्याने पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी होणार आहे.

पाच वर्षानंतर झाली सुनावणी

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून सुरू असलेला बेळगाव, कारवार, निपाणी हा कर्नाटकातील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी अनेक वर्षांचा लढा सुरू आहे. तर 2004 मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना साक्षीपुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले. यावेळी साक्षीपुरावे गोळा करण्यासाठी जम्मू काश्मीर न्यायालयाचे न्यायाधीश मनमोहन सरीन यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तर या प्रकरणावर शेवटची सुनावणी 2017 मध्ये झाली होती. त्यानंतर पाच वर्षांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सुनावणी पार पडली. मात्र यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा 23 नोव्हेंबर ही तारीख दिली आहे.

नेमकं प्रकरण काय  ?

१७ जानेवारी १९५६ मध्ये बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी तब्बल ८६५ मराठी गावे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांची संख्या जास्त असतानाही त्यांना महाराष्ट्रापासून तोडण्यात आलं. त्यामुळे तेव्हापासून या गावांनी महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठी संघर्ष केला आहे.

२००४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पुढाकार घेऊन सर्वप्रथम हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेलं. खेडे घट, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यांक आणि लोकांची इच्छा या चतुसुत्रीनुसार सीमाप्रश्न सोडवला जावा अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली. २००४ पासून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. मात्र, ठोस निर्णय झाला नाही. दरम्यान, २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दाव्याचे मुद्दे निश्चित केले. तर २०१४ मध्ये न्या. लोढा यांनी मनमोहन सरिन यांची साक्षी, पुरावे नोंदवण्यासाठी नियुक्ती केली. मात्र, काही काळाने न्या. लोढा निवृत्त झाले त्यामुळे साक्षी पुरावे नोंदवण्याचे काम रेंगाळले.

सीमाभागाचा प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे, असा दावा कर्नाटक सरकारने अंतरिम अर्जातून केला. त्यावेळी वकील हरिश साळवे यांनी महाराष्ट्राची बाजू मांडली. दरम्यान, कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने सुनावणी झालीच नाही. ऑनलाईन सुनावणीला महाराष्ट्राने विरोध केला. त्यामुळे आता २०१७ नंतर तब्बल पाच वर्षांनी याप्रकरणी सुनावणी झाली. मात्र, आजच्या सुनावणीतही कर्नाटकने वेळ मागितल्याने त्यांना दोन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. आता पुढची सुनावणी थेट नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post