विद्यापीठाने संशोधकास संशोधनाबाबत पाठविलेल्या पत्राचे संशोधन....


प्रेस मीडिया लाईव्ह :

डॉ तुषार निकाळजे :

नुकतेच एका विद्यापीठाने एका संशोधकास त्याने मागणी केलेल्या लघु संशोधन प्रकल्पाबाबत पत्र प्राप्त झाले. विद्यापीठाने पाठविलेल्या या पत्राचे अवलोकन व विश्लेषण केल्यास बऱ्याच प्रशासकीय, राजकीय व इतर बाबींचा उलगडा होऊ शकतो. या संशोधकाने एका विद्यापीठात एक वर्षांपूर्वी एक लाख रुपयाचा लघु संशोधन प्रकल्प मंजुरी बाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाचे उत्तर तब्बल ११  महिने आठ दिवसांनी त्या संशोधकास प्राप्त झाले. या पत्रात असे म्हटले आहे, "व्यवस्थापन परिषदेने याबाबत नोंद घेतली आहे". परंतु हा प्रस्ताव मंजूर की नामंजूर? याबाबत संभ्रमता निर्माण होणे साहजिकच आहे. संशोधकाने दिलेल्या या पत्राचा बारकाईने पाठपुरावा केल्यास पुढील बाबी लक्षात येतात. संशोधकाने दिलेला हा प्रस्ताव तब्बल तीन महिने संशोधन प्रकल्प मंजूर करणाऱ्या आय. क्यू .सी. ए. या विभागाकडे प्रलंबित होता. संशोधक या कालावधीमध्ये चकरा मारून चौकशी करत होता. परंतु त्यास' कार्यवाही चालू आहे' असे उत्तर देण्यात आले. कालांतराने हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. वित्त विभागामध्ये हा प्रस्ताव दोन महिने धुळखात पडला होता. त्या कालावधीमध्ये या विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना वित्त व लेखा अधिकारी पदाचा अधिकचा  कार्यभार सोपविला होता. संशोधकाने  माहिती अधिकारामध्ये माहिती मागविली असता, "सदर प्रस्तावावर कार्यवाही चालू असल्याने माहिती देता येत नाही", असे उत्तर मिळाले. तब्बल सात महिन्यांनी हा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदे पुढे चर्चेसाठी गेला. परंतु व्यवस्थापन परिषदेने या प्रस्तावावर फक्त नोंद घेतली. म्हणजे नेमके काय केले? प्रस्ताव मंजूर की नामंजूर? कोट्यावधी रुपयाचे बजेट असलेल्या विद्यापीठाने एक लाख रुपयांचा संशोधन प्रकल्प मंजूर किंवा नामंजूर याबाबत निर्णय न घेणे यास काय समजावे? परंतु याचवेळी याच विद्यापीठ अधिकार मंडळांने  विद्यापीठाच्या दोन अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे दोन मोबाईल किंवा टॅब मंजूर केले गेले. याच अधिकार मंडळांने  संशोधन करणाऱ्या पीएच. डी. अभ्यासक्रमासच्या शुल्कामध्ये दुपटीने वाढ केली. हा लघु प्रकल्प त्वरित मंजूर न होण्याचे एक कारण असू शकते, हा लघु प्रकल्प "विद्यापीठ प्रशासनाचे सबलीकरण व भविष्यातील बदल"  यावर आधारित असल्याने आता विद्यापीठाची मक्तेदारी  संपुष्टात येते की काय? हा प्रश्न उपस्थित झाला असावा किंवा हा प्रकल्प मंजूर झाल्यास आपले सगळे पितळ उघडे पडेल अशी देखील भीती वाटली असावी. 

     या प्रकल्पाची ११ महिने न होणारी कार्यवाही, हे एक वेगळे कारण असू शकते. हे कारण म्हणजे दप्तर दिरंगाई कायदा. नागरी सेवा नियमाप्रमाणे कोणत्याही पत्रावर, प्रस्तावावर, तक्रारीवर जास्तीत जास्त ९० दिवसांमध्ये कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. परंतु हा प्रस्ताव तब्बल ११ महिने का रेंगाळला? प्रत्येक महिन्यास विद्यापीठ अधिकार मंडळाची बैठक होत असते. अधिकाऱ्यांचे भत्ते, क्षमापित प्रकरणे, शुल्क वाढ, प्राथमिक सुविधांच्या नावाखाली बांधकामाच्या निविदा त्वरित मंजूर होत असतात. परंतु या लघु प्रकल्पावर दिरंगाई का? नागरी सेवा नियमातील दप्तर दिरंगाई कायद्याचा भंग करणाऱ्यांची चौकशी का होत नाही? 

           काही दिवसांपूर्वीच तंत्र शिक्षण परिषदेचे माजी अध्यक्ष मा. एस. एस. मंठा यांनी संशोधनाविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त  ०.८ टक्के खर्च संशोधनावर केला जातो, परंतु चीन २.१६ %, जर्मनी ३.८७%, अमेरिका  २.८६ % , फ्रान्स २.४ % संशोधनावर खर्च करत असतात. भारतामधील संशोधन करणाऱ्या व्यक्तींची आकडेवारी आश्चर्यजनक व प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी  आहे. भारतातील १० लाख  लोकांच्या मागे १६०  संशोधक आहेत. या सर्वांचे  अवलोकन  केल्यास सध्या विद्यापीठांचे जागतिक स्तरावरील मानांकन का घसरले आहे? याचे उत्तर मिळेल. या लेखात एकाच संशोधकाची ही व्यथा मांडली आहे. इतरांचं काय होत असेल? ते त्यांनाच ठाऊक. परंतु याची  गांभीर्याने दखल घ्यावी असे वाटते.

Post a Comment

Previous Post Next Post