पॉईंट टू बी नोटेड : विद्यापीठ प्रशासनाचे बदलते स्वरूप:
माहिती अधिकाराच्या दुर्बिणीतून विद्यापीठ प्रशासन......
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे :
पुणे : माहिती अधिकार अधिनियम अस्तित्वात आल्याचे आपणा सर्वांना माहितीच आहे. सर्वसाधारणपणे माहिती अधिकार केव्हा वापरला जातो? जेव्हा एखाद्या शासकीय कार्यालयाची किंवा कार्यालयीन अधिकाऱ्याची किंवा कार्यपद्धतीची माहिती संबंधित कार्यालयाच्या वेबसाईटवर किंवा माहिती पुस्तिकेमध्ये सुस्पष्ट किंवा अपूर्ण वाटते तेव्हा माहिती अधिकार वापरला जातो. दुसऱ्या बाजूने एखाद्या व्यक्तीस संदर्भ प्रकरण म्हणून एखादी माहिती मागविणेसाठी आवश्यकता असते. माहिती अधिकार अस्तित्वात येण्याचे मूळ कारण म्हणजे प्रशासन व्यवस्थेतील पारदर्शकता हा आहे. या माहिती अधिकाराचा वापर केल्याने बरेचसे चांगले बदल घडलेले आहेत. परंतु वाईट प्रकरणे देखील बाहेर आलेली आहेत. एकूणच माहिती अधिकार अन्वये मागविलेल्या माहितीवरून संबंधित कार्यालयाचे व प्रशासनाचे चित्र स्पष्ट होते. या माहिती अधिकाराचा वापर करून जर एखाद्या शैक्षणिक संकुलातील किंवा विद्यापीठ प्रशासनातील माहिती मागविल्यास खालील माहिती मिळते. यावरून वेगळे चित्र समोर येते.
१) विद्यापीठातील काही अधिकारी सेवेत असताना पीएच.डी.उत्तीर्ण होतात. सेवा निवृत्ती नंतर ते एखाद्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये पदाधिकारी किंवा प्राध्यापक, संचालक उपप्राचार्य, प्राचार्य पदावर रुजू होतात. अशा एखाद्या विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याच्या शिक्षक मान्यतेची माहिती मागविल्यास माहिती अधिकाऱ्यामार्फत उत्तर येते, " उपरोक्त मागणी केलेली माहिती ही संबंधित व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वरूपाची असून ती त्यांच्याशी असलेल्या विद्यापीठाच्या विश्वासार्हत संबंधामुळे विद्यापीठाकडे असते. माहिती अधिकार अधिनियम कलम ८(१) (ई) व(जे) नुसार ही माहिती उघड करण्यास सूट दिली आहे व संबंधित व्यक्तीच्या खाजगीकरणाचे उल्लंघन करणारी असल्याने सदर माहिती पुरविता येत नाही. एखादा अधिकाऱ्याची पात्रतेची माहिती मागवली असता असे उत्तर.
२) एखाद्या अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीची माहिती मागविल्यास, दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या बदलीची माहिती मागविल्यास, तिसऱ्या अधिकाऱ्याचे गुणवाढ प्रकरणाची माहिती मागविल्यास, चौथ्या अधिकाऱ्याची बोगस महाविद्यालय प्रकरणातील माहिती मागविल्यास विद्यापीठातील मा. माहिती अधिका-यामार्फत एक कॉमन उत्तर येते, " सदर अधिका-यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल आहे.......मध्ये फौजदारी याचिका प्रलंबित असल्याने सदर माहिती उपलब्ध करून देता येत नाही".
३) कोविड १९ च्या लॉकडाऊन कालावधीमधील विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या कार्यालयातील एकाच वेळी दहा लेखकांच्या पुस्तकांचे प्रकाशन सोहळ्याचे प्रशासकीय माहिती किंवा फोटोग्राफ मागविल्यास सदर माहिती उपलब्ध नसल्याचे समजते. वर्तमानपत्रात बातमी आलेली असताना देखील....
४) दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांची कार्यालयीन माहिती मागविली असता मा. माहिती अधिका-याचे उत्तर येते, "या दोन अधिकाऱ्यांनी आपली स्वतःची माहिती उघड करण्यासंदर्भात यापूर्वीच आक्षेप घेतला आहे".परंतु या उत्तरानंतर या दोन अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकाऱ्याकडे," स्वतःची माहिती उघड करू नये" अशा दिलेल्या पत्राचे मागणी केल्यास पुढील चित्र दिसते. माहिती अधिकारामध्ये माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीचा अर्ज समजा ४ तारखेचा आहे, परंतु या दोन व्यक्तींचे माहिती अधिकार यांना दिलेले निवेदन ५ व ६ दिनांकाचे असेल, तर याचा अर्थ असा समजावा का? माहिती अधिकाऱ्याने या अधिकाऱ्यांना त्यांच्याबद्दल आलेल्या अर्जाची व मागणी केलेली माहिती सांगितली असावी व तद्नंतर या दोन अधिकाऱ्यांनी ' आपली माहिती उघड करू नये' असे निवेदन माहिती अधिकाऱ्यास दिले. याबाबतची तक्रार कुलगुरू, कुलसचिव अशा पदाधिकाऱ्यांकडे केल्यास त्याची कोणतीही दखल घेतली जात नाही.
५) एखाद्या संशोधक असलेल्या कर्मचाऱ्याने एखाद्या प्रकल्पाचे संशोधन करण्यासाठी विद्यापीठाकडे अर्ज केल्यास तो कर्मचारी दहा महिन्यांनी सेवानिवृत्त झाला तरी त्यास कोणतेही उत्तर दिले जात नाही. प्रकल्प मंजुरीचे तर फारच लांब राहिले, सदर प्रकल्पाचा अर्ज संचालक, आय.क्यू.ए.सी, वित्त व लेखा अधिकारी, उपकुलसचिव- प्रशासन, कुलसचिव, उपकुलसचिव( सभा व दप्तर) यांच्यामध्ये फिरून फिरून त्यावर आपल्या डोकेबाज शिफारशी, सल्ले, अभिप्राय लिहून या अर्जाच्या कदाचित चिंध्या- चिंध्या झाल्या असतील. त्यामुळे सदर प्रस्ताव अधिसभा किंवा व्यवस्थापन परिषद किंवा एकेडमीक कौन्सिल यांच्याकडे चर्चा किंवा कार्यवाहीसाठी गेला नसावा. परंतु माहिती अधिकारामध्ये याची माहिती मागविल्यास उत्तर मिळते, "कार्यवाही चालू आहे". नागरी सेवा नियमानुसार एखाद्या अर्जावर जास्तीत जास्त ९० दिवसांमध्ये कार्यवाही करण्याची किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तरतूद आहे.वस्तू खरेदी आदेश, तारेचे कुम्पण, इमारती- भिंती, फूड मॉल, रिसर्च पार्क इमारत बांधकाम इत्यादी आर्थिक कामांच्या कागदपत्रांवर महिनाभरात कार्यवाही होत असते. जर संशोधन प्रकल्पावर विद्यापीठांना निर्णय घेण्याकरता १० ते १२ महिने वेळ लागत असेल, तर कदाचित यांची जागतिक क्रमवारीतील मानांकने घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
६) एखाद्या संशोधकाने पदव्युत्तर संशोधनासाठी प्रवेश मागितला असल्यास, त्याला विद्यापीठ प्रशासनामार्फत उत्तर मिळते," सदर अभ्यासक्रम आमच्याकडे उपलब्ध नाही".या संशोधकाला हेलपाटे मारून, चौकशा करून, तोंडी पुरावा सांगूनही विद्यापीठ प्रशासन ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसते. नाईलाजाने सदर संशोधकाने माहिती अधिकारामध्ये या संदर्भातील माहिती मागविल्यानंतर विद्यापीठ व महाविद्यालय प्राधिकरण यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर विद्यापीठाला खडबडून जाग येते. कारण या संशोधकास माहिती अधिकारा मध्ये दिलेल्या माहितीमध्ये त्या संशोधकास ज्या संशोधनासाठी प्रवेश नाकारला त्याअभ्यासक्रमाचे इतर विद्यार्थी शिकत असल्याचे निदर्शनास येते. तेवढेच नाही तर विद्यापीठाने राज्य शासन व केंद्र शासन यांचेमार्फत अशा अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी किंवा संशोधकांस आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी दोन ते तीन कोटी रुपये घेतलेले असतात. या सगळ्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत सहा ते सात महिने उलटतात. तदनंतर या संशोधकाने नियमाप्रमाणे प्रस्ताव सादर केल्यास नंतर तो विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे वर्ग होतो. परंतु याच दरम्यान अशा संशोधनात वयाची अट असल्याने या संशोधकास ( वयोमर्यादा ओलांडल्यानंतर) संबंधित संशोधनाचे अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळत नाही. ही दुर्दैवी बाब. क्रमांक ६ च्या शेवटी.... ही दुर्दैवी बाब विद्यापीठ प्रशासनाचे अज्ञान आणि दिरंगाईचा हा सर्व परिणाम.
७) ' कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संशोधनाचा कार्यालयास उपयोग नाही ' असे सांगणार्‍या किंवा अर्जावर शेरा मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन, संशोधन विभागात देऊन बदली केली जाते. सदर अधिकारी एम. ए. किंवा एम. कॉम.असू शकतो. परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार संशोधनाचे सीनापसिस किंवा प्रबंध तपासण्याचा अधिकार पीएच. डी. धारक प्राध्यापकास आहे. या अशा अधिकाऱ्याचा दुसरा प्रकार पीएच.डी. किंवा संशोधन विभागामध्ये कुलगुरूंनी काटेकोरपणे नियम अंमलबजावणीच्या केलेल्या सूचनांचे परिपत्रक या विभागातून गायब होते.यासंदर्भात भविष्यातील एक बदल करणे आवश्यक वाटते. अधिका-यांना दरवर्षी वेतनवाढ किंवा पदोन्नती देताना त्यांना दोन संशोधनपर लेख ( आर्टिकल) लिहिण्याची अट घालावी. दर पाच वर्षांनी एका कॉन्फरन्समध्ये शोधनिबंध सादर करण्याची अट घालावी.
८) १५ ते १७ कर्मचाऱ्यांनी एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या क्लेषदायक वागणुकीबाबत किंवा ३५ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विभागातील तीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या क्लेषदायक वागणुकीबाबत दिलेल्या तक्रार अर्जाची माहिती अधिकारामध्ये मागणी केल्यास, " सदर तक्रार अर्ज कुलगुरू कार्यालयामार्फत कुलसचिव कार्यालय व नंतर प्रशासन- शिक्षकेतर कार्यालय येथे वर्ग करण्यात आला. परंतु प्रशासन- शिक्षकेतर कार्यालयात शोध घेतला असता सदर दोन्ही अर्ज उपलब्ध नसल्याचे समजते".या सर्वांचा अर्थ असा का? प्रशासन- शिक्षकेतर कक्ष फक्त कर्मचाऱ्यांवरच कारवाई करते व अधिकाऱ्यांचे तक्रार अर्ज रीतसर गायब करते. त्यामुळे कारवाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
९) विद्यापीठाच्या एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या पीएच. डी. प्रबंधाची काही पृष्ठे ( म्हणजे २८० पृष्ठांपैकी १२ ते १४ पृष्ठे) माहिती अधिकारामध्ये मागितली असता उत्तर मिळते, "ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विभागाने पाठविलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या ठरावानुसार सदर पृष्ठे माहिती अधिकारामध्ये देता येत नाही. आवश्यकता असल्यास आपण ग्रंथालयात बसून वाचू शकता किंवा व्यवस्थापन परिषदेच्या ठरावाची क्रमांक किंवा वर्ष नमूद करण्यात यावे, त्यामुळे अशी माहिती देणे सोयीस्कर होईल", असा ही सल्ला दिला जातो. व्यवस्थापन परिषदेचे ठराव विद्यापीठ वेबसाइटवर नसल्याने क्रमांक व वर्ष कसे माहिती असेल? येथे एक प्रकरण नमूद करावेसे वाटते. एका कुलगुरूचा बायोडाटा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. परंतु सर्वसामान्य नागरिक म्हणून यावर विचार करता एक सूचना करावीशी वाटते, " ज्या अधिकाऱ्यांनी किंवा प्राध्यापकांनी किंवा कुलगुरू, प्र- कुलगुरू, कुलसचिव, प्राचार्य यांनी पदोन्नती किंवा प्रत्यक्ष नेमणुकीसाठी अर्ज केले असतील, त्यांच्यासाठी पात्रता म्हणून नुसती पीएच. डी. असू नये, तर त्या पीएच.डी.च्या प्रबंधाचे पुस्तकात रूपांतर करून प्रकाशित करण्यात यावे. वरील पदांसाठी अर्ज करताना किमान १ वर्षापूर्वी पीएच.डी.प्रबंध पुस्तक स्वरूपात रुपांतर करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांच्या पीएच. डी. संशोधनाची सर्वसामान्यांना माहिती मिळेल". पण तरीही एक हजार पीएच.डी. संशोधनापैकी एक किंवा दोन पीएच.डी. प्रबंध पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित होत असतात, असे का? पीएच.डी.संशोधनाचे प्रबंधाचे पुस्तकामध्ये रूपांतर करण्यासाठी व प्रकाशनासाठी जो खर्च लागतो, त्याची तरतूद विद्यापीठ फंडामध्ये प्रत्येकी रुपये पंचवीस ते तीस हजार असते, मग या पीएच. डी.संशोधनाचे पुस्तक रूपांतर करण्यास का घाबरतात? आणि पीएच. डी.पदवीचा उपयोग फक्त वेतनवाढ व पदोन्नतीकरीता आहे का?
वरील सर्व माहिती पाहता भविष्यामध्ये विद्यापीठ प्रशासन व माहिती अधिकार यांची सांगड घालून संशोधन व्हावे असे वाटते.