संपादकीय :
डॉ तुषार निकाळजे :
काही महिन्यांपासून विद्यापीठांचे कायदे बदलण्याची चर्चा चालू आहे. विद्यापीठाचे कायदे यापूर्वी वर्ष २०१६-१७ मध्ये बदलण्यात आले होते. पाच वर्षांमध्ये हे कायदे कालबाह्य झाले की काय?असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच कुलपती कोण असावा? याचीदेखील चर्चा होऊ लागली आहे. पश्चिम बंगाल येथील शैक्षणिक परिस्थितीचा येथे उल्लेख करावासा वाटतो. पश्चिम बंगाल सरकारने कुलपती हा राज्यपाल असणार नाही तर मुख्यमंत्री असावा,अशा सूचना केल्या आहेत. याचबरोबर महाराष्ट्रातही याची चर्चा चालू आहे. परंतु विद्यापीठ कायद्यात बदल करताना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे, ही एक बाजू. दुसऱ्या बाजूने खरेच विद्यापीठ कायदे बदलण्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
पहिला महत्त्वाचा मुद्दा विद्यापीठ कायदा बदलताना संविधानातील अनुच्छेद ३०९ मधील तरतुदीं मध्ये बदल करावा लागेल कारण अनुच्छेद ३०९ मध्ये 'विद्यापीठांचे कुलपती हे संबंधित राज्यांचे राज्यपाल असावे ' असा उल्लेख आहे. म्हणजे अनुच्छेद ३०९ मध्ये दुरुस्ती करावयाची असल्यास सविधान समितीकडे त्याची चर्चा व शिफारसी होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक राज्यातील नागरी सेवा नियम यामध्ये बदल करावा लागेल. कारण मंत्रालयीन पातळीवर प्रत्येक राज्याच्या भूमिका वेगळे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यांचे नागरी सेवा नियम हे मूलतः केंद्रीय नागरी सेवा नियमांवर आधारित आहेत. त्याचबरोबर विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा १९५६ या मधील नियमांमध्ये बदल करावा लागेल. त्यामुळे नागरी सेवां नियमांमध्ये भिन्नता येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामधील दुसरा भाग म्हणजे खरंच विद्यापीठ कायदा बदलण्याची गरज आहे का? यासंदर्भात विद्यापीठ किंवा उच्च शिक्षण स्तरावर घडत असलेल्या काही छोट्या गोष्टींची चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ऑगस्ट २०१० मध्ये मा. कुलपती, शैक्षणिक तज्ञ व कुलगुरूंची संयुक्त बैठक(जेव्हीबीसी) झाली होती. त्यामध्ये पुढील काही गोष्टींची चर्चा झाली होती.
१) उच्च व तंत्रशिक्षण याचा दर्जा वाढविणे:- या बैठकीला आज बारा वर्ष उडून गेले आहे, परंतु गेल्या पाच वर्षातील उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीवर लक्ष टाकल्यास असे लक्षात येईल की विद्यापीठांचे मानांकन जागतिक स्तरावर ८० ते १०० मे खाली आली आहेत. म्हणजेच शिक्षणाचा खरच दर्जा वाढला आहे का? याबाबत संबंधितांनी विचार करावा.
२) सर्व जबाबदारी कुलगुरूंची:- विद्यापीठ कायदा व कुलगुरूंची संयुक्त समिती(जेबीव्हीसी)यामध्ये विद्यापीठाची सर्वस्वी जबाबदारी कुलगुरूंची असते, असे नमूद केले आहे. परंतु काही कुलगुरू आपली जबाबदारी झटकताना दिसतात. तर इतर काही प्रामाणिकपणे स्वीकारतात. सेवानिवृत्तीनंतर आपण ज्या विद्यापीठाचे कुलगुरू होतो, त्या विद्यापीठाचे प्रशासन सक्षम नाही असे म्हणणारे काही महाभाग देखील आहेत. तसेच प्रभारी कुलगुरू म्हणून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कुलगुरू हा प्रशासकीय अधिकारी असावा असे म्हणणारे ही आहेत. परंतु यावर जास्त उहापोह किंवा टीकाटिपणी न करता एक सर्वसाधारण प्रश्न उपस्थित होतो. पदावर कार्यरत असताना यांनी काय केले?
३)शिक्षण व संशोधन सर्वसमावेशक:- विद्यापीठांचे सर्व पदाधिकारी आपल्या भाषणांमध्ये कायमचे उल्लेख करत असतात. शिक्षण व संशोधन हे सर्वसमावेशक असावे. तसेच कामकाज करताना सर्वांनाच प्रवाहात समाविष्ट करून घेण्यात येते. परंतु येथे एखाद्या अतिशय छोट्या गोष्टीचा उल्लेख करावासा वाटतो. आयएस, आयपीएस, प्राध्यापक यांना एम. फिल,पीएच.डी.करिता वेतनी रजा व भत्ते मंजूर केलले जात असतात. परंतु विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना अशा सवलती नाकारल्या जातात. हे दुर्दैव म्हणावे का? सर्वांना प्रवाहात समाविष्ट करून घेण्याची भाषा फक्त स्टेज वरील भाषणांमध्ये, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शून्य.यासंदर्भात मा. कुलपती महोदयांनी एका विद्यापीठास शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सवलतींबाबत पत्राद्वारे वर्ष २००९ साली विचारणा केली होती. यासंदर्भात एक सदस्य समिती देखील गठित केली होती. या समितीने कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी, प्रगतीसाठी असलेल्या व त्यांच्या कार्यालयास उपयुक्त असल्याबाबतचे अभिप्राय व शिफारस आजही धूळ खात पडलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी देखील झालेले नाही.
४) कार्यशाळा अंमलबजावणी नाही;- वर्ष २०१६-१७ पूर्वी विद्यापीठ कायदा १९९४ अस्तित्वात होता, यातील नियम क्रमांक ३२ व ३४ मध्ये कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन गुणवत्ता, कार्यक्षमता वाढण्याच्या दृष्टीने कार्यशाळा घेण्यासंदर्भात तरतूद होती. तसेच त्याकरिता विद्यापीठ फंडांमध्ये त्यावेळी वार्षिक आर्थिक तरतूदही होती. यासंदर्भात माहिती अधिकार मध्ये वर्ष १९९५ ते २००७ या कालावधीतील कार्यशाळांचे खर्चाबाबत माहिती मागविली असता, विद्यापीठाने उत्तर दिले, 'अशा प्रकारच्या कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या नव्हत्या व त्या संदर्भात खर्चदेखील केला गेला नाही'.याला नियम बदलण्याची आवश्यकता आहे का? किंवा विद्यापीठ अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हणावे लागेल.
५) आश्‍वासनांची खैरात:- विद्यापीठाचे अधिकारी म्हणजे एक प्रकारचे स्वयंघोषित कार्यकर्ते की राजकारणी आहेत का? असे म्हणणे योग्य वाटते. परंतु हे पुढील बाबींवरून स्पष्ट होईल. प्रसारमाध्यमांकडे किंवा इतर ठिकाणी घोषणा केली जाते. उदाहरणार्थ गाव दत्तक घेऊन त्याची प्रगती, विकास करणे, काश्मीर मध्ये जाऊन तेथे सामंजस्य करार करून कश्मीरी विद्यार्थ्यांना आश्वासन देणे, मराठी भाषेचा प्रसार करण्यासाठी परदेशांमध्ये जाऊन करार करणे. परंतु यावर पुढे काहीच होत नाही.येथे एक उल्लेख करावा वाटतो, विद्यापीठ अधिकार मंडळाने मंजूर केलेली संशोधकांची मराठी भाषेतील आर्टिकल प्रोसेसिंग शुल्क अधिकारी देण्यास अडचणी आणतात किंवा नाकरतात. हा अधिकार मंडळाचा अवमान की अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही? कोट्यवधी रुपयांचे बांधकामासाठी खर्च करावयास पैसे असतात, परंतु संशोधकांना अशा प्रकारची एखादी ९५०० रुपयांचे नियमानुसार शुल्क देण्यास नकार का? मग विद्यापीठांचे संशोधनात्मक दर्जा वाढेल की कमी होईल? कारण अशा घटना घडत असतील तर इतर संशोधक लेख लिहिणे,पुस्तके लिहिणे, प्रकल्प सादर करणे या गोष्टींकडे वळतील का? याचा व्यवस्थांनी गांभीर्याने विचार करावा.
पाच वर्षाच्या कालखंडामध्ये ज्या छोट्या मोठ्या घटना घडतात त्याबद्दल ठोस उपाय देखील केले जात नाही किंवा कारवाई देखील केली जात नाही. चौकशी समित्यांचे अहवाल गुलदस्त्यात राहतात की कचरा टोपलीत जातात? हा देखील एक अनुत्तरित प्रश्न. एखाद्या संशोधकास एक लाख रुपये लघु प्रकल्पास मंजुरी बाबत विद्यापीठाकडे निधी नसणे किंवा तो प्रकल्प मंजूर का नामंजूर याचे उत्तर न देणे,याला काय म्हणावे? विद्यापीठांचे ऑडिट केल्यास बांधकामाचा खर्च व शैक्षणिक - संशोधनाचा खर्च याची तुलना केल्यास आपणास निश्चित एक बाब समोर येईल की विद्यापीठाचे जागतिक स्तरावरील मानांकन का घसरले? या सर्व गोष्टींची चर्चा करताना इतर खूप गोष्टी आहेत, ज्याचा एक पीएच.डी.सारखा प्रबंध तयार होऊ शकेल. परंतु मर्यादा असल्याने या काही गोष्टी समोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. नियमांबरोबरच आपली काही नैतिक जबाबदारी असते.या सर्व उदाहरणांवरून एक गोष्ट निदर्शनास आणू इच्छितो नियम बदलण्यापेक्षा आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे..