पॉईंट टू बी नोटेड:
कर्मचाऱ्यांना मग्रूर म्हणून संबोधणे हा अधिकार मंडळाच्या सदस्यांचा असभ्यपणा कि गैरवर्तन.....
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे :
काही दिवसांपूर्वी एका वर्तमानपत्रात एका विद्यापीठाबाबत बातमी वाचली.या बातमीमध्ये विद्यापीठातील अधिसभा सदस्य व कुलगुरू(अधिसभेचे अध्यक्ष )यांनी परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
ही नाराजी व्यक्त करताना परीक्षा विभागातील कर्मचारी 'मग्रूर'आहेत, असे म्हटले. या वाक्याच्या अनुशंगाने महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम,अधिकाऱ्यांची नैतिकता- जबाबदारी, शिष्टाचार यावर प्रकाशझोत टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणामध्ये प्रथम दर्शनी असे समजावे की कर्मचारी याची काही चूक आहे, परंतु विद्यापीठ कायदा व नागरी सेवा नियमानुसार याबाबत काही कार्य पद्धती आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये डायरेक्ट याचा वापर करणे योग्य नाही. या सर्व प्रकरणात प्रसार माध्यमांची कोणतीही चूक नाही. ज्या कर्मचाऱ्याने अधिसभा सदस्यांना किंवा कुलगुरूंना उलट किंवा चुकीचे बोलले असेल, त्या अधिसभा सदस्याने प्रथम त्या कर्मचाऱ्याच्या विभाग प्रमुखास फोनद्वारे किंवा पत्राद्वारे कळविणे आवश्यक आहे. याचा खुलासा त्या कर्मचाऱ्याने लेखी स्वरूपात न दिल्यास किंवा खुलासा समाधानकारक नसल्यास त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करता येते किंवा त्या कर्मचाऱ्यावर नागरी सेवा नियम १९७९( शिस्त व अपील) चौकशी समिती नेमणे आवश्यक होते व त्या चौकशी समितीसमोर त्या कर्मचाऱ्याची चौकशी झाल्यानंतर चौकशी समितीच्या सदस्यांनी त्यावर कर्मचाऱ्याची कृती योग्य की अयोग्य? हे प्रशासनास कळविणे आवश्यक असते. त्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याची वेतनवाढ, पदोन्नती रोखणे,बदली करणे अशा प्रकारची शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. याउलट दुसरी बाब अधिकार मंडळांच्या सदस्यांना संविधानिक अधिकारी म्हणून संबोधले जाते. त्यामुळे त्यांचेवर कार्यालय, प्रशासन, व्यवस्थापन यांची नैतिक जबाबदारी असते.यामध्ये काही शिष्टाचार असतात.त्याचा भंग करणे म्हणजे त्या पदाचा अवमान असतो.
वरील प्रकरणातील दुसरी बाजू अधिसभा सदस्यांची सभा चालू असताना या कर्मचाऱ्याबद्दल असे उद्गार काढले गेले. त्यावेळी इतर अधिसभा सदस्यांनी चौकशी करणे, प्रश्न करणे, प्रतिक्रिया देणे हे अपेक्षित आहे. परंतु तसे झालेले दिसत नाही. यापेक्षा दुर्दैवी घटना अशी की विद्यापीठाच्या अधीसभेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मधील कुलगुरूंनी नामनिर्देशन केलेले दोन अधिसभा सदस्य असतात, हे दोन सदस्य गप्प का होते? त्यांनी याबाबत कोणती चौकशी केली का किंवा काय घडले त्याची विचारणा केली का? हे दोन सदस्य फक्त पद मिळवण्यासाठी आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित होता, पण जर कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडण्याची वेळ आली, तर ह्यांनी का गप्प बसावे ? इतर वेळी हे दोन अधिसभा सदस्य स्वतःच्या वाढदिवसाच्या दिवशी किंवा कामगारांच्या सभेच्या वेळी बॅनर लावून मिरवताना दिसतात. मग यावेळी ते गप्प का? या दोन अधिसभा सदस्यांना नियम- कार्यप्रणाली माहीत आहे की नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो. आणि मग असे अधिसभा सदस्य फक्त नावापुरतेच नेमलेले आहेत का? असा विचार येतो. यावेळी परीक्षा विभागाचे परीक्षा संचालक यांनी मौन का धारण केले?
या प्रकरणाची तिसरी बाजू ज्या कर्मचाऱ्याला अधिसभा सदस्यांनी काम सांगितले होते व त्या कर्मचाऱ्याने काम झाले नाही किंवा करता येत नाही किंवा उशीर लागेल किंवा इतर अधिकाऱ्यास भेटा असे उत्तर दिले असेल, त्यात त्याची चूक काय? कारण परीक्षा विभागाची कार्यप्रणाली अधिसभा सदस्य व कुलगुरूंना माहित असणे आवश्यक आहे. परीक्षा विभागाचे कामकाज केवळ एका कर्मचार्‍यावर अवलंबून नसते, तर सहायक कुलसचिव, उपकुलसचिव, मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग युनिट, निकाल तयार करणारे खाजगी कंत्राटदार यांचादेखील समावेश असतो. ही सर्व कार्यपद्धती व विभाग हे अधिसभा व व्यवस्थापन परिषद यांचेमार्फत तयार झालेले असतात. यामध्ये ज्या अडचणी निर्माण होतात किंवा त्रुटी उद्भवतात याची वेळोवेळी माहिती परीक्षा विभागातील सहायक कुलसचिव व उपकुलसचिव, परीक्षा संचालक लेखी पत्राद्वारे मा. कुलगुरू, मा. प्र-कुलगुरू यांना देत असतात. या सर्व गोष्टी अधिसभा सदस्य किंवा कुलगुरू महोदयांना माहित असताना परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यास' मग्रूर' शब्द वापरून त्याची बदनामी करणे, अवमान करणे हे किती नैतिक? कर्मचाऱ्यांनी अशा प्रकारची प्रसारमाध्यमांकडे तक्रार केली असती व अशी बातमी छापून आली असती तर त्या कर्मचाऱ्यास विद्यापीठाच्या चौकशी समितीला सामोरे जावे लागले असते किंवा विद्यापीठ प्रशासनाने त्याला नागरी सेवा नियम १९७९( शिस्त व अपील) नुसार कारणे दाखवा नोटीस पाठवून जाब विचारला असता किंवा त्यावर डायरेक्ट शिस्तभंगाची कारवाई केली असती. यापूर्वीही असे बरेच किस्से घडलेले आहे की विद्यापीठाचे अधिकारी अधिकार मंडळांचे सदस्य, चौकश्या समित्यांचे सदस्य यांनी डायरेक्ट वर्तमानपत्रांमध्ये विद्यापीठाची बदनामी करणारे वक्तव्य केले आहे.उत्तर पत्रिका छायांकित प्रत समितीमधील विद्यापीठाच्या एका सदस्याने विद्यापीठास न सांगता प्रसारमाध्यमांकडे विद्यापीठाचे बदनामी करणारा मजकूर पाठविला होता. यासंदर्भात एका कर्मचाऱ्याने कुलगुरूंच्या हे निदर्शनास आणले .परंतु हा अर्ज कुलगुरूं मार्फत कचऱ्याच्या टोपलीत रीतसर गेला. कालांतराने कर्मचाऱ्याने माहिती अधिकार नियमानुसार याची माहिती मागवली असता उत्तर मिळाले 'यावर कार्यवाही करण्याची आवश्यकता वाटत नाही'.यावरून विद्यापीठ व्यवस्थेत पदनिहाय व्यक्ती श्रेष्ठ-कनिष्ठ समजला जातो का..?हा प्रश्न उपस्थित राहतो. म्हणजे कर्मचारी हा कायमच कनिष्ठ राहणार का? कर्मचारी संघटना याकडे दुर्लक्ष करतात हे दुर्दैव. सत्याची बाजू मांडण्यासाठी देवमाणूस किंवा मसीहा कधी येईल..?