असा निर्वाळा आयोगाने निर्णयात दिला .
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
अनवरअली शेख :
घरगुती वापरासाठी पुरवण्यात येणाऱ्या एलपीजी गॅस सिलिंडरची वाहतूक विशिष्ट किलोमीटरपर्यंत विनामूल्य करणे हे इंघनपुरवठा कंपन्यांसोबत झालेल्या करारनाम्याप्रमाणे गॅस वितरक एजन्सींना बंधनकारक असते . त्यामुळे त्या अंतरापर्यंत गॅस सिलिंडरसाठी वाहतूक शुल्काची आकारणी करणे बेकायदा आहे हा रायगड जिल्हा मंचाचा निर्णय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगानेही कायम केला आहे . मुरुड तालुक्यातील नांदगावमधील नितेश देशपांडे यांनी ' मे . सुधा गॅस वितरण व्यवस्था ' या एजन्सी विरोधात रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे २०१६ मध्ये तक्रार नोंदवली होती या एजन्सीने गैस सिलिंडर घरपोच करताना दरवेळी २० रुपयांची अतिरिक्त शुल्क आकारणी सुरू केली होती . '१२ किमीपर्यंत वाहतूक शुल्क आकारता येत नाही आणि एजन्सी कार्यालयापासून आपले घर ९ किमीवर आहे . तरीही आकारणी होत आहे ' , असा आक्षेप त्यांनी एचपीसीएलकडे नोंदवला . त्यांनी ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली . तेव्हा ' करारनाम्याप्रमाणे १२ किमीपर्यंत वाहतुकीसाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्यास एजन्सीला मनाई आहे . तरीही आकारणी सुरू ठेवल्याने सुधाजिल्हा मंचाचा निर्णय राज्य ग्राहक आयोगाकडून कायम एजन्सीला ५० हजार ९ ३८ रु . दंड तसेच ग्राहकाला वाहतूक शुल्क सव्याज परत करण्याचा आदेश दिला आहे ' , असे म्हणणे कंपनीनेही मंचासमोर मांडले . अध्यक्ष विजय शेवाळे , सदस्य उल्का पावसकर , श्रीकांत कुंभर यांच्या मंचाने २ ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्णय देताना एजन्सीची वाहतूकशुल्क आकारणी बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले होते . त्या निर्णयाला एजन्सीने राज्य आयोगासमोर आव्हान दिले होते . ' अधिकार अमान्य ' ' कंपनीसोबत करारनाम्यात स्पष्ट असूनही व कंपनीने दंडात्मक कारवाई करूनही एजन्सीने ग्राहकांकडून नियमबाह्य वाहतूकशुल्क आकारणी सुरूच ठेवली आहे ' , असे तक्रारदार देशपांडे यांच्यातर्फे अॅड . राहुल मोरे यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणले तर ' रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहतूक शुल्क आदेशाप्रमाणे आकारण्याचा आम्हाला अधिकार आहे ' , असा युक्तिवाद एजन्सीतर्फे मांडला . मात्र , आयोगाने तो मान्य केला नाही . ' एजन्सीला १२ किमीपर्यंत वाहतूक शुल्क आकारणीचा अधिकार नाही ' , असा निर्वाळा आयोगाने निर्णयात दिला .